शेतकऱ्यांसाठी ३१ हजार कोटींची कर्जमाफी होणार? सरकार निवडणुकीपूर्वीच्या वचनाची पूर्तता करणार?

संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष आता १० मार्चला जाहीर होणाऱ्या राज्याच्या अर्थसंकल्पाकडे लागलं आहे. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांमध्ये आशा आहे – महायुती सरकारने दिलेलं वचन पूर्ण होईल का? कर्जमाफीची घोषणा प्रत्यक्षात उतरेल का? राज्यातील ३१ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या लाखो शेतकऱ्यांसाठी हा क्षण निर्णायक ठरणार आहे.

निवडणुकीपूर्वीचे वचन-आता अंमलबजावणीची वेळ!

विधानसभा निवडणुकीदरम्यान महायुतीच्या नेत्यांनी मोठ्या दिमाखात घोषणा केल्या होत्या – “शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्त करणार!” प्रचाराच्या प्रत्येक सभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या मुद्द्यावर भर दिला होता. पण सत्तेवर आल्यानंतर अजूनही प्रत्यक्ष कृती दिसली नाही.

आता सरकारचा पहिला संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर होत आहे. जर यावेळी कर्जमाफीची घोषणा झाली नाही, तर शेतकऱ्यांमध्ये मोठा असंतोष उसळू शकतो. “लाडकी बहीण योजना” राबवण्यासाठी सरकारने ३६ हजार कोटी रुपये दिले, मग शेतकऱ्यांसाठी ३१ हजार कोटी का देऊ शकत नाही? असा सवाल सर्वत्र उपस्थित केला जात आहे.

शेतीचा संघर्ष – वाढती संकटं आणि कमी उत्पन्न

गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातील शेतीसाठी संकटांची मालिका सुरूच आहे. २०२३ मध्ये दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि गारठा यामुळे शेती उत्पादनाला मोठा फटका बसला. यावर्षी पीक उत्पादन चांगलं झालं, पण बाजारात दर कोसळले.

कापूस आणि सोयाबीनच्या दरांनी तर शेतकऱ्यांच्या आशा उद्ध्वस्त केल्या. उत्पादन खर्च वाढला, पण विक्रीतून मिळणारा नफा जवळपास शून्य झाला. अनेक शेतकऱ्यांनी घेतलेलं कर्ज फेडणं तर दुरापास्तच ठरलं. बँका, सावकार, पतसंस्था यांचा तगादा वाढत चालला आहे.

कर्जाचा डोंगर – बँकांचे वसुली निलामीचे इशारे!

आज जवळपास ५०% शेतकऱ्यांचं कर्ज थकीत आहे. बँकांनी कर्जवसुलीसाठी नोटिसा पाठवायला सुरुवात केली आहे. काही ठिकाणी तर बँकांकडून शेतीच्या जमिनीचा लिलावही सुरू झाला आहे.

सरकारच्या कृषी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना बँक खातं आवश्यक असतं. पण ज्या शेतकऱ्यांचं कर्ज थकीत आहे, त्यांना हे लाभ मिळत नाहीत. हमीभावाने विक्री केलेला मालदेखील बँक थेट कर्ज खात्यात वळवते, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हाती प्रत्यक्ष पैसेही येत नाहीत.

कर्जमाफीची गरज का?

१. शेतकरी आत्महत्यांचं वाढतं प्रमाण:
दुष्काळ, आर्थिक तोटा आणि कर्जाचा बोजा यामुळे दरवर्षी शेकडो शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. कर्जमाफी त्यांना मोठा दिलासा देऊ शकते.

२. शेतीसाठी नवी गुंतवणूक शक्य होईल:
कर्जाचा बोजा हलका झाल्यास शेतकऱ्यांना नवीन पीक उत्पादनासाठी आवश्यक भांडवल मिळेल.

३. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना:
शेतीत पैसा खेळता राहिल्यास ग्रामीण भागात उद्योग, व्यापार वाढतील.

राज्य सरकारसमोरील मोठी जबाबदारी

कर्जमाफी हा कायमस्वरूपी उपाय नाही, हे मान्यच आहे. पण तात्पुरता दिलासा द्यायचा असेल, तर सरकारला ठोस पावलं उचलावी लागतील.

राज्य सरकारसमोर मोठी आर्थिक आव्हानं आहेत. मोठ्या योजनांसाठी निधी हवा, विकासकामं थांबवता येणार नाहीत, आणि तरीही निवडणुकीच्या वचनाची पूर्तता करावी लागणार आहे.

कर्जमाफीची शक्यता – अर्थसंकल्पातून मोठी घोषणा?

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यापूर्वी शेतकऱ्यांसाठी सकारात्मक भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात काहीतरी मोठी घोषणा होईल, अशी शक्यता आहे.

परंतु, कर्जमाफी कोणत्या निकषांवर दिली जाईल? फक्त लघु व सीमांत शेतकऱ्यांनाच दिलासा मिळणार की सर्वांना? हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही.

कर्जमाफीपेक्षा कायमस्वरूपी उपाय हवेत!

कर्जमाफी ही तात्पुरती मदत असली, तरी शेती क्षेत्राचं दीर्घकालीन संकट दूर करण्यासाठी काही महत्त्वाचे उपाय आवश्यक आहेत:

✅ सिंचनाच्या सुविधा वाढवाव्यात.
✅ शेती उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी अनुदान द्यावं.
✅ पिकविमा योजना प्रभावी करावी.
✅ शेतमालाला हमीभाव देण्याची हमी सरकारने घ्यावी.
✅ थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात आर्थिक मदत जमा करावी.

१० मार्च – शेतकऱ्यांचं भविष्य ठरवणारा दिवस!

आता फक्त काही दिवस शिल्लक आहेत. १० मार्चला अर्थसंकल्प जाहीर होताच शेतकऱ्यांचं भविष्य ठरणार आहे. सरकारनं दिलेला शब्द पाळणार का? की पुन्हा एकदा आश्वासनं हवेत विरणार?

याचा निर्णय जर शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा नसेल, तर पुढील निवडणुकीत त्याचा परिणाम नक्कीच दिसेल. कारण शेतीतली समृद्धी म्हणजेच महाराष्ट्राची समृद्धी!