व्हॉट्सॲप ग्रुप जॉईन करा

शेतरस्त्यांचा प्रश्न आता सुटणार! सस्ती अदालत देणार शेतकऱ्यांना दिलासा. Land road for farmers

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

शेतकरी बांधवांसाठी शेती हा फक्त पिकं घेण्यापुरता मर्यादित नाही, तर शेतापर्यंत सहज आणि सुरक्षितपणे पोहोचण्यासाठी लागणाऱ्या basic infrastructure मध्येही आहे. यात शेतरस्ते हे खूप महत्त्वाचं स्थान ठरतं. पण, गेल्या अनेक वर्षांपासून अनेक ठिकाणी शेतरस्ते अतिक्रमणामुळे बंद झालेत, अरुंद झालेत किंवा पूर्णपणे blocked झालेत. यामुळे शेतकऱ्यांना स्वतःच्या शेतात जाणंही अवघड झालंय. पण आता ही समस्या सोडवण्यासाठी एक अभिनव उपक्रम सुरू झालाय – सस्ती अदालत. हा उपक्रम शेतकऱ्यांना affordable आणि quick justice देण्यासाठी आहे, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या हक्काच्या रस्त्यापर्यंतचा मार्ग मिळेल.

सस्ती अदालत म्हणजे काय?

सस्ती अदालत हा एक revolutionary initiative आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना कोर्ट-कचेऱ्यांमध्ये खेटे घालण्याची गरज नाही. स्थानिक पातळीवरच त्यांच्या तक्रारींचं निराकरण होणार आहे. यात खालील गोष्टींचा समावेश आहे:

  • त्वरित सुनावणी: तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि महसूल अधिकारी यांच्या उपस्थितीत तक्रारींची सुनावणी होईल.
  • अतिक्रमण हटवणं: बंद किंवा अतिक्रमित रस्ते मोकळे करण्यासाठी तातडीने कारवाई.
  • रस्त्यांचा दर्जा सुधारणा: अरुंद रस्त्यांना रुंद करून modern farming equipment ला योग्य बनवणं.
  • गाव नकाशात नोंद: शेतरस्त्यांना अधिकृत क्रमांक देऊन त्यांना कायमस्वरूपी legal status देणं.
  • एक महिन्यात निकाल: तक्रारींचा निर्णय एका महिन्यात घेण्याचे आदेश तहसीलदारांना देण्यात आलेत.

विभागीय आयुक्तांचा पुढाकार

मराठवाड्यातील विभागीय महसूल आयुक्त दिलीप गावडे यांनी हा game-changer उपक्रम सुरू केलाय. मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांमधून शेतकरी शेतरस्त्यांबाबतच्या तक्रारी घेऊन येतात, पण वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या व्यस्त वेळापत्रकामुळे त्यांना थेट भेटणं कठीण होतं. ही अडचण लक्षात घेऊन गावडे यांनी webinar च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांशी direct communication केलं. यात लातूरमधील शेतकरी रामेश्वर शेटे, सुदर्शन पाटील, बळिराम पाटील आणि एकनाथ पांढरे यांनी त्यांच्या अडचणी मांडल्या. या शेतकऱ्यांनी सांगितलं की, अरुंद आणि अतिक्रमित रस्त्यांमुळे tractors आणि इतर agricultural machinery शेतापर्यंत नेणं अशक्य झालंय. या तक्रारी ऐकून गावडे यांनी तालुका स्तरावर सस्ती अदालत राबवण्याचे निर्देश दिले.

हे वाचा 👉  तुम्ही जर फार्मर आयडी कार्ड काढले असल्यास तुम्हाला आजपासून या सुविधा मोफत मिळणार, farmer id card online

शेतकऱ्यांसाठी का आहे हा उपक्रम खास?

