लाडकी बहीण योजनेचे 1500 रुपये या महिलांना मिळणार नाहीत - या महिला होणार अपात्र

या महिला होणार अपात्र

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना: महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील गरीब आणि गरजू महिलांसाठी “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना” सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत, पात्र महिलांना दर महिन्याला ₹1500 आर्थिक मदत प्रदान केली जाते.

महाराष्ट्रात ‘लाडकी बहीन योजना’ सुरू झाली असून, त्यामुळे महिलांमध्ये उत्साह आहे. 3 जुलै रोजी सरकारने या योजनेत काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. आता 21 ते 65 वयोगटातील विवाहित महिला, घटस्फोटित, परित्यक्ता किंवा निराधार महिला या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात, तसेच प्रत्येक कुटुंबातील 2 महिला देखील याचा लाभ घेऊ शकतात.

अर्ज कसे करावे:

ऑनलाईन अर्ज: राज्य सरकारच्या “नारीशक्ती दूत” मोबाइल ऍप्लिकेशनद्वारे किंवा जवळच्या सेतू सुविधा केंद्रावरून.
ऑफलाइन अर्ज: अंगणवाडी केंद्रांमध्ये.

पात्रता निकष:

महाराष्ट्राची रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता आणि निराधार महिलांसाठी.
लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹2.50 लाखांपेक्षा जास्त नसावे.
60 वर्षे वयोगटातील महिलांसाठी अर्ज स्वीकारले जात नाहीत.

अपात्र महिला:

₹2.50 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्या महिला.
ज्यांच्या घरातील सदस्य आयकर भरतात.
सरकारी नोकरीत असलेले किंवा निवृत्तीवेतन घेणारे कुटुंबातील सदस्य.
5 एकरपेक्षा जास्त जमीन असलेले कुटुंब.
चारचाकी वाहन असलेले कुटुंब (ट्रॅक्टर सोडून).

‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीन योजने’साठी कोण अर्ज करू शकत नाही

ज्या कुटुंबांकडे ५ एकरपेक्षा जास्त जमीन आहे तेही या योजनेत सहभागी होऊ शकतात. ज्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न 2.50 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे अशा आउटसोर्स, स्वैच्छिक आणि कंत्राटी कर्मचारी देखील पात्र असतील. तथापि, ज्या महिलांना संजय गांधी निराधार योजना किंवा इतर योजनेंतर्गत 1,500 रुपयांपेक्षा जास्त अनुदान मिळते त्या या योजनेसाठी पात्र असणार नाहीत. त्यांनी या योजनेसाठी अर्ज करू नयेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी केले आहे.

हे वाचा- मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना: नव्या शासन निर्णयाची माहिती

आवश्यक कागदपत्रे:

आधार कार्ड
रेशन कार्ड
उत्पन्नाचा दाखला
निवासस्थानाचा पुरावा
बँक पासबुक
अर्जदाराचा फोटो
अधिवास किंवा जन्म प्रमाणपत्र
लग्नाचे प्रमाणपत्र (विवाहित महिलांसाठी)

15 वर्षे जुने रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जन्म प्रमाणपत्र हे रहिवासी पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जातील आणि अधिवास प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. इतर राज्यातील विवाहित महिलांसाठी त्यांच्या पतीचे जन्म प्रमाणपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा रहिवासी प्रमाणपत्र स्वीकारले जाईल.

महत्त्वाचे मुद्दे:

ऑनलाईन अर्ज करण्यास अडचण येणाऱ्या महिला अंगणवाडी केंद्रांमध्ये ऑफलाइन अर्ज दाखल करू शकतात.
अंगणवाडी सेविका ऑनलाईन अर्ज अपलोड करतील आणि त्यांना प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यासाठी ₹50 प्रोत्साहन शुल्क दिले जाईल.
31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत अर्ज स्वीकारले जातील.

अधिक माहितीसाठी: