Ladki Bahin Yojana : महाराष्ट्रात सत्ता स्थापनेच्या हालचालींना वेग आला आहे अशातच लाडकी बहीण योजना पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे सत्ता येताच कोणत्या लाडक्या बहिणींना पैसे नाही मिळणार?
महायुतीसाठी लाडकी बहीण योजना गेमचेंजर ठरली या योजनेचा पाठबळ मिळाल्यामुळे 288 पैकी 235 जागा मिळवल्याची चर्चा आहे. बऱ्याच महिलांना या योजनेचा लाभ मिळाला. तर काही या योजनेपासून वंचित राहिल्या. सत्ता स्थापनेच्या हालचाली सुरू होताच प्रशासनाने लाडकी बहीण योजनेच्या अर्जाची पडताळणी करण्यास सुरू केली आहे. आतापर्यंत फक्त 1 टक्क्याची पुनर्तपासणी झाली आहे.असं महिला व बाल विकास विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
लाडकी बहीण योजनेचा लाभ आता केवळ पात्र लाभार्थी महिलांनाच पैसे मिळतील याची खात्री करण्यावर नव्या सरकारचा भर . त्यामुळे आता सरकार पडताळणी करणार आहे.
Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana :
महाराष्ट्रात नवस सरकार स्थापन झाल्यानंतर राज्यभरातील मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र महिलांसाठी सरकार एक पडताळणी प्रक्रिया सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. या पडताळणी प्रक्रियेचा उद्देश या योजनेसाठी केलेल्या अर्जदारांचे दावे योग्य आहेत की नाही. हे तपासणे हा आहे. जेणेकरून आर्थिक सहाय्य वितरणात पारदर्शकता येईल असे सांगितले जात आहे.
राज्यात माहितीचा नवा सरकार स्थापन झाल्यानंतर लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्याची काटेकोर तपासणी होणार आहे. सध्या 2 कोटीहून अधिक महिला या योजनेच्या लाभार्थी आहेत. मात्र आता केवळ पात्र लाभार्थी महिलांनाच पैसे मिळतील याची खात्री करण्यावर नव्या सरकारचा भर असेल. अर्जदारांची कागदपत्र योग्य आहेत की नाही हे तपासणारे हा या पडताळणीचा उद्देश आहे. जेणेकरून अपात्र लाभार्थ्यांची नाव हटवली जातील या योजनेमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर वार्षिक 46 हजार कोटीचा बोजा पडत आहे.
की बहीण योजनेच्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वार्षिक उत्पन्नाची अट होती. वार्षिक 2.5 लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्या या योजनेचा लाभ घेता येणार होता. त्यामुळे त्यांनी सादर केलेल्या उत्पन्नाचा पुर्वा खरा आहे की खोटा याची तपासणी केली जाणार आहे.
त्यासोबतच लाभार्थ्याची वैद्यता वैधता तपासण्यासाठी त्यांच्या आयकर पत्रांची देखील व अर्जांची छाननी केली जाणार आहे. तर निवृत्ती वेतन प्राप्त करणाऱ्या किंवा 4 चाकी वाहनधारक अर्जदारांची देखील पडताळणी केली जाणार आहे. 5 एकरापेक्षा जास्त जमिनीच्या मालक असणाऱ्या महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरणार . तर प्रतिक कुटुंब फक्त दोन महिलांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे .
या पडताळणीत प्रामुख्याने कागदपत्रांचा क्रॉस व्हेरिफिकेशन केलं जाणार आहे. त्यात ओळखीचा पुरावा उत्पन्नाचा , व अर्जदाराने सबमिट केलेला इतर कागदपत्रांची पडताळणी होणार आहे. त्यानंतर प्रत्यक्ष पडताळणीसाठी थेट लाभार्थ्यांच्या घरी अधिकारी . यासाठी सर्वेक्षण केले जाणार आहे. दावे खरे आणि की नाही यासाठी त्यांनी सादर केलेल्या माहितीची इतर माहितीशी तुलना केली जाणार आहे. यात मतदार याद्या आयकर रेकॉर्ड किंवा आधार लिंक याचा समावेश राहणार आहे. ही तपासणी प्रक्रिया राज्य व स्थानिक सरकारी अधिकारी समाज कल्याण संघासह अनेक विभागामार्फत केली जाणार आहे.
