3 विभागातील शेतकऱ्यांसाठी 592 कोटींचा निधी मंजूर, DBT द्वारे बँक खात्यात जमा होणार

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये सातत्याने नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अखेर सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. राज्य सरकारने नुकतेच 592 कोटी रुपयांच्या विशेष पॅकेजला मंजुरी दिली आहे, ज्याचा थेट फायदा सुमारे 5 लाख 39 हजार 605 शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. हे पॅकेज विशेषतः पुणे, सांगली आणि कोल्हापूर या विभागांतील शेतकऱ्यांसाठी घोषित करण्यात आले आहे, जे गेल्या काही काळापासून प्रचंड संकटात सापडले होते.

नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान

महाराष्ट्रातील हवामानाचा अंदाज बांधणे गेल्या काही वर्षांपासून कठीण बनले आहे. कधी प्रचंड पाऊस, तर कधी दुष्काळजन्य परिस्थिती शेतकऱ्यांच्या कष्टांवर पाणी फेरत आहे. काही ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे पिके उध्वस्त झाली, तर काही ठिकाणी वादळ, गारपीट आणि अवकाळी पावसाने शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले. परिणामी, शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती ढासळली आणि कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हे संकट आणखीनच गडद झाले.

याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने तातडीने निर्णय घेत शेतकऱ्यांसाठी विशेष मदतीचा निधी मंजूर केला आहे. हा निधी थेट लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जाणार आहे, जेणेकरून कोणतेही मध्यस्थ किंवा दलाल यात सहभागी होणार नाहीत आणि मदतीची प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक राहील.

विभागनिहाय मदतीचे वाटप

सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, या विशेष पॅकेजमधून सर्वाधिक फायदा पुणे विभागातील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. पुणे विभागातील तब्बल 27,379 शेतकऱ्यांना 40 कोटी 72 लाख 53 हजार रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. सांगली जिल्ह्यातील 1,787 शेतकऱ्यांना 1 कोटी 77 लाख 44 हजार रुपये तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील 1,064 शेतकऱ्यांना 99 लाख 62 हजार रुपये देण्यात आले आहेत.

सरकारने ही मदत डिजिटल पद्धतीने म्हणजेच डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) च्या माध्यमातून वितरित केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा होतील आणि कोणत्याही गैरप्रकाराला थारा दिला जाणार नाही.

मदतीसाठी आवश्यक निकष आणि पात्रता

या आर्थिक मदतीसाठी काही ठोस निकष ठरवण्यात आले आहेत. मदत मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे झालेले नुकसान अधिकृत नोंदीमध्ये दाखल केलेले असणे आवश्यक आहे. तसेच, संबंधित जमिनीचे दस्तऐवज आणि आवश्यक प्रमाणपत्रे जिल्हा प्रशासनाला सादर करणे गरजेचे आहे.

सरकारने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार, ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान 33% किंवा त्याहून अधिक झाले आहे, त्यांनाच या योजनेंतर्गत मदत मिळणार आहे. या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक उभारी मिळेल आणि त्यांना पुढील हंगामासाठी तयारी करता येईल.

शेतकऱ्यांसाठी हा निधी किती उपयोगी ठरणार?

शेतकऱ्यांसाठी हा निधी केवळ आर्थिक मदत नसून, त्यांच्या आशेचा किरण आहे. गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांना विविध संकटांना सामोरे जावे लागले आहे. पावसाच्या लहरीपणामुळे अनेकांचे नुकसान झाले आहे. या परिस्थितीत सरकारकडून मिळणारी मदत ही त्यांच्यासाठी एक मोठा आधार आहे.

काही शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, ही मदत मिळवण्यासाठी त्यांनी अनेकदा शासन दरबारी अर्ज केले होते. अखेर त्यांच्या प्रतीक्षेला पूर्णविराम मिळाला असून ही मदत त्यांच्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. शेतीसाठी लागणारे बी-बियाणे, खत आणि अन्य आवश्यक साधनसामग्री खरेदी करण्यासाठी ही रक्कम त्यांना मदत करेल.

भविष्यातील उपाययोजना आणि शेतकऱ्यांसाठी स्थायी मदत योजना

सरकारने असे जाहीर केले आहे की, भविष्यात अशा आपत्तींना तोंड देण्यासाठी एक कायमस्वरूपी आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा उभारली जाणार आहे. यामध्ये हवामान बदलांचा अभ्यास, नुकसानग्रस्त भागांचे वेळेवर सर्वेक्षण, शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत मिळेल यासाठी वेगवान प्रक्रिया आणि विमा योजनांचा समावेश केला जाईल.

राज्य शासनाने विविध तज्ज्ञ आणि कृषी विद्यापीठांशी सल्लामसलत करून शेतकऱ्यांसाठी नवीन योजना तयार करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. लवकरच शेती विमा योजनांमध्ये सुधारणा करण्यात येईल, जेणेकरून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळू शकेल.

शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया आणि भविष्यातील अपेक्षा

या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी याबाबत सकारात्मक प्रतिक्रिया दिल्या असून, त्यांना आता पुढील हंगामासाठी तयारी करणे सोपे जाणार आहे.

मात्र, काही शेतकरी संघटनांनी अशी मागणी केली आहे की, ही मदत अधिक जलदगतीने वितरित व्हावी आणि भविष्यात मदतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी मंजूर करावा. काही शेतकऱ्यांचे असे म्हणणे आहे की, 592 कोटींचा निधी हा मोठा असला तरी, संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची गरज यापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे भविष्यात अशा आपत्तींचा सामना करण्यासाठी सरकारने अधिक योजनांची घोषणा करावी, अशी अपेक्षा आहे.

शेवटची महत्वाची गोष्ट…

महाराष्ट्रातील शेती आणि शेतकऱ्यांच्या भविष्याचा विचार केल्यास, नैसर्गिक आपत्तींसाठी आधीच उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. सरकारकडून जाहीर झालेल्या या मदतीमुळे अनेक शेतकऱ्यांना थोडासा दिलासा मिळणार असला, तरीही भविष्यात अशा संकटांना तोंड देण्यासाठी अधिक सशक्त व्यवस्था निर्माण करावी लागेल. शेतकरी हा महाराष्ट्राचा कणा आहे आणि त्यांच्या सुख-दुःखाची जबाबदारी संपूर्ण समाजाने घेतली पाहिजे.

अशाच प्रकारे सरकार वेळोवेळी शेतकऱ्यांच्या मदतीला धावून येईल, अशीच अपेक्षा करूया!