Unified Pension Scheme: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारची मोठी घोषणा

Introduction: योजना काय आहे?

24 ऑगस्ट 2024 रोजी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला – Unified Pension Scheme (UPS) ला मंजुरी देण्याचा. सरकारी कर्मचाऱ्यांना खात्रीशीर पेन्शन देण्यासाठी ही योजना आणली जाणार आहे. केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत या योजनेची घोषणा केली.

Scheme Features: योजनेचे मुख्य वैशिष्ट्य

नवीन Unified Pension Scheme अंतर्गत, सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्याच्या अंतिम 12 महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या 50% पेन्शन म्हणून दिले जाणार आहे. ही योजना सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती नंतरच्या जीवनाची आर्थिक सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी आहे. यासाठी किमान 25 वर्षे नोकरी केलेली असावी.

Family Pension and Minimum Pension: कौटुंबिक आणि किमान निवृत्तीवेतन

या योजनेअंतर्गत, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला, कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर 60% रक्कम निवृत्ती वेतनाच्या स्वरुपात मिळेल. याशिवाय, किमान 10 वर्षं सेवा बजावलेले सरकारी कर्मचारी दरमहा किमान 10,000 रुपये pension मिळण्यासाठी पात्र असतील. यामुळे कुटुंबातील सदस्यांना आर्थिक आधार मिळू शकतो.

Significance for Employees: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी योजनेचे महत्त्व

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा आणि त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेचा विचार करून ही योजना बनवण्यात आली आहे. सरकारी कर्मचारी हे देशाच्या सामाजिक व्यवस्थेचे महत्त्वपूर्ण घटक असतात. या योजनेमुळे त्यांना आर्थिक दृष्ट्या बळकट करणे आणि त्यांच्या भविष्याची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे हे उद्दिष्ट आहे.

Benefits of the Scheme: योजनेचे फायदे

Unified Pension Scheme मध्ये कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पेन्शनसाठी NPS (National Pension System) आणि UPS (Unified Pension Scheme) यांच्यापैकी एक निवडण्याचा पर्याय दिला जाईल. या योजनेचा लाभ देशभरातील सुमारे 23 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना होईल. यामध्ये शिक्षक, डॉक्टर, पोलिस कर्मचारी, सफाई कामगार इत्यादींचा समावेश आहे.

Inflation-Linked Pension: महागाईशी जोडलेली पेन्शन

या योजनेतील पेन्शन आणि कौटुंबिक निवृत्तीवेतनाला महागाई निर्देशांकाशी जोडले जाईल (Inflation-Linked Pension). त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या पेन्शनमध्ये महागाईचा विचार केला जाईल, ज्यामुळे त्यांचे निवृत्तीनंतरचे जीवन अधिक सुरक्षित होईल.

Gratuity and Additional Benefits: ग्रॅच्युटी आणि अतिरिक्त लाभ

या योजनेत gratuity व्यतिरिक्त, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवेतून निवृत्त झाल्यावर एकरकमी रक्कम दिली जाईल (lump-sum payment). यामुळे निवृत्ती नंतरच्या काळात त्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण होऊ शकतील.

Controversies and Reactions: विवाद आणि प्रतिक्रिया

जुनी निवृत्तीवेतन योजना सुरू करण्याची मागणी करणाऱ्या ‘National Movement for Old Pension Scheme’ चे अध्यक्ष विजय कुमार बंधु यांनी या नव्या योजनेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या मते, नवीन योजना जुनी निवृत्तीवेतन योजनेपेक्षा कमी फायद्याची आहे. तर दुसरीकडे, काही लोकांनी सोशल मीडियावर या योजनेवर आपली असहमती व्यक्त केली आहे.

Unified Pension Scheme

Unified Pension Scheme ही मोदी सरकारची एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, ज्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती नंतरच्या आर्थिक सुरक्षेला बळकटी मिळेल. या योजनेची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2025 पासून होणार आहे. ही योजना सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक नवीन आशा घेऊन येईल, ज्यामुळे त्यांचे निवृत्ती जीवन अधिक सुरक्षित आणि सुखमय होईल.