भू-आधार योजना: तुमच्या जमिनीचं आधार कार्ड
केंद्र सरकारनं सर्वसाधारण अर्थसंकल्प-२०२४ मध्ये (Union Budget 2024-25) ग्रामीण आणि शहरी भागातील भूमीसाठी महत्त्वपूर्ण पावलं उचललं आहे. यामध्ये ग्रामीण भागातील जमिन्यांसाठी युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर किंवा ‘भू-आधार’ आणि सर्व नगरी जमिन्यांचे डिजिटायझेशन करण्याचा प्रस्ताव आहे.
भू-आधारचे महत्त्व
भू-आधार योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण आणि शहरी भागांतील जमिनींची स्पष्टता आणि मालकीची सर्व्हेर सुनिश्चित करण्यात मदत होईल. या प्रकल्पाने भूमीअभिलेखांचे डिजिटायझेशन करण्यासाठी आणि एकात्मिक भूमी अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली तयार करण्यात मदत करते.
तुमच्या जमिनीचा सातबारा 7/ 12 काढा👇
ग्रामीण भागातील भू-आधार
या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील सर्व जमिन्यांना १४ अंकी युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर मिळणार आहे, जो भू-आधार (ULPIN) म्हणून ओळखला जातो. यामध्ये जमिनीच्या ओळख क्रमांकासह मालकी व शेतकऱ्यांचं रजिस्ट्रेशन, मॅपिंग करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून कृषी कर्ज सहजपणे उपलब्ध होते आणि इतर कृषी सेवा सुलभ होते.
Land record bhu aadhar
शहरी भागातील भू-आधार
शहरी भागांमध्ये जीआयएस मॅपिंगद्वारे जमिनींच्या नोंदींचं डिजिटायझेशन केलं जाणार आहे. मालमत्ता अभिलेख प्रशासन, अपडेशन आणि टॅक्स प्रशासनासाठी आयटी आधारित प्रणाली उभारण्यात येईल. यामुळे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यात मदत होईल.
तुमच्या जमिनीचा नकाशा काढा.
कसं काम करतं भू-आधार?
- भौगोलिक स्थान ओळखणे: प्रथम जीपीएस तंत्रज्ञानाचा वापर करून भूखंड जिओ टॅग केला जातो.
- पडताळणी आणि मोजमाप: सर्व्हेर प्रत्यक्ष पडताळणी करून भूखंडाच्या हद्दी मोजतात.
- तपशील गोळा करणे: भूखंडासाठी जमीन मालकाचं नाव, वापराची श्रेणी, क्षेत्रफळ आदी तपशील गोळा केले जातात.
- भूमी अभिलेख व्यवस्थापन: एकत्र केलेला सर्व तपशील भूमी अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीत टाकला जातो.
- ऑनलाइन रेकॉर्ड्स: ही प्रणाली भूखंडासाठी आपोआप १४ अंकी भू-आधार क्रमांक तयार करते, जो डिजिटल रेकॉर्ड्सशी जोडला जातो.
Bhu aadhar number for lands
भू-आधारचे फायदे
- अचूकता आणि सर्व्हेर सुरक्षितता: भू-स्तरीय मॅपिंग आणि मोजमापाद्वारे अचूक जमिनीच्या नोंदी सुनिश्चित करते.
- वाद निराकरण: भूखंडाच्या ओळखीतील संदिग्धता दूर होते, ज्यामुळे अनेकदा जमिनीचे वाद होतात.
- ऑनलाइन प्रक्रिया: आधारशी लिंक करून जमिनीच्या नोंदींचा ऑनलाइन करता येते आणि त्याचे सर्व रेकॉर्ड्स डिजिटलपणे उपलब्ध होतात.
- इतिहास व्यवस्थापन: भूखंडाशी संबंधित संपूर्ण इतिहास आणि मालकी तपशील ट्रॅक केले जाऊ शकते.
- आकडेवारी: धोरण आखण्यासाठी सरकारला जमिनीची अचूक आकडेवारी मिळते.
Land record bhu aadhar
भू-आधार योजनेच्या माध्यमातून भारताच्या ग्रामीण आणि शहरी भागांतील जमिन्यांची सुसंगत, सुरक्षित आणि अचूक नोंदी केली जाऊ शकते. या प्रकल्पाने जमिनीच्या मालकीची स्पष्टता वाढवते, वादांचे समाधान करते आणि कृषी सेवा सुलभपणे प्रदान करते. या योजनेचा उद्देश भारताच्या भूमी अभिलेखांचे डिजिटायझेशन करणे आणि एकात्मिक भूमी अभिलेख व्यवस्थापन सुरू करणे आहे, ज्यामुळे त्यातील सर्व प्रक्रिया इतर तंत्रज्ञानीय प्रणाल्यांसह डिजिटलपणे अगोदर सुलभ झाले जाते.
याचा प्रभावी अमल व्हावा असेल तर भारताचं भूमी संपत्ती व्यवस्थापन सुधारित करण्यात मदत मिळेल आणि लोकांना भूमीच्या संबंधित प्रक्रियांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने फायदे होणार आहेत.
