गायरान जमीन वापरणाऱ्यांना मोठा दंड – नवीन नियम‌ झाला जाहीर. using uncultivated land

महाराष्ट्रात गायरान जमिनीचा वापर चुकीच्या पद्धतीने होऊ नये यासाठी सरकारने नवे नियम लागू केले आहेत. विशेषतः, using uncultivated land साठी काही कठोर कायदे आणि दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारने गायरान जमिनीवरील अनधिकृत वापर थांबवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मोहीम सुरू केली आहे.

हे नवीन नियम काय आहेत? गायरान जमिनीचा वापर कसा करता येतो? आणि जर कोणी अनधिकृतपणे ही जमीन वापरत असेल तर काय कारवाई केली जाईल? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आपण या लेखात जाणून घेऊ.

गायरान जमीन म्हणजे काय?

गायरान जमीन म्हणजे सार्वजनिक उपयोगासाठी राखीव असलेली जमीन, जी मुख्यतः ग्रामपंचायत किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ताब्यात असते. या जमिनीचा वापर प्रामुख्याने पुढील गोष्टींसाठी केला जातो:

• गोचर क्षेत्र: जनावरांच्या चरण्यासाठी राखीव
• सार्वजनिक सुविधा: शाळा, आरोग्य केंद्रे, अंगणवाडी, पंचायत कार्यालय
• जलस्रोत: तलाव, विहिरी, पाणवठे
• स्मशानभूमी/दफनभूमी: अंतिम संस्कारासाठी जागा
• सामाजिक आणि सरकारी उपक्रम: उद्याने, खेळाची मैदाने, सार्वजनिक इमारती

नवीन नियम काय सांगतात?

गायरान जमिनीवरील अनधिकृत वापर रोखण्यासाठी सरकारने काही महत्त्वाचे नियम आणले आहेत. हे नियम पाळले नाहीत, तर मोठा दंड आकारला जाणार आहे.

• गायरान जमिनीवर कोणताही खासगी हक्क मिळवता येणार नाही.
• खरेदी-विक्री पूर्णतः बेकायदेशीर असेल.
• अतिक्रमण केल्यास मोठ्या प्रमाणात दंड आकारला जाईल.
• अनधिकृत बांधकाम किंवा व्यवसाय चालविल्यास त्वरित निष्कासन केले जाईल.
• सरकारने अधिकृत केलेल्या प्रकल्पांशिवाय कोणताही वैयक्तिक वापर मान्य होणार नाही.

गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण आणि त्यावरील कारवाई

गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात गायरान जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. अनेकांनी ही जमीन खासगी प्लॉट किंवा व्यावसायिक वापरासाठी बेकायदेशीरपणे वापरली आहे. यावर आता सरकारने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

अतिक्रमण झाल्यास सरकारची कारवाई:

1. प्रथम नोटीस: अतिक्रमण करणाऱ्यांना ७ ते १५ दिवसांत जागा रिकामी करण्याची नोटीस दिली जाते.
2. प्रशासकीय निष्कासन: नोटिसीनंतरही अतिक्रमण काढले नाही, तर महसूल विभाग आणि पोलिसांच्या मदतीने निष्कासन केले जाते.
3. बुलडोझर कारवाई: अनधिकृत बांधकाम असल्यास ते त्वरित हटवले जाते.
4. दंड आकारणी: नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात दंड लावला जातो. काही प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल केला जातो.

गायरान जमिनीवरील नवीन दंड आकारणी

महाराष्ट्र सरकारने अतिक्रमण रोखण्यासाठी कठोर दंड आकारणी जाहीर केली आहे.

• पहिल्यांदा अतिक्रमण सापडल्यास ₹५०,००० ते ₹२ लाख दंड.
• अनधिकृत बांधकाम असल्यास प्रति चौरस फूट ₹१००० अतिरिक्त दंड.
• सरकारी आदेशानंतरही जागा रिकामी न केल्यास ६ महिने कारावासाची शक्यता.
• व्यावसायिक उद्देशाने जमीन वापरल्यास ५ ते १० लाखांचा दंड.

गायरान जमिनीचा कायदेशीर वापर कसा करावा?

गायरान जमीन केवळ सार्वजनिक उपयोगासाठीच वापरता येते. या जमिनीचा वापर करण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाकडून योग्य ती परवानगी घ्यावी लागते.

वापर करण्यासाठी लागणारी प्रक्रिया:

• ग्रामपंचायतीकडून प्रस्ताव सादर करावा.
• तहसीलदार यांची प्राथमिक मंजुरी घ्यावी.
• जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून अंतिम मान्यता आवश्यक.
• महसूल विभागाच्या आदेशानंतरच अधिकृत वापर सुरू करता येईल.

फसवणुकीपासून सावध कसे राहावे?

गायरान जमिनीची खोटी विक्री करून लोकांची फसवणूक करणारे दलाल मोठ्या प्रमाणात सक्रिय आहेत. या फसवणुकीपासून वाचण्यासाठी काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवा:

• सातबारा उताऱ्याची तपासणी करा.
• “गायरान जमीन विक्रीसाठी” अशा जाहिरातींवर विश्वास ठेवू नका.
• खासगी व्यक्ती किंवा दलाल “परवानगी मिळवून देतो” असे सांगत असतील, तर त्यांच्यापासून सावध रहा.
• जमीन खरेदीपूर्वी वकीलाचा सल्ला घ्या.

गायरान जमिनीबाबत तक्रार कशी करावी?

जर आपल्याला आपल्या परिसरात गायरान जमिनीवर अनधिकृत बांधकाम किंवा अतिक्रमण दिसले, तर आपण तक्रार करू शकता.

तक्रार करण्याचे मार्ग:

• ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिकेत लेखी तक्रार करा.
• तहसीलदार कार्यालयात तक्रार दाखल करा.
• जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे तक्रार नोंदवा.
• महाराष्ट्र शासनाच्या ऑनलाइन तक्रार पोर्टलवर तक्रार दाखल करा.

निष्कर्ष

गायरान जमीन ही सार्वजनिक मालमत्ता आहे आणि ती कोणत्याही खाजगी कारणांसाठी वापरणे बेकायदेशीर आहे. सरकारने अलीकडेच नव्या नियमांनुसार अनधिकृत वापर रोखण्यासाठी कठोर दंड आणि कारवाई सुरू केली आहे. गायरान जमिनीची खरेदी-विक्री होऊ शकत नाही, त्यामुळे अशा व्यवहारांपासून सावध राहणे गरजेचे आहे.

जर कोणी बेकायदेशीररित्या गायरान जमीन वापरत असेल किंवा अतिक्रमण करत असेल, तर प्रशासनाकडे तक्रार करून कारवाईस मदत करावी. सरकारी नियमानुसार योग्य प्रक्रियेद्वारेच या जमिनीचा उपयोग शक्य आहे.