मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील कुटुंबांना वर्षातून 3 मोफत गॅस सिलेंडर मिळणार आहे. ही योजना राज्यातील बीपीएल (पिवळं) आणि केशरी (केशरी) रेशनकार्डधारक महिलांना लागू होणार आहे . या योजनेतून वर्षातून 3 घरगुती गॅस सिलेंडर मोफत दिले जाणार आहेत. त्यामुळे महिलांना घरगुती खर्चातील टेन्शन कमी होईल. या योजनेच्या अंतर्गत, राज्यातील 56 लाख 16 हजार कुटुंबांना वर्षातून 3 सिलेंडर मोफत मिळणार आहे . योजनेच्या नियमांनुसार, या लाभार्थ्यांसाठी बीपीएल रेशनकार्ड असणे आवश्यक आहे. या योजनेच्या अंतर्गत, राज्य सरकारने महिलांना घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दराच्या वाढीसाठी नियमित अद्यतन केले आहे. या योजनेतील फायद्याची माहिती अधिक जाणून घेण्यासाठी आपल्या निकषाची तपासणी करून घ्या .
मोफत 3 सिलेंडर योजना
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज अर्थसंकल्प सादर केला. अजित पवार यांनी या अर्थसंकल्पातून अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. यामध्ये घरगुती गॅस सिलेंडरची देखील घोषणा करण्यात आली. राज्यात गॅस सिलेंडरचा दराचा विषय नेहमीच चर्चेत येत असतो. असं असताना राज्य सरकारने काही कुटुंबांना वर्षाला तब्बल 3 घरगुती गॅस सिलेंडर मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
निवडणुकी पूर्वीच्या अर्थसंकल्पामध्ये महिलांसाठी या वीस योजनांची घोषणा झालेली आहे. खालील बटनवर क्लिक करा.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्य जनतेला मोठा दिलासा मिळणार आहे. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना या माध्यमातून लाभार्थ्यांना तीन घरगुती गॅस सिलेंडर मोफत दिले जाणार आहेत. पण ही योजना सरसकट सगळ्यांना लागू होणार नाही. या योजनेसाठी काही नियम आहेत. या योजनेतून राज्यातील ५६ लाख १६ हजार कुटुंबाना फायदा होणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
‘या’ महिलांना वर्षाला ३ सिलेंडर मोफत मिळणार
अजित पवार यांनी केलेली ही घोषणा खरंतर राज्यातील महिलांना दिलासा देण्यासाठी करण्यात आली आहे. महिला या घरातील किचनचा खर्च भागवतात. त्यामुळे गॅस सिलेंडरचे भाव वाढले तर महिलांना टेन्शन येतं. खर्च वाढल्याने महिलांना पैशांचं नियोजन खूप काटकसरीने करावं लागतं. त्यामुळे राज्य सरकारने राज्यातील ५६ लाख १६ हजार महिलांसाठी वर्षाला तीन सिलेंडर मोफत देण्याबाबतच्या योजनेची घोषणा केली आहे. बीपीएल रेशनकार्ड अर्थात पिवळं आणि केशरी रेशनकार्ड असणाऱ्या महिलांना वर्षाला ३ सिलेंडरचे पैसे थेट खात्यात मिळणार आहेत. या माध्यमातून राज्यातील तब्बल ५६ लाख १६ हजार महिलांना याचा थेट फायदा होणार आहे.
निवडणुकी पूर्वीच्या अर्थसंकल्पामध्ये महिलांसाठी या वीस योजनांची घोषणा झालेली आहे. खालील बटनवर क्लिक करा.
अर्थसंकल्पात महिलांसाठी नेमक्या काय-काय घोषणा?
- सन 2023-24 पासून ‘लेक लाडकी’ योजनेची सुरुवात- मुलीच्या जन्मापासून ती अठरा वर्षाची होईपर्यंत तिला टप्याटप्याने एकूण एक लाख एक हजार रुपये
- ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ २१ ते ६० वर्ष वयोगटातील पात्र महिलांना शासनामार्फत दरमहा दीड हजार रुपये-दरवर्षी सुमारे 46 हजार कोटी रुपये निधी
- दिनांक 1 मे, 2024 नंतर जन्माला आलेल्या व्यक्तीच्या नावाची नोंद शासकीय दस्तऐवजांमध्ये त्याचे नांव, आईचे नांव, वडिलांचे नांव व आडनांव या क्रमाने करण्याचे बंधनकारक
- पिंक ई रिक्षा – १७ शहरांतल्या १० हजार महिलांना रिक्षा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य – ८० कोटी रुपयांचा निधी
- “शुभमंगल सामुहिक नोंदणीकृत विवाह” योजनेत लाभार्थी मुलींना देण्यात येणारे अनुदान १० हजार रुपयांवरून २५ हजार रुपये
- राज्यातील सर्व आरोग्य उपकेंद्रात स्तन आणि गर्भाशयमुखाच्या कर्करोग तपासणीसाठी उपकरणे आणि साहित्यासाठी ७८ कोटी रुपये
- रुग्णांची विशेषतः गरोदर माता आणि बालकांची आरोग्य संस्थेत मोफत ने-आण करण्यासाठी ३ हजार ३२४ रुग्णवाहिका
- जल जीवन मिशन कार्यक्रमातून ग्रामीण भागातील 1 कोटी 25 लाख 66 हजार 986 घरांना नळजोडणी पूर्ण- राहिलेल्या 21 लाख 4 हजार 932 घरांसाठीचे काम प्रगतीपथावर
- ‘मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना’- वर्षाला घरटी तीन गॅस सिलेंडर मोफत देणार- ५२ लाख १६ हजार ४१२ लाभार्थी कुटुंबांना लाभ
- लखपती दिदी- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत 7 लाख नवीन गटांची स्थापना-बचत गटांच्या फिरत्या निधीच्या रकमेत 15 हजार रुपयांवरुन 30 हजार रुपये वाढ
- महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना ‘उमेद मार्ट’ आणि ‘ई-कॉमर्स ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म’ याद्वारे आतापर्यंत 15 लाख महिला ‘लखपती दिदी’, या वर्षात 25 लाख महिलांना लखपती करण्याचे उद्दीष्ट
- महिला लघुउद्योजकांसाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना’- अखिल भारतीय स्तरावरील महासंमेलनाचे राज्यात आयोजन
- ‘आई योजनेअंतर्गत’ पर्यटन क्षेत्रातील महिला लघुउद्योजकांना 15 लाख रुपयापर्यंतच्या कर्जावरील व्याजाचा परतावा -10 हजार रोजगार निर्मिती
- मुलींना मोफत उच्च शिक्षण- शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र, वैद्यकीय तसेच कृषि विषयक सर्व व्यावसायिक पदवी-पदविका अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशित ८ लाख रूपयापर्यंतच्या वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागासवर्ग तसेच, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कामध्ये १०० टक्के प्रतिपूर्ती
- या निर्णयाचा अंदाजे २ लाख ५ हजार ४९९ मुलींना लाभ-सुमारे 2 हजार कोटी रुपयांचा भार
