व्हॉट्सॲप ग्रुप जॉईन करा
 लाडकी बहिण योजना पहिला हफ्ता  सर्व शासकीय योजना

आता जमीन तुकडेबंदीमध्ये येणार शिथिलता, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय | Land Fragmentation Gazette

जमीन तुकडेबंदी राजपत्र |

राज्य सरकार अनेक नवीन कायदे आणत आहे आणि काही कायद्यात सुधारणाही करत आहे. तसेच, राज्य सरकारने जमीन विखंडन कायद्यात मोठ्या प्रमाणात सुधारणा केली आहे. आणि थोडासा थंडावा सुद्धा आणला जातो.त्यामुळे राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार विहिरीसाठी तसेच जमिनीच्या रस्त्यासाठी तसेच केंद्र व राज्य ग्रामीण घरकुलच्या लाभार्थ्यांना जमीन खरेदी करता येणार आहे. योजना.

तुकडेबंदी विषयक सर्व परवानगी आता जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. राज्य सरकारने यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. आणि राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे. त्यामुळे आता सर्व लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

तुमच्या जमिनीचा नकाशा पाहण्यासाठी खालील बटन वर क्लिक करा.

राज्य सरकारने जमीन विखंडन राजपत्र शिथिल करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये, एखाद्या व्यक्तीला विहिरीसाठी जमीन खरेदी करायची असेल, तर ती व्यक्ती जास्तीत जास्त 500 चौरस मीटरपर्यंतची जमीन खरेदी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेऊ शकते. परंतु त्याकरिता भूजल सर्वेक्षण आणि प्राथमिक जमिनीत विहीर खोदण्यासाठी ना हरकत पत्रही आवश्यक आहे.

जमीन तुकडेबंदी निर्णय

तसेच जमीन विक्री करताना विहिरीच्या वापरासाठी नंतर सात-बारा पत्रकाची नोंद केली जाईल. त्यावेळी संबंधित प्रस्तावकांनी शेतातील रस्त्याचा ओबडधोबड नकाशा, जमिनीचा भूत सहसंचालक व त्याला जवळच्या रस्त्याला जोडणारा सध्याचा रस्ता इत्यादीसह अर्जाद्वारे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवावे लागतात आणि त्यानंतर त्यांनी परवानगी मिळवा.

हे वाचा-  नवीन सरकार स्थापन होताच पंतप्रधान मोदींनी जारी केला PM किसान सन्मानचा 17 वा हप्ता, पैसे लवकरच खात्यात येनार |pm kisan 17th installment

यानंतर हवाला जिल्हाधिकारी संबंधित तहसीलदारांकडून स्थानिक अहवाल घेऊन मान्यता मिळवू शकतात. तसेच राज्य व केंद्र शासनाच्या ग्रामीण घरकुल योजनेंतर्गत घरकुल मंजूर झालेल्या प्रत्येक लाभार्थ्याला आता 1 हजार चौरस फुटापर्यंतची जमीन खरेदी करण्याची परवानगी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून दिली जाणार आहे.

तुमच्या जमिनीचा नकाशा पाहण्यासाठी खालील बटन वर क्लिक करा.

अर्जदाराने विनंती केल्यास 2 वर्षांची मुदतवाढ देखील दिली जाऊ शकते. तसेच जमिनीचा योग्य वापर न झाल्यास जिल्हाधिकारी दिलेली परवानगी रद्द करू शकतात.

जमीन विखंडन कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे. यामध्ये आता शासनाच्या घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना चांगले क्षेत्रफळाचे रस्ते आणि जमीन खरेदी सवलतीचा समावेश आहे. त्याची परवानगी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून घेतली जाईल. अशी माहिती अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांनी दिली आहे.

नमस्कार, मी सचिन पाटील, शासकीय कार्यालयात काम करता करता, बऱ्याच वर्षांपासून शासकीय योजनांचा लाभ ग्रामीण भागातील कुटुंबांना मिळवा यासाठी कार्यरत आहे. त्याच संकल्पनेतून मी हे लेख लिहले आहेत.

Leave a Comment