२०२४ चा अर्थसंकल्प: निर्मला सीतारामन यांच्या महत्वाच्या घोषणा
आज (दि. २३) संसदेत सादर झालेल्या २०२४-२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विविध घोषणा केल्या आहेत. मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील हा पहिला अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात गरीब, तरुण, महिला, शेतकरी या सर्व घटकांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.
कर प्रणालीतील बदल
नवीन कर प्रणालीत ३ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त ठेवण्यात आले आहे. ३ ते ७ लाख रुपये उत्पन्नावर ५%, ७ ते १० लाख रुपये उत्पन्नावर १०%, १० ते १२ लाख रुपये उत्पन्नावर १५%, १२ ते १५ लाख रुपये उत्पन्नावर २०%, आणि १५ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३०% कर आकारण्यात येणार आहे. मानक वजावट ५० हजार रुपयांवरून ७५ हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
आर्थिक तूट आणि प्राप्ती-खर्च
२०२४-२५ साठी वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.९ टक्के असण्याचा अंदाज आहे. एकूण प्राप्ती ३२.०७ लाख कोटी आणि एकूण खर्च ४८.२१ लाख कोटी असल्याचे म्हटले आहे.
सोने-चांदीसह अन्य वस्तूंवरील सीमा शुल्क
मोबाईल फोन, चार्जर, कर्करोगाच्या औषधांवरील सीमा शुल्क कमी करण्यात आले आहे. सोने-चांदीवरील सीमाशुल्क ६% आणि प्लॅटिनमवरील ६.४% कमी करण्यात आले आहे.
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना
२५ हजार ग्रामीण वस्त्यांना रस्ते उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा ४ सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी ११ हजार ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
धार्मिक पर्यटन विकास
बोधगया, विष्णुपद मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर, राजगीर आणि नालंदा या ठिकाणांच्या विकासासाठी विविध प्रकल्प राबवण्यात येणार आहेत.
आदिवासी आणि महिला सशक्तीकरण
महिला आणि मुलींसाठी ३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आदिवासी समुदायांसाठी प्रधानमंत्री आदिवासी उन्नत ग्राम अभियान सुरू करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे ५ कोटी आदिवासींना लाभ होणार आहे.
रोजगार संधी
५०० टॉप कंपन्यांमध्ये १ कोटी तरुणांना इंटर्नशिपच्या संधी देण्यात येणार आहेत. दरमहा ५ हजार रुपये भत्ता आणि ६ हजार रुपये एकरकमी मदत देण्यात येईल. एमएसएमई साठी १० लाख रुपयांवरून २० लाख रुपयांपर्यंत मुद्रा कर्जाची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे.
कृषी क्षेत्रासाठी १.५२ लाख कोटी रुपये
कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांसाठी १.५२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
शेतीतील उत्पादकता, रोजगार आणि क्षमता विकास, सामाजिक न्याय, उत्पादन आणि सेवा, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, पायाभूत सुविधा, नवोपक्रम आणि संशोधन हे नऊ प्राधान्य क्षेत्रे आहेत.
पुढील पिढीतील सुधारणा
या सर्व घोषणांमुळे देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळेल आणि सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळेल असा विश्वास आहे.
