व्हॉट्सॲप ग्रुप जॉईन करा
 लाडकी बहिण योजना पहिला हफ्ता  सर्व शासकीय योजना

मोदी 3.0 सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प: काय स्वस्त, काय महाग? जाणून घ्या सर्व माहिती

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 सादर केला. मोदी 3.0 सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पामुळे सर्वांचे लक्ष या सादरीकरणाकडे लागले होते. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी विविध क्षेत्रांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या, ज्यामुळे विविध घटकांवर परिणाम होईल.

काय स्वस्त होणार?

  1. सोनं आणि चांदी: सोनं-चांदीवरील आयात कर 6.5% वरून 6% करण्यात आला आहे.
  2. मोबाईल हँडसेट आणि चार्जर: मोबाईल हँडसेट आणि चार्जरच्या किंमती 15% नी कमी होतील.
  3. कॅन्सरवरची औषधे: कॅन्सरवरच्या तीन औषधांवरील आयात कर पूर्णपणे काढून टाकण्यात आला आहे.
  4. इलेक्ट्रीक वाहने: लिथियम बॅटरी आणि इलेक्ट्रीक वाहने स्वस्त होतील.
  5. सोलार सेट: सोलार सेटवर करसवलत मिळणार आहे.
  6. चामड्यांपासून बनणाऱ्या वस्तू: चामड्याच्या वस्तूंवर करसवलत दिली जाईल.
  7. पीवीसी फ्लेक्स बॅनर आणि विजेची तार: या वस्तूंवरही सवलत मिळणार आहे.

काय महाग होणार?

  1. प्लास्टीक उद्योगांवर करांचा बोझा वाढणार: प्लास्टीक उत्पादने महाग होणार आहेत.
  2. प्लास्टीक उत्पादने: प्लास्टीक वस्तूंच्या किंमती वाढतील.

नव्या कररचनेत बदल

  1. स्टँडर्ड डिडक्शन: 50 हजारांवरून 75 हजारांवर वाढवण्यात आली आहे.
  2. कर स्लॅब:
  • 3 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न: टॅक्स फ्री
  • 3 ते 7 लाख उत्पन्न: 5% आयकर
  • 7 ते 10 लाख उत्पन्न: 10% आयकर
  • 10 ते 12 लाख उत्पन्न: 15% आयकर
  • 12 ते 15 लाख उत्पन्न: 20% आयकर
  • 15 लाखांवर उत्पन्न: 30% आयकर
हे वाचा-  किसान मानधन योजनेसाठी अर्ज करा | apply for kisan mandhan yojana

कृषी क्षेत्रासाठी मोठी तरतूद

कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या माध्यमातून शेतीपिकांचे सर्वेक्षण, मातीची तपासणी आणि नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. यावर्षी एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

पीएम मुद्रा कर्ज मर्यादा दुप्पट

मोदी 3.0 च्या पहिल्या अर्थसंकल्पात पीएम मुद्रा कर्जाची मर्यादा 10 लाख रुपयांवरून 20 लाख रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे MSME (लघु, मध्यम उद्योग) क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळणार आहे.

उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक मदत

उच्च शिक्षणासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी सरकारकडून आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. कर्मचाऱ्यांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवण्याच्या उद्दिष्टाने वसतिगृह बांधण्यासाठी आणि महिलांसाठी विशेष कौशल्य कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत.

रोजगार आणि महिला सशक्तीकरण

20 लाख तरुणांना रोजगार देण्यासाठी आणि महिलांना विशेष प्रशिक्षण देण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जाणार आहेत. यासाठी भागीदारी करून वसतिगृह बांधण्याची आणि विशेष कौशल्य कार्यक्रम आयोजित करण्याची योजना आहे.

मोदी 3.0 सरकारचा हा पहिला अर्थसंकल्प विविध क्षेत्रांसाठी महत्त्वाचा ठरेल आणि विविध घटकांना दिलासा देईल अशी अपेक्षा आहे.

नमस्कार, मी सचिन पाटील, शासकीय कार्यालयात काम करता करता, बऱ्याच वर्षांपासून शासकीय योजनांचा लाभ ग्रामीण भागातील कुटुंबांना मिळवा यासाठी कार्यरत आहे. त्याच संकल्पनेतून मी हे लेख लिहले आहेत.

Leave a Comment