सरकारी योजनांचा प्रचार व प्रसार
महाराष्ट्र सरकारने राज्यभरात 50 हजार योजनादूतांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनादूतांची मुख्य भूमिका म्हणजे दारोदारी जाऊन सरकारी योजनांचा प्रचार करणे आणि नागरिकांना त्या योजनांचा लाभ मिळवून देणे होय. या उपक्रमासाठी सरकारने 300 कोटी रुपयांचा खर्च करण्याचे ठरवले आहे.
नियुक्तीची प्रक्रिया आणि निकष
योजनादूतांच्या निवडीसाठी 18 ते 35 वयोगटातील उमेदवारांची निवड केली जाणार आहे. ग्रामीण भागात प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी एक योजनादूत तर शहरी भागात 5,000 लोकसंख्येमागे एक योजनादूत नियुक्त केला जाईल. उमेदवार पदवीधर असावा, त्याच्याकडे अद्ययावत मोबाईल, आधार कार्ड, आणि त्याचे बँक खाते आधारशी लिंक असणे आवश्यक आहे.
मुख्यमंत्री योजना दूत कार्यक्रमाची अंमलबजावणी
या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र सरकारच्या कौशल्य रोजगार आणि उद्योजकता विभागाद्वारे मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना राबवली जाणार आहे. नियुक्ती प्रक्रियेतील अर्जांची छाननी ऑनलाइन केली जाईल, त्यानंतर जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांमार्फत नियुक्ती केली जाईल.
योजनादूतांचे मानधन आणि कार्यकाल
प्रत्येक योजनादूताला 10 हजार रुपयांचे मानधन दरमहा देण्यात येईल. याशिवाय प्रवास खर्च आणि अन्य भत्ते देखील दिले जातील. मात्र, हे मानधन फक्त सहा महिन्यांसाठी दिले जाईल, आणि त्यानंतर हा करार वाढविला जाणार नाही.
योजनादूतांच्या कामाची जबाबदारी
योजनादूतांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील सरकारी योजनांची माहिती घेऊन ती नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे आवश्यक आहे. दिवसाअखेर त्यांच्या कामाचा अहवाल ऑनलाईन अपलोड करणे अनिवार्य आहे. योजनादूतांनी त्यांची जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडावी, अन्यथा त्यांच्यावरील करार संपुष्टात आणला जाऊ शकतो.
योजनादूत भरती महाराष्ट्र
मुख्यमंत्री योजनादूत कार्यक्रमाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील नागरिकांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्याची संधी आहे. या उपक्रमात सहभागी होण्याकरिता पात्र उमेदवारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करावा आणि या संधीचा लाभ घ्यावा.
