शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर दिवसेंदिवस वाढत आहे. पिकांवर औषधांची फवारणी करण्यासाठी आता ड्रोनचा वापर केला जात असून त्यामुळे कमी वेळेत आणि कमी मनुष्यबळात मोठ्या क्षेत्रावर फवारणी करणे शक्य होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महिला स्वयं-सहायता गटांना म्हणजेच Women Self Help Groups (SHGs) ड्रोन उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘नमो ड्रोन दीदी’ योजना सुरू केली आहे.
या योजनेमध्ये निवड झालेल्या महिला बचत गटांना ड्रोनच्या किमतीच्या 80 टक्क्यांपर्यंत आर्थिक मदत मिळू शकते. मात्र, सोशल मीडियावर सांगितले जात असलेले “फक्त 10 हजार रुपये भरून नमो ड्रोन मिळवा” हे प्रत्येक लाभार्थ्यासाठी निश्चित असलेले सरकारी प्रमाण नाही. प्रत्यक्षात सबसिडीची रक्कम, ड्रोन पॅकेजची किंमत आणि उर्वरित हिस्सा यानुसार रक्कम बदलू शकते.
नमो ड्रोन दीदी योजना नेमकी काय आहे?
मित्रांनो, ‘नमो ड्रोन दीदी’ ही केंद्र सरकारची Central Sector Scheme आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागातील निवडक महिला स्वयं-सहायता गटांना शेतीसाठी वापरता येणारे ड्रोन उपलब्ध करून देणे हा आहे.
हे ड्रोन संबंधित महिला बचत गट शेतकऱ्यांना भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देऊ शकतात. पिकांवर द्रवरूप खत, कीटकनाशके आणि इतर कृषी निविष्ठांची फवारणी करण्यासाठी ड्रोनचा वापर करता येतो. त्यामुळे बचत गटाला सेवा देऊन उत्पन्न मिळवण्याची संधी निर्माण होते.
सरकारने या योजनेसाठी ₹1,261 कोटींची तरतूद केली असून 15,000 महिला स्वयं-सहायता गटांना ड्रोन देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते.
80 टक्के सबसिडी कशी मिळते?
नमो ड्रोन दीदी योजनेतील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे निवड झालेल्या महिला SHG ला ड्रोन आणि संबंधित पॅकेजच्या खर्चाच्या 80 टक्क्यांपर्यंत केंद्रीय आर्थिक सहाय्य मिळते. ही मदत जास्तीत जास्त ₹8 लाखांपर्यंत आहे.
उदाहरणार्थ, एखाद्या ड्रोन पॅकेजची पात्र किंमत ₹10 लाख असल्यास 80 टक्के म्हणजे ₹8 लाखांपर्यंत मदत मिळू शकते. उर्वरित रक्कम गटाला उभारावी लागते.
म्हणूनच “प्रत्येक महिलेला फक्त ₹10 हजार भरावे लागतील” असे सरसकट म्हणणे योग्य नाही. ₹10 हजार ही रक्कम काही विशिष्ट खर्चरचनेत किंवा स्थानिक अंमलबजावणीतील योगदानात लागू होऊ शकते; अधिकृत योजनेत मात्र निश्चित स्वतःचा हिस्सा ₹10 हजार असा नियम नमूद केलेला नाही.
उर्वरित रकमेची व्यवस्था कशी होणार?
ड्रोनच्या एकूण खर्चातील सबसिडीनंतर उरलेली रक्कम महिला SHG किंवा त्यांचे Cluster Level Federation (CLF) कर्जाच्या माध्यमातून उभी करू शकतात. अधिकृत माहितीनुसार National Agriculture Infrastructure Financing Facility (AIF) अंतर्गत कर्ज घेण्याची सुविधा उपलब्ध आहे आणि त्यावर 3 टक्के व्याज सवलतीची तरतूद आहे.
यामुळे मोठी रक्कम एकदम स्वतःच्या खिशातून भरण्याची गरज कमी होऊ शकते. मात्र कर्जाची प्रत्यक्ष मंजुरी संबंधित नियम, पात्रता आणि वित्तीय संस्थेच्या प्रक्रियेनुसार होईल.
ड्रोनसोबत प्रशिक्षणही मिळते
नमो ड्रोन दीदी योजनेमध्ये केवळ ड्रोन देण्यावर भर नाही, तर त्याचा योग्य वापर करता यावा यासाठी Training देखील दिले जाते.
योजनेनुसार एका सदस्याला 15 दिवसांचे ड्रोन पायलट प्रशिक्षण दिले जाते. यामध्ये ड्रोन चालवणे तसेच शेतीमध्ये खत आणि कीटकनाशकांच्या वापराशी संबंधित प्रशिक्षणाचा समावेश आहे. दुसऱ्या सदस्याला किंवा कुटुंबातील सदस्याला ड्रोन असिस्टंट/तांत्रिक कामाचे प्रशिक्षण दिले जाते.
ड्रोनमधून महिला बचत गटाला उत्पन्न कसे मिळेल?
मित्रांनो, या योजनेचा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे ड्रोनचा वापर स्वतःच्या शेतीपुरता मर्यादित ठेवण्याऐवजी तो शेतकऱ्यांना भाड्याने देऊन व्यवसाय करता येतो.
एखाद्या गावातील अनेक शेतकऱ्यांना पिकांवर फवारणी करायची असल्यास महिला बचत गट त्यांना Drone Spraying Service देऊ शकतो. त्यासाठी सेवा शुल्क आकारले जाऊ शकते. अशा पद्धतीने नियमित काम मिळाल्यास बचत गटासाठी अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्रोत तयार होऊ शकतो.
सरकारच्या माहितीनुसार या उपक्रमातून महिला SHG साठी अतिरिक्त उत्पन्नाची संधी निर्माण करण्याचा उद्देश आहे.
कोणाला या योजनेचा लाभ मिळतो?
ही योजना सर्वसामान्य व्यक्तीने स्वतंत्रपणे ड्रोन खरेदी करण्यासाठी दिलेली 80 टक्के सबसिडी योजना नाही. मुख्यतः निवड झालेल्या महिला स्वयं-सहायता गटांना या योजनेअंतर्गत ड्रोन देण्यात येतात. त्यामुळे बचत गटाची पात्रता आणि स्थानिक पातळीवरील निवड प्रक्रिया महत्त्वाची ठरते.
महाराष्ट्रातील महिला बचत गटांनी आपल्या गावातील किंवा तालुक्यातील संबंधित कृषी विभाग, ग्रामीण विकास यंत्रणा किंवा उमेद अभियानाशी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे योजनेची सध्याची उपलब्धता, निवड प्रक्रिया आणि अर्जाबाबत माहिती घ्यावी.
तसेच मित्रांनो, नमो ड्रोन दीदी योजनेच्या नावाखाली “₹10 हजार भरा आणि लगेच ड्रोन मिळवा” पैसे देण्यापूर्वी अधिकृत कागदपत्रे आणि संबंधित सरकारी कार्यालयाकडून माहितीची खात्री करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. 12 ऑगस्ट 2026 रोजी अद्ययावत करण्यात आलेल्या India.gov.in वरील माहितीनुसार ही योजना महिला स्वयं-सहायता गटांना कृषी सेवा देण्यासाठी ड्रोन तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यावर केंद्रित आहे.
