महाराष्ट्रात जमीन मोजण्यासाठी आता नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत. ज्यामध्ये आधी चार प्रकार होते, ते आता दोन प्रकारांमध्येच मोजणी करण्याचे प्रकार केले आहेत. पहिला प्रकार आहे नियमित मोजणी आणि दुसरा प्रकार आहे द्रुतगती मोजणी असे दोन प्रकार आहेत. या दोन मोजणीच्या प्रकारांसाठी निश्चित केलेले दर ही आहेत. आता तुम्हाला मोजणी करण्यासाठी लागणाऱ्या कालावधीतून तीनदा असा मिळाला आहे. यापूर्वी मोजणी ही चार प्रकारांमध्ये केली जात होती जसे की साधी, तातडीची, अति तातडीची आणि अति अति तातडीची असे प्रकार होते. आणि त्यानुसारच शुल्क आकारले जात होते. पण आता हे प्रकार बंद झाले असून, फक्त दोनच प्रकारांमध्ये मोजणी करण्याचे नियम आले आहेत. नियमित मोजणी आणि द्रुतगती मोजणी असे दोन प्रकार आणि त्यासाठी दर निश्चित केले आहेत.
सरकारने,जमीन मोजणी दर आणि मोजणीच्या प्रकारात सुटसुटीत पणा आणि सुसूत्रता आणली आहे. या आधी सिटी सर्वे आणि सर्वे नंबर प्रमाणे जमीन मोजणीसाठी शुल्क जे भरायचे होते ते वेगवेगळे होते. पण त्यामध्ये आता बदल करून ग्रामीण भाग आणि महापालिका हद्द असे दोन प्रकार करण्यात आले आहेत.
तुमच्या जमिनीचा नकाशा काढा.
नवीन बदल काय?|changed Rules
जमीन मोजणी करण्यासाठी जे नवीन बदल झालेले आहेत, त्यानुसार जमीन मोजण्यासाठी किती फी आकारली जाणार आहे, हे जाणून घेऊया.
नियमित मोजणी |regular count
याआधी या मोजणीला ‘साधी मोजणी’ असे संबोधले जायचे. आणि ती 180 दिवसात पूर्ण करावी लागायची त्यासाठी दोन हेक्टर च्या मर्यादेपर्यंत 1000 रुपये इतकी फी होती.
नवीन नियमानुसार, आता या मोजणीला ‘नियमित मोजणी’असे नाव दिलेले आहे.आणि ही मोजणी आता फक्त 90 दिवसात पूर्ण करण्याचं बंधन सरकारनं दिलेल आहे. नियमित मोजणीसाठी दोन हेक्टर च्या मर्यादेपर्यंत दोन हजार रुपये फी असेल आणि दोन हेक्टरच्या पुढे जर मोजणी करायची असेल तर प्रति दोन्ही त्यासाठी 1000 रुपये फी आकारली जाईल.
द्रूत्तगती मोजनी |Quick count
यापूर्वी या मोजणीचा ‘अति-अतितातडीची मोजणी’ असा उल्लेख केला जायचा. आणि त्यासाठी 12000 रुपये फी होती.
नवीन नियमानुसार, आता या मोजणीला ‘द्रुतगती मोजणी’ असे नाव दिलेले आहे. आणि द्रुतगती मोजणी ही 30 दिवसांच्या आत पूर्ण करण्याचं बंधन आहे. या मोजणीसाठी दोन हेक्टर मर्यादेपर्यंत 8 हजार रुपये फी असेल. दोन हेक्टर च्या पुढे प्रति दोन हेक्टर साठी चार हजार रुपये इतकी फी आकारली जाईल.
याचा अर्थ पूर्वी जमीन मोजणीसाठी दर कमी होता आणि आता तो दुप्पट करण्यात आला आहे. नवीन नियमानुसार, दोन प्रकारांमधील मोजणीसाठी म्हणजेच नियमित मोजण्यासाठी जे 2000 आणि द्रुतगती मोजणीसाठी 8000 रुपये आकारले जाणार आहेत.
७/१२ डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा .
आता ही प्रक्रिया डिजिटल(Digital Land survey) पद्धतीने केली जात आहे त्यासाठी तंत्रज्ञानाचाही (land mapping technology) खर्च वाढल्याचं भूमी अभिलेख विभागातील अधिकारी सांगतात. आणि भूमी अभिलेख विभागाच्या परिपत्रकानुसार प्रशासकीय खर्चात मोठ्या प्रमाणात झालेली वाढ लक्षात घेता मोजणीच्या फी दरातही वाढ करणे आवश्यक आहे.
नवीन नियम कधीपासून लागू होणार?|land registration rules
जमीन मोजणी आणि त्यासाठी राज्य सरकारने बदल केला आहे. त्याची अंमलबजावणी 1 डिसेंबर पासून राज्यभरात लागू करण्यात आली आहे.
- पुणे जिल्ह्यात दर महिन्याची किमान 3 हजार प्रकरणे
- सुमारे 1.5 लाखाहून अधिक वर्षभरात दाखल होणारी मोजणीची प्रकरणे