शेतकऱ्यांचं जीवन सुकर करण्यासाठी सस्ती अदालत हा उपक्रम खूप impactful आहे. शेतीसाठी high-quality seeds, fertilizers आणि irrigation यांच्याइतकीच गरज आहे ती शेतरस्त्यांची. जर शेतकरी शेतापर्यंत पोहोचूच शकत नसेल, तर त्याचं सगळं कष्ट वाया जातं. सस्ती अदालत यामुळे खास आहे कारण:

  1. कमी खर्च: शेतकऱ्यांना legal battles साठी मोठी रक्कम खर्च करावी लागणार नाही.
  2. स्थानिक स्तरावर उपाय: गावातच तक्रारींचं निराकरण होईल, त्यामुळे वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचतील.
  3. शासनाची जबाबदारी: प्रशासन स्वतः रस्ते मोकळे करण्याची जबाबदारी घेतंय.
  4. शेतकऱ्यांचा आवाज: शेतकऱ्यांना त्यांच्या समस्या थेट अधिकाऱ्यांसमोर मांडण्याची संधी मिळतेय.

शेतरस्त्यांचं महत्त्व आणि आव्हानं

शेतरस्ते हे शेतकऱ्यांच्या lifeline आहेत. पण, अनेक ठिकाणी encroachment, land disputes आणि negligence मुळे हे रस्ते वापरायोग्य राहिले नाहीत. काही ठिकाणी रस्त्यांवर बांधकामं झालीत, तर काही ठिकाणी शेजारच्या शेतकऱ्यांनीच रस्ता अडवला. यामुळे शेतकरी आपलं पीक, farming tools किंवा harvested crops शेतातून बाहेर काढू शकत नाहीत. याचा परिणाम त्यांच्या income आणि livelihood वर होतो. सस्ती अदालत हा उपक्रम या समस्यांना tackle करण्यासाठी एक ठोस पाऊल आहे.

भविष्यातील शक्यता

हा उपक्रम फक्त मराठवाड्यापुरता मर्यादित नसावा, तर तो महाराष्ट्राच्या इतर भागांत आणि देशभरातही राबवला जावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. शेतरस्त्यांबरोबरच rural infrastructure मध्ये सुधारणा करण्यासाठी सरकारने long-term plans आखावेत. उदाहरणार्थ, digital mapping च्या माध्यमातून शेतरस्त्यांचं database तयार करणं, ज्यामुळे त्यांचं monitoring आणि maintenance सोपं होईल. तसंच, awareness campaigns च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सस्ती अदालत आणि त्यांच्या rights बद्दल माहिती दिली जावी.

हे वाचा 👉  ट्रॅक्टर अनुदान योजनेअंतर्गत ऑनलाईन व ऑफलाईन अर्ज करण्याची पद्धत. | Apply for tractor subsidy Yojana.

शेतकऱ्यांचा विश्वास वाढवणारा उपक्रम

सस्ती अदालत हा उपक्रम शेतकऱ्यांना hope आणि confidence देणारा आहे. शेतकरी आता empowered झाले आहेत, कारण त्यांना त्यांच्या हक्कासाठी लढण्यासाठी accessible platform मिळालं आहे. हा उपक्रम यशस्वी झाल्यास, शेतकऱ्यांचं जीवनमान सुधारेल आणि शेती अधिक productive होईल. विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे यांचा हा visionary approach नक्कीच इतरांसाठी प्रेरणादायी ठरेल.

शेतकऱ्यांनो, आता तुमच्या शेतरस्त्याच्या अडचणींसाठी घाबरण्याचं कारण नाही! फक्त एक अर्ज करा, आणि तुमचा मार्ग मोकळा होईल. सस्ती अदालत तुमच्या पाठीशी आहे!

नमस्कार, मी सचिन पाटील, शासकीय कार्यालयात काम करता करता, बऱ्याच वर्षांपासून शासकीय योजनांचा लाभ ग्रामीण भागातील कुटुंबांना मिळवा यासाठी कार्यरत आहे. त्याच संकल्पनेतून मी हे लेख लिहले आहेत.

Leave a Comment

You cannot copy content of this page