नमस्कार मित्रांनो, सरकारकडून गुंठेवारीचे नियम बदलण्यात आले आहेत. या बदललेल्या नियमानुसार आता १,२,३,४ किंवा ५ गुंठे जमीन खरेदी विक्री करता येणार आहे. आपला आजचा लेखा याच विषयावर असणार आहे. चला तर मग पाहूया गुंठेवारीचे बदललेले नियम काय आहेत?
सध्या शहरातील त्याचबरोबर गावातील लोक घर बांधण्यासाठी किंवा एखादा मोठा शेतकरी विहीर काढण्यासाठी किंवा रस्त्यासाठी एखादी जमीन गुंठेवारी मध्ये खरेदी करावी लागते. पण गुंठेवारी जमीन खरेदी 1947 रोजी लागू करण्यात आलेल्या तुकडेबंदी कायद्यानुसार, प्रत्येक जिल्ह्यासाठी करण्यात आलेल्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या हस्तांतरणावर निर्बंध घालण्यात आले होते. यामुळेच सामान्य नागरिकांच्या खरेदी विक्री व्यवहारात अडचणी निर्माण झाल्या.
अनेकांचे व्यवहार तुकडेबंदी कायद्याच्या जाचक अटीमुळे रखडले होते. 2017 साली करण्यात आलेल्या तुकडेबंदी कायदा सुधारणांमध्ये 1965 ते 2017 दरम्यान झालेल्या अशा व्यवहारांना नियमित करण्यासाठी बाजार मूल्याच्या 25% रक्कम शासनाकडे जमा करणे आवश्यक होते. पण ही रक्कम सामान्य नागरिकांना परवडणारी नसल्यामुळे विद्यमान सरकारने या कायद्यामध्ये सुधारणा करून 25% ऐवजी हे शुल्क केवळ 5% आकारून हे व्यवहार नियमित करण्याचा प्रस्ताव सादर केला.
विद्यमान सरकारच्या मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्यानंतर, 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी राज्यपालांच्या संमतीने याबाबतचा अध्यादेश काढण्यात आला. हे विधेयक विधानपरिषद आणि विधानसभेमध्ये संमत झाल्यामुळे या तुकडेबंदी कायद्याच्या सुधारणेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महसूल विभागाने तुकडे बंदी कायद्याच्या संदर्भात माजी सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारसी विचारात घेतले आहेत. या निर्णयामुळे अनेक नागरिकांना त्यांच्या जमिनीचे व्यवहार कायदेशीर पद्धतीने करता येणार आहेत.
७/१२ डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा .
गुंठेवारी खरेदी-विक्रीसाठीच्या अटी व शर्ती
तुकडेबंदी कायद्यामुळे प्रमाणभूत क्षेत्राच्या खालील जमिनीच्या खरेदी विक्रीवर 1947 च्या तुकडेबंदी कायद्यानुसार निर्बंध होते. मात्र या कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात आले असून आता बाजार मूल्याच्या 5% शुल्क भरून हे व्यवहार नियमित करता येणार आहेत यासाठी,
१. सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे गरपालिका किंवा प्रांताधिकार्‍याकडून गुंठेवारी नियमित झाल्याचे प्रमाणपत्र घेणे खूप आवश्यक आहे. जर हे प्रमाणपत्र नसेल तर गुंठेवारीमध्ये व्यवहार करता येणार नाहीत.
२. विहिरीसाठी, शेत रस्त्यांसाठी तसेच घरकुलासाठीच्या प्रयोजनासाठी जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी केवळ एक वर्षासाठी वैध असेल. अर्जदाराच्या विनंतीवरून पुढील केवळ दोन वर्षासाठीच मुदतवाढ देण्यात येईल
३. ज्या कारणांसाठी हस्तांतरणाची परवानगी घेण्यात आली आहे त्यासाठीच सदरच्या जमिनीचा वापर करावा लागेल, अन्यथा अशी मंजुरी प्रारंभ पासून रद्द करण्यात आल्याचे मानण्यात येईल.
तुमच्या जमिनीचा सातबारा नकाशा पाहण्यासाठी खालील बटन वर क्लिक करा.
गुंठेवारी खरेदी विक्रीचा उपयोग फक्त यासाठीच होणार
पूर्वीच्या रेडीरेकनर मूल्याच्या फक्त 5% शुल्क शासनाकडे भरावे लागणार आहेत. हे शुल्क भरल्यानंतरच जमिनीच्या खरेदी विक्री स परवानगी मिळणार आहे. मात्र, या परवानगीचा उपयोग फक्त ४ बाबींसाठी करता येणार आहे. या चार कारणांसाठी गुंठ्यामध्ये जमिनीचा व्यवहार करताना जिल्हाधिकाऱ्याकडे नमुना 12 प्रमाणे अर्ज करावा लागणार आहे.
