राज्य सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी वळवण्यात आला असून, याचा परिणाम आदिवासी आणि समाजकल्याण विभागाच्या अनेक योजनांवर होत आहे. या निर्णयामुळे या विभागांनी नाराजी व्यक्त केली असून, अनेक महत्वाच्या सामाजिक कल्याणकारी योजनांना कात्री लागण्याची शक्यता आहे.
लाडकी बहीण योजनेसाठी निधी वळवला
राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी आदिवासी विभागाचा 4 हजार कोटी आणि समाजकल्याण विभागाचा 3 हजार कोटी असा एकूण 7 हजार कोटींचा निधी वळवण्यात आला. परिणामी, या विभागांद्वारे राबविल्या जाणाऱ्या अनेक योजनांवर परिणाम होणार आहे.
समाजकल्याण आणि आदिवासी विकास योजनांवर परिणाम
या निधी कपातीमुळे पुढील योजना अडचणीत येऊ शकतात:
- शैक्षणिक योजना – आदिवासी आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या शिष्यवृत्ती व शैक्षणिक मदतीला फटका.
- आरोग्य योजना – आदिवासी भागातील आरोग्य सेवांसाठी असलेला निधी कमी होण्याची शक्यता.
- रोजगार व उद्योजकता योजना – मागासवर्गीय आणि आदिवासी समाजासाठी असलेल्या स्वयंरोजगार योजनांवर परिणाम होऊ शकतो.
दलित आणि आदिवासी महिलांसाठी निधी
संविधानानुसार आदिवासी आणि समाजकल्याण विभागांचा निधी इतरत्र वळवता येत नाही. मात्र, दलित आणि आदिवासी महिलांना लाडकी बहीण योजनेतून निधी दिला जाणार असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. त्यामुळेच या दोन्ही विभागांकडून सरकारच्या निर्णयावर आक्षेप घेण्यात येत आहे.
अर्थसंकल्पीय उत्तराकडे लक्ष
समाजकल्याण विभागाचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, संविधानानुसार या विभागांसाठी विशिष्ट निधी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र, लाडकी बहीण योजनेसाठी तो वळवला गेला आहे. यावर अर्थमंत्री अजित पवार काय उत्तर देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सरकारसमोर मोठे आव्हान
लाडकी बहीण योजना जरी महिलांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरत असली, तरी ती इतर विभागांचा निधी कमी करून चालू ठेवण्याचा सरकारचा निर्णय वादग्रस्त ठरत आहे. योजनांचा समतोल साधत सरकार योग्य तो तोडगा काढणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