योजनेच्या लाभार्थी
- महाराष्ट्र राज्यातील 21 ते 65 या वर्ष वयोगटातील विवाहित विधवा घटस्फोटीत परित्याक्त्याआणि निर्धार महिला योजनेच्या लाभासाठी पात्र असतील.
- 2 लाख 50 हजार रुपये पेक्षा उत्पन्न असणाऱ्या महिला लाभासाठी पात्र असतील.
- 2 लाख 50 हजार रुपये उत्पन्नाचा दाखला उपलब्ध नसेल मात्र कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशन कार्ड असेल. त्यांनी उत्पन्नाच्या दाखला घेण्याची आवश्यकता असणार नाही.
- 15 वर्षांपूर्वीचे रेशन कार्ड मतदार ओळखपत्र शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र जन्म दाखला. या 4 पैकी कोणतेही ओळखपत्र प्रमाणपत्र असल्यास ते ग्राह्य धरण्यात येणार आहेत.
- परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल. तर अशा बाबीत त्यांच्या पतीचा जन्म दाखला शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल . योजनेचा कुटुंबातील एका पात्र विवाहित महिला देखील लाभ देण्यात येणार आहे.
कशी असेल तपासणी प्रक्रिया?
- कागदपत्रांचा क्रॉस व्हेरिफिकेशन तपासणी: पहिल्या टप्प्यात ओळखीचा पुरावा ,उत्पन्नाचा पुरावा आणि अर्जदारांची सबमिट केलेला इतर संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी केली जाईल.
- फिल्ड व्हेरिफिकेशन: अधिकारी पडताळणीसाठी थेट लाभार्थ्यांच्या घरी भेट देतील. यामध्ये पात्रतेची पृष्ठी करण्यासाठी घरोघरी सर्वेक्षणाचा समावेश असू शकतो.
- डेटा मॅचिंग: केलेले दावे ओळखण्यासाठी सरकार लाभार्थ्याच्या डेटाची तुलना इतर अधिकृत डेटाबेस जसे की मतदार याद्या आयकर रेकॉर्ड किंवा आधार लिंक डेटा सह करेल.
- तक्रारी आणि व्हिसलब्लोईंग: हेल्पलाइन, ऑनलाइन पोर्टल किंवा फिल्ड एजंट द्वारे कोणत्याही संशय फसवणुकीच्या क्रिया कलापाची तक्रार करण्यासाठी सरकार नागरिकांना प्रोस्ताहित करेल.
- स्थानिक नेत्यांचा सहभाग: पडताळणी प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्यासाठी स्थानिक निवडून आलेले प्रतिनिधी जसे की पंचायत प्रमुख किंवा शहरी संस्थांचे प्रतिनिधी देखील सहभागी होऊ शकतात.
लाडकी बहीण योजनेच्या अर्जाची तपासणी कोण करणार?
- राज्य आणि स्थानिक सरकारी अधिकारी: जिल्हा किंवा ब्लॉक स्तरावरील अधिकाऱ्यासह स्थानिक अधिकारी त्यांच्या संबंधित क्षेत्रातील लाभार्थ्यांच्या पडताळणीसाठी जबाबदार असतील.
- समाजकल्याण विभाग: महिला कल्याण किंवा सामाजिक न्याय पाहणारा विभाग राज्यस्तरावर तपासाचे नेतृत्व करेल. छाननी प्रक्रियेचा उद्देश हे सुनिश्चित करना हा असेल की लाभ फक्त त्यांनाच मिळतील ज्यांना त्यांचा खरा हक्क आहे आणि सरकारच्या कल्याणकारी योजनांची अखंडता राखण हा देखील प्रमुख उद्देश असेल.
