27 रुपये प्रति लिटर विसरा; आता या नव्या दराने दूध खरेदी केले जाणार आहे
05 जानेवारी 2024 रोजी झालेल्या बैठकीत राज्यभरातील सहकारी दूध संघ आणि खासगी दूध प्रकल्पांना दूध पुरवठा करणाऱ्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर 5 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. 3.5 फॅट आणि 8.5 एसएनएफची किंमत 27 रुपये प्रति लीटर असावी, असा निर्णयही घेण्यात आला. 05 जानेवारी 2024 रोजी झालेल्या बैठकीत राज्यभरातील सहकारी दूध संघ आणि खासगी दूध प्रकल्पांना दूध पुरवठा करणाऱ्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर 5 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. 3.5 फॅट आणि 8.5 एसएनएफची किंमत 27 रुपये प्रति लीटर असावी, असा निर्णयही घेण्यात आला.
फक्त 50 हजार रुपये देऊन घेऊन जा नवीन बुलेट
मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय
बुधवार, 13 मार्च रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे, असे कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्यविकास विभागाने आज (शुक्रवार 15) प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. ज्यानुसार राज्यातील सर्व सहकारी दूध संघ व खासगी दूध प्रकल्पांच्या माध्यमातून प्रतिटन रु. 3.5 फॅट आणि 8.5 एसएनएफ दुधाच्या गुणवत्तेसाठी 27 प्रति लिटर, आता फक्त रु. 3.5 फॅट आणि 8.5 SNF दुधासाठी 25 प्रति लिटर. येत्या 05 जानेवारी 2024 रोजी झालेल्या बैठकीत राज्यभरातील सहकारी दूध संघ आणि खासगी दूध प्रकल्पांना दूध पुरवठा करणाऱ्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर 5 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. 3.5 फॅट आणि 8.5 एसएनएफची किंमत 27 रुपये प्रति लीटर असावी, असा निर्णयही घेण्यात आला. पतीच्या व्यवसायाला पत्नीचा पाठिंबा; मेहनतीने दिलेली यशाची उंच झेप
त्यानंतर 26 फेब्रुवारी 2024 रोजी त्यात बदल करून अनुदान आणखी काही दिवस वाढवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला. मात्र प्रत्यक्षात हे अनुदान शिक्षण काही शेतकऱ्यांच्या खात्यात नसल्याने शेतकरी विचारत होते. दरम्यान, 11 मार्च रोजी दुग्धविकास आयुक्तांनी ज्या शेतकऱ्यांचे अनुदान थांबवले आहे, अशा शेतकऱ्यांची अंतिम यादी संकलन केंद्रांवर जमा करण्यासाठी मुदतवाढ दिली. मात्र आता या नव्या निर्णयामुळे 25 रुपये प्रतिलिटर दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक टंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे. कधी चाऱ्याचा तुटवडा तर कधी पशुधनावर विविध साथीच्या रोगांचा पाऊस आणि कायमस्वरूपी दुधाच्या दराचा प्रश्न यामुळे दूध उत्पादक शेतकरी सातत्याने भरडला गेला आहे. त्यामुळे अनेक आंदोलने आणि उपोषणे झाली. मात्र कायमस्वरूपी तोडगा निघत नाही.
असेच आंदोलन काही दिवसांपूर्वी राज्यभरात करण्यात आले होते. हा प्रश्न अंशत: सोडवण्यासाठी विद्यमान सरकारने दूध अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र आता नव्या आदेशामुळे दूध उत्पादक शेतकरी पुन्हा मेटाकुटीला आला आहे.
