व्हॉट्सॲप ग्रुप जॉईन करा

Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींना आणखी एकदा धक्का! 40 लाख लाभार्थी ‘या’मुळे ठरणार अपात्र

Ladki Bahin Yojana राज्य सरकारच्या लाडकी बहिण योजनेतून लाभ घेणाऱ्या महिलांसाठी एक वाईट बातमी समोर आली आहे. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांच्या अर्जाची काटेकोरपण पडताळणी होत असून राज्य सरकारने 9 लाख अपात्र महिलांची नावे योजनेतून काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र आता निकषांनुसार पडताळणी केल्यानंतर ही संख्या तब्बल 40 लाखांच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. कोणत्या निकषांमुळे लाडक्या अपात्र ठरल्यात जाणून घेऊया.

जर काटेकोरपणे या योजनेची पडताळणी केली तर महाराष्ट्रात तब्बल 40 लाख महिला लाडकी बहीण योजनेतून अपात्र होण्याची शक्यता आहे. ज्या महिला संजय गांधी निराधार योजना किंवा इतर सरकारी योजनेचा लाभ घेत आहेत अशा महिलांना आता लाडके बहिणी योजनेचा लाभ मिळणार नाही. 

या निकषांमधील महिला होणारा अपात्र :- 

  • संजय गांधी  निराधार योजना या योजनेअंतर्गत राज्याचे तब्बल 2 लाख 30 हजार महिला लाभार्थी आहेत.
  • महिलाचे वय 65 वर्षे  पेक्षा अधिक आहे अशा महिला राज्यामध्ये 1 लाख 10 हजार आहेत.
  • महिलांच्या नावावर चार चाकी वाहन व नमो शक्ती योजनेचे लाभार्थी आहे अशा 1 लाख 60 हजार महिलांनी त्यांचे नाव माघारी घेतली आहे. 
  • फेब्रुवारी महिन्यात तब्बल दोन लाख महिला अपात्र ठरले आहे.

यापूर्वी, आर्थिक निकषांच्या आधारे 5 लाख महिलांना या योजनेतून वगळण्यात आले होते. आता त्यात आणखी 4 लाख महिलांचा समावेश होणार आहे. यामुळे राज्य सरकारचे 945 कोटी रुपये वाचतील असे सांगितले जात आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेच्या अर्जांची छाननी करताना असे आढळून आले की, नमो शेतकरी योजना आणि लाडली बहिण योजनेचा लाभ 5 लाख महिला घेत आहेत. या महिलांना आता लाडली बहिण योजनेतून 500 रुपये मिळतील, तर नमो शेतकरी योजनेतून त्यांना 1000 रुपये मिळतील.

हे वाचा 👉  गायी-म्हशींच्या खरेदीसाठी मिळणार ५ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज – जाणून घ्या संपूर्ण माहिती!

याशिवाय, ज्या महिला चारचाकी वाहने चालवतात किंवा ज्या आधीच अपंग योजनांचा लाभ घेत आहेत त्यांना देखील या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. आता सरकार मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत नवीन नियम लागू करणार आहे. याअंतर्गत, योजनेच्या लाभार्थ्यांना दरवर्षी 1 जून ते 1 जुलै दरम्यान ई-केवायसी आणि जीवन प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असेल. याशिवाय, जर कोणतीही लाभार्थी महिला इतर कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ घेत असेल किंवा तिच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर तिलाही योजनेतून वगळण्यात येईल. तसेच, ज्या लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड लिंक केलेले नाही ते देखील अपात्र मानले जातील.

आता लाडकी बहिण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी राज्य सरकार नवीन नियम लागू करणार आहे. पात्र लाभार्थी महिलेला प्रत्येक वर्ष बँकेमध्ये जाऊन केवायसी प्रक्रिया व हयात प्रमाणपत्र जुळणे बंधनकारक केले आहे सरकारच्या नव्या नियमामुळे आता या योजनेचा लाभ फक्त पात्र महिलांनाच  मिळणार आहे. अपात्र महिलांना बाद केल्यामुळे सरकारचे अनेक कोटी रुपये वाचले आहेत.

राज्यभरात एकूण 83% विवाहित महिलांना MMLBY चा लाभ.

  • मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा राज्यभरात एकूण 83% विवाहित असलेल्या महिलांना दर महिना 1500 रुपये लाभ मिळत आहे.तर 11.8% अविवाहित आणि 4.7% विधवा,परित्यकता महिलांना या योजनेचा लाभ दिला जात आहे.
  • उल्लेखनीय म्हणजे महाराष्ट्रात 30 ते 39 या वयोगटातील महिला सर्वाधिकपणे या योजनेचा लाभ घेत आहे. यात  सर्वाधिक विवाहित महिलांचा लाभार्थी मध्ये समावेश आहे.
  • तर 21 ते 29 वर्ष वयोगटातील 25.5% आणि 60 ते 65 वयोगटातील 5 % वृद्ध लाभार्थी महिला राज्यभरात आहेत.
हे वाचा 👉  11 कोटी शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! PM Kisan चा 19वा हप्ता लवकरच ₹2000 घेऊन येईल, शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होण्याची तारीख काय आहे ते जाणून घ्या!

राज्यात सर्वाधिक पुणे जिल्ह्यातून लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज करण्यात आले होते.यानंतर पुणे जिल्ह्यात तब्बल 70 हजार अशा लाभार्थी महिला आढळून आल्या, ज्यांच्याकडे स्वतःची किंवा कुटुंबाकडे चार चाकी कार आहे,आणि इतर योजनांचे लाभ घेणाऱ्या आणि निकष पूर्ण करणाऱ्या महिलांचाही यात समावेश असल्याचे समोर आले,त्यामुळे तेथे अंगणवाडी सेविकांमार्फत अशा लाभार्थी महिलांची तपासणी सुरू करण्यात आली होती.या महिलांशी एकूण 9 लाखात समावेश करून अपात्र करण्याची कारवाई होईल.

संपूर्ण राज्यात सर्व जिल्ह्यात सुद्धा सरकारने महिला बालविकास विभागाच्या मार्फत निकष पूर्ण न करणाऱ्या आणि अपात्र महिलांना लाभ रोखण्यासाठी अर्ज आणि इतर पडताळणी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

दरम्यान सरकारने ज्या महिला निकष पूर्ण करीत नाहीत किंवा या योजनेसाठी पात्र नाही,त्यांनी स्वतःहून योजनेचा लाभ सोडावा असे आव्हान केलेले आहे, मात्र याचा फारसा परिणाम होताना दिसत नाही. त्यामुळे आता महाराष्ट्र सरकारने एकूणच या योजनेतील अर्जांची पुनपडताळणी सुरू करून यातून अपात्र महिलांना वगळणे सुरू केले आहे.

नमस्कार, मी सचिन पाटील, शासकीय कार्यालयात काम करता करता, बऱ्याच वर्षांपासून शासकीय योजनांचा लाभ ग्रामीण भागातील कुटुंबांना मिळवा यासाठी कार्यरत आहे. त्याच संकल्पनेतून मी हे लेख लिहले आहेत.

Leave a Comment

You cannot copy content of this page