- विहिरीसाठी
- शेतरस्त्यांसाठी
- घर बांधण्यासाठी
- सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादन केल्यानंतर किंवा थेट खरेदी केल्यानंतर प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असलेल्या शिल्लक जमिनींसाठी
या निर्णयाचा विशेषतः ग्रामीण भागातील नागरिकांना फायदा होणार आहे. यामुळे छोट्या क्षेत्रातील जमिनींच्या व्यवहारांना गती मिळून भविष्यात जमिनीच्या व्यवहारात पारदर्शकता आणि कायदेशीर सुनिश्चितता येईल.
गुंठेवारी खरेदी-विक्री व्यवहार करताना जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज कसा करायचा?
वर दिलेल्या ४ कारणांसाठी गुंठ्यामध्ये जमिनीचा व्यवहार करताना जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नमुना 12 प्रमाणे अर्ज करावा लागणार आहे. सदरचा अर्ज कसा करायचा याविषयीची स्टेप बाय स्टेप माहिती खाली पाहूया:
विहिरीसाठी
विहिरीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नमुना बारामती अर्ज करायचा आहे त्यासाठी,
- अर्जासोबत पाण्याच्या उपलब्धतेबाबतचे भूजल सर्वेक्षण आणि विकास अभिकरणाने दिलेले ना-हरकत प्रमाणपत्र द्यायचे आहे.
- विहिरीसाठी जमीन हस्तांतरित करायची असेल तर संबंधित खरेदीदाराने किमान प्रमाणभूत क्षेत्र धारण केलेले असावे.
- जिल्हाधिकारी विहिरी करता कमाल ५ आर पर्यंत म्हणजे ५ गुंठ्याच्या जमिनीच्या हस्तांतरणाला परवानगी देऊ शकतील.
- अशा जमिनीच्या विक्री-खतानंतर ‘विहिरीच्या वापराकरता मर्यादित’ असा शेरा सातबारा उताऱ्यावर इतर हक्कात नोंदवला जाईल.
शेतरस्त्यासाठी
शेत रस्त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नमुना 12 मध्ये अर्ज करायचा आहे त्यासाठी,
- अर्जासोबत रस्त्याचा कच्चा नकाशा द्यावा लागणार आहे.
- जिल्हाधिकारी असा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्या रस्त्या बाबतचा अहवाल तहसीलदारांकडून मागवतील.
- तहसीलदाराकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी शेत रस्त्यांसाठी जमिनीचे हस्तांतरण करण्यास परवानगी देतील.
- अशा जमिनीच्या विक्री-खतानंतर ‘नजीकच्या जमीन धारकाच्या वापराकरता शेत रस्ता खुला राहील’अशी नोंद सातबारा उताऱ्यावरील इतर हक्क रकान्यांमध्ये करण्यात येईल.
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादन केल्यानंतर किंवा थेट खरेदी केल्यानंतर प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असलेल्या शिल्लक जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी
या प्रकारच्या हस्तांतरणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करायचा आहे. यासाठी,
- अर्जासोबत भूसंपादनाचा अंतिम निवाडा किंवा कजाप (कमी-जास्त प्रमाणपत्र) जोडण्यात येईल.
- त्यानंतर जिल्हाधिकारी अर्जासोबत जोडलेल्या दस्तऐवजांची पडताळणी केल्यानंतर अशा हस्तांतरणास मंजुरी देतील.
घर बांधणीसाठी
घरबांधणी प्रयोजनासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नमुना 12 नुसार अर्ज करायचा आहे. यासाठी,
- जिल्हाधिकारी लाभार्थी म्हणून अर्जदाराची ओळख पटवण्यात आली आहे, याची खात्री करतील.
- त्यानंतर ते ग्रामीण घरकुलांसाठी प्रत्येक लाभार्थ्याला कमान एक हजार चौरस फुटापर्यंत जमिनीची हस्तांतरण करण्यास मंजुरी देऊ शकतील.
सदर लेखामध्ये आपण गुंठेवारीचे बदललेले नियम काय आहेत? याविषयीची संपूर्ण माहिती पाहिली आहे. सदरचे नियम तुम्हाला गुंठेवारी खरेदी-विक्रीमध्ये खूप उपयोगी पडू शकतील. धन्यवाद!
