आचारसंहिता म्हणजे काय ?निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर जाणून घ्या

निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेऊन महाराष्ट्रातल्या निवडणुकांचे घोषणा केली आहे. निवडणूक आयोगाचे आयुक्त राजू कुमार यांनी महाराष्ट्र आणि झारखंडच्या निवडणुकीची घोषणा केली आहे.

Code of conduct : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आज पत्रकार परिषद घेत महाराष्ट्र झारखंड मधील विधानसभा निवडणुकांचे घोषणा केली. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक ही एकच टप्प्यात होणार आहे. संपूर्ण राज्यात एकाच दिवशी मतदान पार पाडणार आहे. महाराष्ट्रात 20 नोव्हेंबरला मतदान पार पाडणार आहे तर 23 नोव्हेंबरला मतमोजणी केली जाणार आहे. तर झारखंडमध्ये दोन टप्प्यात मतदान होणार आहे. झारखंडमध्ये १३ नोव्हेंबरला पहिला टप्पा आणि 20 नोव्हेंबरला निवडणुकांचा दुसरा टप्पा पार पडेल. तसेच 23 नोव्हेंबरला झारखंडमध्ये मतमोजणी केली जाणार आहे.

दरम्यान निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर संबंधित राज्यात आचार संहिता लागून झाली आहे. या काळात सरकारी यंत्रणा निवडणूक आयोगाच्या नियंत्रणाखाली कार्य करतात. मतदान आणि मतमोजणी झाल्यानंतर अधिकृत निकाल जाहीर झाल्यानंतर आचारसंहिता ठरवली जाते. आदर्श आचारसंहिता म्हणजे नेमकं काय आणि त्याचे नियम आणि कायदे काय आहेत असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात त्यासंदर्भात जाणून घ्या….

आचारसंहिता कधीपासून लागू होते आणि किती दिवस लागून राहते?

निवडणुकीची तारीख जाहीर होताच आचारसंहिता लागू होते .देशात दर पाच वर्षांनी लोकसभा विधानसभेच्या निवडणुका होतात. वेगवेगळ्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणूक वेगवेगळ्या वेळी होतात. निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करतात आचारसंहिता लागू होते. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत आचारसंहितेच्या नियमांचे पालन करण्यात आवश्यक असते. निवडणुकीची तारीख जाहीर होतात देशात आचारसंहिता लागू होते आणि ती मतमोजणी होईपर्यंत सुरू राहते.

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचं वेळापत्रक:

आचारसंहितेचे नियम काय असतात?

• अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख 29 ऑक्टोबर 2024 (मंगळवार)
• अर्ज पडताळणीची तारीख 30 ऑक्टोंबर 2024 (बुधवार)
• अर्ज परत येण्याची शेवटची तारीख 4 नोव्हेंबर 2024 (सोमवार)
• मतदानाचा दिवस 20 नोव्हेंबर 2024 (बुधवार)
• मतमोजणीची तारीख 23 नोव्हेंबर 2024 (शनिवार)

आचारसंहिता म्हणजे काय?

देशात स्वतंत्र आणि निष्पक्षपातीपणे निवडणुका व्हाव्यात यासाठी निवडणूक आयोगाने काही नियम घातले आहेत याच नियमांना आचारसंहिता म्हणतात.

निवडणुकीत सहभागी होणाऱ्या सगळ्या पक्षांनी उमेदवारांनी ही आचारसंहिता पाहणं अनिवार्य आहे.

मतदानाच्या दिवशी उमेदवार आणि पक्षाचा व्यवहार कसा असावा मतदान केंद्रावर काय करता येतं आणि काय नाही, निवडणुका दरम्यान सत्ताधारी पक्षाची भूमिका कशी असावी अशा या आचारसंहितेत समावेश आहे.

