एका प्रलंबित खटल्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला इशारा दिला आहे, ज्यामुळे राज्यात चर्चेचा विषय बनलेल्या माझी लाडकी बहीण योजनेवर देखील प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पुण्यातील एका भूसंपादनाच्या खटल्यामुळे हा विषय पुन्हा समोर आला आहे.
भूसंपादन प्रकरणाची पार्श्वभूमी
सुमारे १९५० साली, याचिकाकर्त्यांच्या पूर्वजांनी पुण्यात २४ एकर जमीन खरेदी केली होती. कालांतराने, राज्य सरकारने ही जमीन अधिग्रहित केली, परंतु अद्यापही याचिकाकर्त्यांना या जमिनीचा योग्य मोबदला दिला गेला नाही. ही जमीन संरक्षण शिक्षण संकुलासाठी दिल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात मिळालेली जमीन वनजमीन असल्याने, याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली.
सुप्रीम कोर्टाची कडक भूमिका
या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वीही राज्य सरकारला फटकारले होते. लाडकी बहीण योजनेसाठी सरकारकडे पैसे आहेत, पण याचिकाकर्त्यांना मोबदला देण्यासाठी नाहीत का? असा सवाल न्यायालयाने विचारला होता. आता, पुन्हा एकदा, सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला थेट इशारा दिला आहे की, जर लवकरच याचिकाकर्त्यांना मोबदला दिला नाही, तर लाडकी बहीण योजना थांबवावी लागेल.
उद्या होणार सुनावणी
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १४ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. आजच्या सुनावणीत, सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला इशारा देताना सांगितले की, आम्ही तुमची सर्व योजनांची अंमलबजावणी थांबवू. तसेच मुख्य सचिवांनी संबंधित कंपनीच्या प्रमुखांशी बोलून याचिकाकर्त्यांना मोबदला देण्याची प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
राजकीय परिणाम
या प्रकरणामुळे माझी लाडकी बहीण योजनेभोवती असलेले राजकीय वातावरण अधिक तापले आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये या योजनेवरून जोरदार चर्चा सुरू आहे, आणि या प्रकरणामुळे सरकारवर दडपण आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या या कठोर भूमिकेमुळे राज्य सरकारला आपल्या धोरणांबद्दल पुनर्विचार करावा लागणार आहे. सरकारला उद्या होणाऱ्या सूनवणीआधी हा प्रश्न निकाली काढावा लागणार आहे..
