विहीर अनुदान योजना 2024| पात्रता, कागदपत्रे व अर्ज करण्याची पद्धत

विहीर अनुदान योजनेसाठी अर्ज करण्याची पद्धत खाली दिलेली आहे. 👇

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना म्हणजेच मनरेगाच्या माध्यमातून सिंचन विहीर खोदण्यासाठी 4 लाख रुपये एवढं अनुदान दिलं जाणार आहे.

याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

त्यानुसार, महाराष्ट्रात अजून 3 लाख 87 हजार 500 विहिरी खोदणं शक्य असल्याचं भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेनं म्हटलं आहे.

त्यामुळे मग विहिरीसाठी अनुदान मिळवायचं असेल तर यासाठीची पात्रता काय आहे? यासाठी अर्ज कुठे आणि कसा करायचा? याचीच सविस्तर माहिती आपण या बातमीत पाहणार आहोत.

तुमच्या गावातील ग्रामपंचायत कोणकोणत्या योजना चालू आहेत हे पाहण्यासाठी खालील बटनवर क्लिक करा.

लाभधारकाची निवड कशी होते?

या याजनेअंतर्गत खालील प्रवर्गातील अर्जदारासाठी प्राधान्यक्रमाने विहिर मंजुर केली जाईल, असं शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलं आहे.

1.अनुसूचित जाती

2.अनुसूचित जमाती

3.भटक्या जमाती

4.विमुक्त जाती

5.दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी

6.स्त्री-कर्ता असलेली कुटुंबे

7.विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटुंबे

8.जमीन सुधारणांचे लाभार्थी

9.इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी

10.सिमांत शेतकरी (2.5 एकर पर्यंत शेतजमीन)

11.अल्प भूधारक शेतकरी (5 एकरपर्यंत शेतजमीन)

मोबाईलवर मोफत ७/१२ पाहण्यासाठी खालील बटन वर क्लिक करा.👇👇👇

लाभधारकाची पात्रता

1.अर्जदाराकडे 1 एकर शेतजमीन सलग असावी.

2.पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीपासून 500 मीटरपेक्षा जास्त अंतरावर सिंचन विहीर खोदता येईल.

3.दोन विहिरींमध्ये 150 मीटर अंतराची अट अनुसूचित जाती-जमाती, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांसाठी लागू नाही आणि खासगी विहिरीपासून 150 मीटर अंतराची अट लागू राहणार नाही.

4.लाभधारकाच्या सातबाऱ्यावर याआधीच विहिरीची नोंद असू नये.

5.एकूण क्षेत्राचा दाखला म्हणजे 8-अ उतारा असावा.

6.एकापेक्षा जास्त शेतकरी विहीर घेऊ शकतील, एकूण जमिनीचं सलग क्षेत्र 1 एकरपेक्षा जास्त असावं.

7.अर्जदार हा जॉब कार्डधारक असला पाहिजे.

विहीर अनुदान योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची पद्धत

Vihir Anudan Yojana 2023 Application Process

• अर्जदार शेतकऱ्याला सर्वात प्रथम आपल्या क्षेत्रातील ग्राम पंचायत कार्यालयात जावे लागेल व ग्राम सेवकाकडून विहीर अनुदान योजनेचा अर्ज घ्यावा लागेल किंवा जिल्हा कार्यालयात कृषी विभागात जाऊन विहीर अनुदान योजनेचा अर्ज घ्यावा लागेल व अर्जात विचारलेली सर्व माहिती भरून अर्जासोबत आवश्यक अशी कागदपत्रे जोडून अर्ज जमा करावा लागेल.
• अर्ज पेटी दर सोमवारी उघडण्यात येऊन त्यातील अर्ज ऑनलाईन भरण्याचे कार्य ग्रामपंचायतीचे असेल. हे कार्य ग्रामपंचायत स्वतःचे डाटा एंट्री ऑपरेटर किंवा ग्राम रोजगार सेवक यांच्या मदतीने करेल. याप्रमाणे मनरेगाच्या सर्व मागण्या ऑनलाईन भरल्या जातील ही जबाबदारी त्या ग्रामपंचायतीसाठी जबाबदार असलेले तांत्रिक सहाय्यकाची राहील. वेळ प्रसंगी तांत्रिक सहाय्यकास सुद्धा ऑनलाईनसाठी डाटा एंट्री करावी लागली तर करतील.

अर्ज कुठे व कसा करायचा?

मनरेगा अंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या सिंचन विहिरीसाठी सध्या तरी ग्रामपंचायतीकडे अर्ज करायचा आहे. ऑनलाईन अर्जप्रणाली सुरू झाल्यानंतर शेतकरी ऑनलाईन अर्ज करू शकतात.

शासन निर्णयात या अर्जासाठीचा नमुना दिला आहे, तो तुम्ही खालील फोटोत पाहू शकता. अशापद्धतीनं साध्या कागदावर तुम्ही अर्ज करू शकता.

अर्ज पूर्ण झाल्यानंतर अर्जदाराला संमतीपत्र सुद्धा द्यायचं आहे. संमतीपत्राचा नमुना शासन निर्णयासोबत जोडला आहे. शासन निर्णयाची लिंक इथं देत आहोत.

शासन निर्णयाच्या लिंकसाठी इथं क्लिक करा.

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे

एकदा का अर्ज पूर्ण लिहून झाला की त्यासोबत अर्जदारानं पुढील कागदपत्रं जोडायची आहेत.

1.सातबाराचा ऑनलाईन उतारा

2.8-अ चा ऑनलाईन उतारा

3.मनरेगा जॉब कार्डची प्रत

4.सामुदायिक विहीर घ्यायची असल्यास सर्व जण मिळून 40 गुंठे जमीन सलग असल्याचा पंचनामा आणि समोपचारानं पाणी वापराबाबतचं सर्वांचं करारपत्र.

अर्ज आणि त्यासोबतची कागदपत्रं अर्जदारानं ग्रामपंचायत कार्यालयात सबमिट करायची आहेत. हा अर्ज ऑनलाईन भरण्याचं काम ग्रामपंचायतीचं असेल. ग्रामपंचायतीनं शेतकऱ्यांना पोच पावती द्यायची आहे.

विहिरीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर सर्वसाधारण परिस्थितीत विहीर पूर्ण करण्याचा कालावधी 2 वर्षांचा आहे. अपवादात्मक परिस्थिती (दुष्काळ, पूर, इ.) विहीर पूर्ण करण्याचा कालावधी जास्तीत जास्त 3 वर्षांचा राहिल.

आर्थिक मदत किती?

महाराष्ट्र हे मोठं राज्य असून प्रत्येक भागाची स्थानिक व भौगोलिक परिस्थिती भिन्न आहे. त्यामुळे राज्यासाठी विहिरीचा एकच आकार व दर निश्चित करणं शक्य नाही.

त्यामुळे मग विहिरीच्या कामासंबंधी आर्थिक व तांत्रिक बाबी निश्चित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाईल.

त्यानुसार, प्रत्येक जिल्ह्यानं विहिरीसाठी 4 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मंजूर करावं. असं सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.