यातले काही मोठे आणि महत्त्वाचे नियम पाहूया पहिला नियम म्हणजे नव्या योजना किंवा घोषणाबाबतचा मुद्दा

आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर चे नियम

निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर सरकारी पैसा कोणत्याही राजकीय पक्षाला किंवा व्यक्तीच्या फायद्यासाठी वापरतात येत नाही याशिवाय निवडणूक प्रचारात सरकारी वाहने,बंगले ,विमान किंवा सरकारी सुविधांचा वापर करता येत नाही. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर कोणतेही सरकारी घोषणा पायाभरणी किंवा उद्घाटन होत नाही. याशिवाय कोणतीही रॅली किंवा जाहीर सभा घेण्यासाठी पोलिसांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. निवडणूक रॅलीमध्ये पैसा, धर्म,जात यांच्या नावावर मते मागणे पूर्णपणे विरोध आहे. निवडणुकीचे कोणत्याही प्रकारे संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या होत नाहीत. त्यासाठी गरज असल्यास निवडणूक आयोगाची परवानगी घ्यावी लागते.

एखाद्या उमेदवारांना किंवा राजकीय पक्षांना आचारसंहितेचा उल्लेघन केल्यास त्याच्यावर आयोगाच्या नियमानुसार कारवाई केली जाते. आचारसंहितेचे नियम मोडणाऱ्या संबंधित उमेदवाराला निवडणूक लढविण्यास बंदी घातली जाऊ शकते. उमेदवाराने अथवा राजकीय पक्षाने नियम मोडल्यास गंभीर गोष्ट असेल तर त्या पक्षावर किंवा उमेदवारावर कायदेशीर बोलना दाखल केला जातो. इतकेच नव्हे तर संबंधित आला करावासाच्या शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली आहे. आचारसंहितेत राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या उमेदवारांनी कशा पद्धतीने वर्तन करावे यासंबंधी सविस्तर माहिती देण्यात आले आहे.

मतदारांना पैसे देणं मतदारांना धमकी देऊन घाबरणं बोगस मतदान मतदान केंद्रापासून शंभर मीटरच्या आतल्या कक्षेत कुठल्याही पद्धतीने प्रचार करणे प्रचाराचा अवधी संपल्यानंतर ही प्रचार करत राहणार आणि मतदारांना मतदान केंद्रापर्यंत घेऊन जाणार किंवा परत आणणार त्यांच्या जाणाऱ्या येणाऱ्याची सोय करणे वाहन मिळवून देणे यातलं काहीही करण्यास आचारसंहितेनुसार बंदी आहे .

राजकीय कार्यक्रमावर लक्ष ठेवायला निवडणूक आयोग निरीक्षक नियुक्त करतात.

आचारसंहितेची सुरुवात कशी झाली?

आत्ता या आचारसंहितेची सुरुवात कशी झाली? तर आचारसंहितेची सुरुवात 1960 सालच्या केरळ विधानसभा निवडणुकीपासून झाली.

राजकीय पक्षाचे सल्लामसलत करून त्यांच्या सहमतीने आचारसंहिता तयार करण्यात आली. कुठल्या कुठल्या नियमांच पालन करणार हे पक्ष आणि उमेदवारांनी ठरवलं.

1962 च्या सार्वत्रिक निवडणुका नंतर 1967 च्या लोकसभा विधानसभा निवडणुकीत आचारसंहितेची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यामध्ये नवनव्या गोष्टी आणि नियम जोडले जाऊ लागले.

निवडणूक आचारसंहिता हा कुठल्याही कायद्याचा भाग नाही. पण आचारसंहितेतील काही नियम आयपीसीच्या कलमांच्या आधारे लागू करण्यात येतात.

तरीही अनेकदा राजकीय पक्ष आणि उमेदवार आचारसंहितेच्या अटी गांभीर्याने घेत नाहीत. त्यामुळे दरवेळी कुठल्या ना कुठल्या राजकीय पक्ष किंवा उमेदवारावर आचारसंहितेचा भाग किल्ल्याची कारवाई होताना दिसते.