महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांचं 3 लाखांपर्यंतचं कर्ज माफ करण्याच्या तयारीत?
महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी 3 लाखांपर्यंतच्या कर्जाच्या माफ करण्याच्या तयारीत आहे, अशी चर्चा सध्या राज्यात रंगली आहे. तेलंगणा सरकारने आपल्या शेतकऱ्यांसाठी 31 हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीर केल्याने, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्याही मनात कर्जमाफीची आशा जागी झाली आहे.
तेलंगणाच्या निर्णयानंतर, महाराष्ट्रातही शेतकरी संघटनांनी आणि विरोधी पक्षांनी राज्य सरकारकडे कर्जमाफीची मागणी केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी सरकारवर टीका करताना, उद्योगपतींचं 10 लाख कोटींचं कर्ज माफ केले जातं, परंतु शेतकऱ्यांसाठी काहीही केलं जात नाही, असं म्हटलं आहे.
सत्तेतील राजकारण्यांनी दिला संदेश
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठीच्या हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या विशेष सभेत हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. जालन्याचे खासदार डॉ. कल्याण काळे यांनी सरसकट कर्जमाफीची मागणी केली, तर छत्रपती संभाजीनगरचे खासदार संदीपान भुमरे यांनी सरकार 3 लाखांपर्यंतचं कर्ज माफ करण्याच्या विचारात असल्याचं सांगितलं.
3 लाख रुपये मिळवण्यासाठी खालील बटनवर क्लिक करा.
राज्याचे पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनीही माध्यमांशी संवाद साधताना, कर्जमाफीबाबत सरकारच्या सहानुभूतीपूर्वक विचारांचा उल्लेख केला. कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मात्र याविषयी थेट भाष्य करण्याचे टाळले.
निवडणुकीपूर्वी कर्जमाफीचा निर्णय?
राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, विधानसभा निवडणुकीच्या आधी शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयाचा महायुतीला फायदा होईल, असा अंदाज आहे. मागील लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा फटका बसला होता. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा विचार करून कर्जमाफी केली जाऊ शकते.
3 लाख रुपये मिळवण्यासाठी खालील बटनवर क्लिक करा.
शेतकरी कर्जमाफी बरोबर की चुकीची
कर्जमाफी किती व्यवहार्य आहे, याबद्दल विविध मतप्रवाह आहेत. कृषीतज्ज्ञ डॉ. शरद निंबाळकर यांच्या मते, महाराष्ट्रातील अल्पभूधारक आणि कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी अत्यंत गरजेची आहे. परंतु, आर्थिक तज्ञ राजेंद्र जाधव यांच्या मते, राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे कर्जमाफी व्यवहार्य नाही. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये कर्जमाफीचा निर्णय चुकीचा संदेश देऊ शकतो, असंही जाधव सांगतात.
कर्जमाफीवर शेतकऱ्यांचे मत
कर्जमाफीशिवाय शेतकऱ्यांसाठी इतर पर्याय विचारात घेण्याची गरज आहे. पेरणीआधी प्रतिहेक्टरी अनुदान, शेतपिकांच्या हमीभावाची कायदेशीर बंधनं, पतपुरवठ्याची नियमितता, वीज आणि सिंचनाच्या सुविधांची उपलब्धता यावर काम करायला हवं. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपेक्षा शेतमालाला चांगला भाव मिळणं आणि खते-औषधांच्या किंमती नियंत्रणात असणं आवश्यक आहे, असं शेतकरी शरद सवडे सांगतात.
गेल्या काही वर्षांपासून कर्जबाजारीपणात असलेल्या शेतकरी साईनाथ चव्हाण यांची अपेक्षा आहे की, सरकार कर्जमाफीची अंमलबजावणी करेल. त्यांना पीक विम्यासंदर्भातही तक्रारी आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने कर्जमाफीसाठी ठोस निर्णय घेतल्यास, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल. कर्जमाफीच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीवरच शेतकऱ्यांची भविष्यातील आर्थिक स्थिती अवलंबून असेल.
