CIBIL Score आणि RBI चे 6 नियम:
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) क्रेडिट स्कोरच्या (CIBIL Score) विषयावर विविध नियम लागू केले आहेत, ज्यामुळे ग्राहकांना थेट फायदा होऊ शकतो. या नियमांचे पालन केल्यास लोन सहजपणे मिळवता येईल. मात्र, एक मोठी चूक टाळणे अत्यावश्यक आहे – म्हणजेच पेमेंट डिफॉल्ट न करणे. चला तर मग, या सहा नियमांबद्दल सविस्तर जाणून घेऊ.
1. सिबिल स्कोर दर 15 दिवसांनी अपडेट होणार
RBI च्या नवीन नियमानुसार, ग्राहकांचा क्रेडिट स्कोर आता दर 15 दिवसांनी अपडेट होणार आहे. हा नियम 1 जानेवारी 2025 पासून लागू होईल. क्रेडिट स्कोअर दर 15 दिवसांनी अपडेट करण्याचा हा निर्णय ग्राहकांसाठी मोठा फायदा ठरू शकतो, कारण त्यामुळे त्यांच्या क्रेडिट स्थितीची ताज्या डेटासह माहिती मिळू शकते.
सिबिल स्कोर चेक करा
2. सिबिल स्कोअर ची सूचना ग्राहकांना मिळणे आवश्यक
RBI ने सर्व क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्यांना सूचित केले आहे की, जेव्हा कोणतेही बँक किंवा एनबीएफसी (NBFC) ग्राहकाचा क्रेडिट रिपोर्ट चेक करते, तेव्हा त्याची सूचना ग्राहकाला एसएमएस किंवा ईमेलद्वारे दिली जावी. यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या क्रेडिट स्कोअरच्या तपासणीची माहिती मिळते, ज्यामुळे ते आपल्या क्रेडिट स्थितीवर लक्ष ठेवू शकतात.
3. रिक्वेस्ट रिजेक्ट केल्याची कारणे स्पष्ट करणे आवश्यक
जर कोणत्याही ग्राहकाची रिक्वेस्ट रिजेक्ट केली जाते, तर RBI ने त्याची कारणे ग्राहकाला सांगण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या अर्जाच्या रिजेक्शन मागील कारणे समजण्यास मदत होईल, जेणेकरून ते त्यांच्या पुढील अर्जामध्ये सुधारणा करू शकतील.
4. वर्षात एकदा फ्री फुल क्रेडिट रिपोर्ट देणे आवश्यक
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ठरवले आहे की, क्रेडिट कंपन्यांनी सालात एकदा ग्राहकांना फ्री फुल क्रेडिट स्कोअर उपलब्ध करून द्यावा. या सुविधेमुळे ग्राहकांना त्यांचा क्रेडिट स्कोअर आणि क्रेडिट हिस्ट्रीची माहिती मिळते, ज्यामुळे ते त्यांच्या आर्थिक स्थितीबद्दल सजग राहू शकतात.
Check CIBIL score
5. डिफॉल्ट रिपोर्ट करण्यापूर्वी ग्राहकाला माहिती देणे आवश्यक
RBI ने लोन देणाऱ्या संस्थांना निर्देश दिले आहेत की, डिफॉल्ट रिपोर्ट करण्यापूर्वी ग्राहकाला माहिती देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या स्थितीची माहिती मिळेल आणि ते त्यावर तात्काळ उपाययोजना करू शकतील.
6. 30 दिवसांत तक्रारींचे निपटारा आवश्यक
जर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीने 30 दिवसांच्या आत ग्राहकांच्या तक्रारींचे निपटारा केले नाही, तर त्यांना रोजच्या हिशोबाने 100 रुपयांचा दंड भरावा लागेल. यामुळे क्रेडिट ब्युरो आणि बँकांवर वेळेत तक्रारींचे निपटारा करण्याचे दडपण राहील.
या नियमांचे पालन केल्यास ग्राहकांना त्यांच्या क्रेडिट स्कोअरमध्ये सुधारणा करण्याची संधी मिळेल. मात्र, पेमेंट डिफॉल्ट करण्याची चूक टाळली पाहिजे, कारण यामुळे तुमच्या क्रेडिट स्कोअरवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
