सरकार लहान आणि गरजू शेतकऱ्यांना कृषी उपकरणे खरेदीसाठी अनुदानाचा लाभ देते. विविध राज्यांमध्ये तेथील नियमानुसार कृषी उपकरणे खरेदीवर अनुदान दिले जाते. शेतकऱ्यांना कृषी औजाराचे अनुदान मिळण्यासाठी बराच वेळ जात असल्याचे अनेकदा दिसून येते, अधिकाऱ्यांची वृत्तीही याला कारणीभूत असते, त्यामुळे शेतकऱ्यांना कृषी औजार अनुदानासाठी अनेकवेळा विभागाच्या फेऱ्या माराव्या लागतात. पण आता असे होणार नाही. विहित मुदतीत शेतकऱ्यांना अनुदान मंजूर करून 85 दिवसात अनुदानाची रक्कम मिळेल. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असून कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर वचक बसणार आहे.
हा नियम कधी लागू होणार?
प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, आता राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी विभागाकडून कृषी उपकरणांवरील अनुदानाची रक्कम अर्ज केल्यानंतर ८५ दिवसांच्या आत मिळणार आहे. कृषी विभागाकडून शेतकरी सनद लागू करण्यात आली आहे. विभागीय साईटवर अपलोड केल्यानंतर ती या सत्राच्या फाईल्सवर लागू केली जाईल. संबंधित कर्मचाऱ्यांना विहित कालमर्यादेनुसार शेतकऱ्यांना कृषी उपकरण अनुदानासंदर्भातील फाईलींचा निपटारा करावा लागणार आहे.
हा नियम कधी लागू होणार?
ट्रॅक्टर वर 1.25 लाख रुपये अनुदान मिळवण्यासाठी खालील बटनवर क्लिक करा.👇
प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, आता राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी विभागाकडून कृषी उपकरणांवरील अनुदानाची रक्कम अर्ज केल्यानंतर ८५ दिवसांच्या आत मिळणार आहे. कृषी विभागाकडून शेतकरी सनद लागू करण्यात आली आहे. विभागीय साईटवर अपलोड केल्यानंतर ती या सत्राच्या फाईल्सवर लागू केली जाईल. संबंधित कर्मचाऱ्यांना विहित कालमर्यादेनुसार शेतकऱ्यांना कृषी उपकरण अनुदानासंदर्भातील फाईलींचा निपटारा करावा लागणार आहे.
विहीर खोदण्यासाठी अनुदान मिळवण्यासाठी खालील बटनवर क्लिक करा.👇
अर्ज केल्यानंतर सात दिवसांत कागदपत्रांची छाननी केली जाईल
नवीन सत्रापासून राज किसान पोर्टलवर अर्ज केल्यानंतर ८५ दिवसांच्या कालावधीत अनुदान दिले जाईल, असे कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे . विभागाने अर्ज केल्यानंतर सात दिवसांत कागदपत्रांची पडताळणी करावी लागेल आणि त्यानंतर आठ दिवसांत प्रशासकीय मान्यता द्यावी लागेल. त्याचबरोबर ४५ दिवसांच्या आत शेतकऱ्याने कृषी उपकरणे खरेदी करून त्याचा अहवाल कृषी पर्यवेक्षकांना द्यावा लागणार आहे. कृषी पर्यवेक्षकांना 15 दिवसांत पोस्ट व्हेरिफिकेशन करावे लागेल. त्यानंतर अर्थसंकल्प तयार झाल्यानंतर अनुदानाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 10 दिवसांत जमा करावी लागणार आहे.
