लाडकी बहीण योजनेची पडताळणी थांबली? लाभार्थ्यांच्या संख्येत वाढ. Ladki bahin yojana update

लाडकी बहीण योजना: काय आहे गोंधळ?

महाराष्ट्र सरकारची महत्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ ही गेल्या वर्षी जून 2024 मध्ये सुरू झाली. महिलांना आर्थिक आधार देण्यासाठी आणि त्यांना सक्षम करण्यासाठी ही योजना आणली गेली. दरमहा 1,500 रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होतात. पण आता या योजनेच्या verification प्रक्रियेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सुरुवातीला सरकारने जाहीर केले होते की, केवळ तक्रारी आलेल्या प्रकरणांचीच पडताळणी केली जाईल. पण नंतर मोठ्या प्रमाणावर verification drive सुरू झाले. आता अचानक ही प्रक्रिया थांबल्याचे समोर आले आहे. यामुळे अनेकांच्या मनात संभ्रम आहे की, खरंच ही योजना गरजू महिलांपर्यंत पोहोचतेय की नाही?

• लाभार्थ्यांची संख्या वाढली: जानेवारीच्या तुलनेत फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या तब्बल 6 लाखांनी वाढली आहे.
• पडताळणी प्रक्रिया ठप्प: राज्य सरकारने सुरू केलेली मोठी verification drive काही कारणांमुळे मंदावली आहे, यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

लाभार्थ्यांची संख्या का वाढली?

जानेवारी 2025 मध्ये लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या 2.3 कोटी होती. पण फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये ही संख्या वाढून 2.5 कोटींवर पोहोचली. म्हणजे जवळपास 6 लाख नवीन लाभार्थी योजनेत सामील झाले. यामागे काही कारणं असू शकतात. एक तर, निवडणुकीदरम्यान model code of conduct मुळे अनेक अर्ज प्रलंबित होते. निवडणुका संपल्यानंतर या अर्जांची पडताळणी पूर्ण झाली आणि नवीन लाभार्थी जोडले गेले. दुसरं म्हणजे, योजनेची लोकप्रियता वाढल्याने ग्रामीण आणि शहरी भागातून अनेक महिलांनी अर्ज केले. पण याचवेळी, पडताळणी प्रक्रिया मंदावल्याने काही ineligible beneficiaries पण योजनेत सामील झाले असण्याची शक्यता आहे.

पडताळणी का थांबली?

लाडकी बहीण योजनेच्या सुरुवातीपासूनच पात्र आणि अपात्र लाभार्थ्यांचा प्रश्न चर्चेत आहे. सरकारने अंगणवाडी सेविकांना आधार कार्ड, बँक खाते, वार्षिक उत्पन्नाचा पुरावा आणि domicile status याची पडताळणी करण्यास सांगितले होते. याशिवाय, जर कुटुंबात four-wheeler असेल किंवा कोणी सरकारी नोकरीत असेल, तर त्या लाभार्थ्याला योजनेतून वगळले जाईल, असेही स्पष्ट केले होते. पण आता ही verification drive अचानक थांबली आहे. यामागे काही तांत्रिक अडचणी असल्याचे सांगितले जात आहे. काहींच्या मते, प्रशासकीय स्तरावर manpower कमी आहे, तर काहींचा दावा आहे की, नवीन लाभार्थ्यांचा डेटा व्यवस्थित हाताळला गेला नाही. यामुळे पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण होण्याऐवजी keep pending राहिली आहे.

सरकारचे पुढचे पाऊल काय?

महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानसभेत सांगितले की, लाडकी बहीण योजनेचे लाभार्थी वाढले आहेत आणि ही योजना बंद होणार नाही. पण योजनेचा monthly allowance 1,500 वरून 2,100 रुपये कधी होणार, याबाबत अजून स्पष्टता नाही. सरकारने 2024 च्या निवडणुकीत 2,100 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते, पण 2025-26 च्या budget मध्ये याबाबत कोणतीही घोषणा झाली नाही. यामुळे विरोधकांनी सरकारवर टीका केली आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तर हा budget सर्वसामान्यांसाठी निरुपयोगी असल्याचे म्हटले आहे. दुसरीकडे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी योजनेला पाठिंबा दर्शवला आहे आणि लवकरच verification process पुन्हा सुरू होईल, असे आश्वासन दिले आहे.

महिलांना काय अपेक्षा आहेत?

लाडकी बहीण योजनेमुळे अनेक महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिला याचा फायदा घेत आहेत. पण verification थांबल्याने आणि नवीन लाभार्थी जोडले गेल्याने काही गोंधळ निर्माण झाला आहे. अनेक महिलांना भीती आहे की, त्यांचे नाव यादीतून वगळले जाईल. काहींना तर योजनेचा हप्ता वेळेवर मिळत नाही, अशी तक्रार आहे. याशिवाय, सरकारने योजनेतून छोटे business loans देण्याची घोषणा केली होती, पण त्याची अंमलबजावणी अजून पूर्णपणे झालेली नाही. उदाहरणार्थ, 10,000 ते 25,000 रुपयांचे कर्ज मिळेल, असे सांगितले गेले, पण याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शन नाही.

पुढे काय होणार?

लाडकी बहीण योजनेने महाराष्ट्रातील महिलांमध्ये आशेचा किरण निर्माण केला आहे. पण योजनेची अंमलबजावणी आणि verification process यामध्ये सुधारणा होणे गरजेचे आहे. सरकारने लवकरात लवकर पडताळणी पुन्हा सुरू करावी आणि अपात्र लाभार्थ्यांना वगळावे, जेणेकरून खऱ्या गरजू महिलांपर्यंत लाभ पोहोचेल. याशिवाय, 2,100 रुपये monthly allowance ची घोषणा लवकर करावी, जेणेकरून महिलांचा विश्वास वाढेल. ही योजना महायुती सरकारच्या यशाचा एक मोठा आधार आहे, पण त्यासाठी transparency आणि efficiency वाढवणे गरजेचे आहे.

शेवटी, लाडकी बहीण योजनेने अनेकांच्या आयुष्यात बदल घडवला आहे. पण आता सरकारने आपली जबाबदारी पार पाडली पाहिजे, जेणेकरून प्रत्येक पात्र महिलेला याचा लाभ मिळेल आणि त्यांचे सक्षमीकरण होईल.