नागपूर ते गोवा शक्तीपीठ महामार्गाच्या आराखड्यात शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे मोठा बदल करण्यात आला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी या महामार्गाला जोरदार विरोध दर्शवला असल्याने, आता महामार्ग कर्नाटकातील संकेश्वरमार्गे जाणार आहे.
महामार्गाचा उद्देश आणि महत्त्व
एमएसआरडीसीने (महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ) नागपूर ते गोवा प्रवास फक्त १० तासांत पूर्ण करण्यासाठी या महामार्गाची आखणी केली आहे. ८६,००० कोटी रुपये खर्चाचा हा ८०५ किलोमीटर लांबीचा प्रकल्प राज्यातील सर्वात मोठ्या महामार्गांपैकी एक आहे. समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर तयार होणाऱ्या या महामार्गाने नागपूर-गोवा अंतर द्रुतगतीने पार करण्याचा उद्देश आहे.
कोल्हापूरमधील विरोधाचा परिणाम
महामार्गाच्या प्रस्तावित मार्गामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे संपादन होणार होते, ज्याला शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला. यामुळे, सरकारने कोल्हापूर जिल्ह्यातील ११०० हेक्टर जमिनीच्या संपादनाचा भाग वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता हा महामार्ग कर्नाटकातील संकेश्वरमार्गे जाणार आहे, ज्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्याचा हा भाग वगळण्यात आला आहे.
नवीन मार्ग आणि योजना
सध्याच्या नियोजनानुसार, महामार्गासाठी ११ जिल्ह्यांतील ८२०० हेक्टर जमिनीचे संपादन केले जाणार आहे. भूसंपादनासाठी १२,००० कोटी रुपयांची आवश्यकता असून, आठवड्याभरात भूसंपादन प्रक्रिया सुरू होईल. पर्यावरण आणि वन विभागाच्या परवानग्या येत्या काही महिन्यांत घेतल्या जातील.
प्रकल्पाला गती
राज्य सरकारने प्रकल्पाला हिरवा कंदील दिल्यानंतर एमएसआरडीसीने पर्यावरण परवानगीचा प्रस्ताव केंद्र व राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. प्रकल्प वेगाने मार्गी लागावा यासाठी भूसंपादनाच्या प्रक्रियेस प्राधान्य दिले जात आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर बांधकामासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
कोल्हापूरमधील शेतकऱ्यांचा आवाज
महामार्गाच्या मूळ आराखड्यामुळे कोल्हापूरमधील जमिनींवर मोठा परिणाम होणार होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन या प्रकल्पाला विरोध केला. त्यांच्या या विरोधामुळे सरकारने मार्ग बदलण्याचा निर्णय घेतला, जो शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा आणि त्यांच्या हक्कासाठीच्या लढ्याचा विजय मानला जातो.
निष्कर्ष
शक्तीपीठ महामार्ग हा महाराष्ट्रातील दळणवळणासाठी मोठा गेम चेंजर ठरणार आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकारने हा प्रकल्प अधिक संवेदनशीलपणे राबवण्याची गरज आहे. कर्नाटकातील संकेश्वरमार्गे जाणारा हा महामार्ग विकासाचा नवा अध्याय लिहिताना ग्रामीण भागातील हितांचे रक्षण करेल, अशी अपेक्षा आहे.
