देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली शेतकऱ्यांना मोठी भेट! PM किसान योजनेत वाढ, वार्षिक ₹१५,००० मिळणार!

राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना (Namo Shetkari Yojana) तयार करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे, पात्र शेतकऱ्यांना हप्त्यांच्या स्वरूपात वार्षिक आर्थिक मदत दिली जाते. शेतकऱ्यांना त्यांच्या बँक खात्यात मदतीची रक्कम मिळावी म्हणून सरकारने यासाठी हप्त्यांच्या तारखा देखील निश्चित केल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या मागील वर्षीच्या संकल्पात शेतकऱ्यांसाठी नमो शेतकरी योजना अंतर्गत वर्षाला 6 हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र आता त्यात वाढ होणार आहे. लवकरच हे अर्थसहाय 3 हजार रुपयांनी वाढविण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

15 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पीएम किसान सन्मान निधी योजनेद्वारे देशातील शेतकऱ्यांना अडचणीच्या काळात आर्थिक मदत मिळत आहे. या योजनेंतर्गत केंद्र शासन वर्षाला शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट 6 हजार रुपये वितरीत करते. तर राज्य शासनाच्या वतीने ‘नमो किसान सन्मान निधी योजनेद्वारे’ शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी 6 हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येते. आता राज्य शासन या निधीत 3 हजार रुपयांनी वाढ करणार असून राज्याद्वारे 9 हजार आणि केंद्रशासनाचे 6 हजार असे शेतकऱ्यांना आता वर्षाला 15 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळणार आहे.

सर्व शेतकऱ्यांना सर्व योजनांचा लाभ

राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ‘जलयुक्त शिवार योजना’ आणली, त्यातून मोठ्या प्रमाणात जलसंधारणाची कामे झाली. केंद्र शासनाकडून ‘बळीराजा जलसंजीवनी योजना’ मंजूर करून घेतली. या योजनेतून विदर्भातील 89 सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या पहिल्या टप्प्याची अंमलबजावणी करण्यात आली असून दुसऱ्या टप्प्यात मराठवाडा आणि विदर्भातील उर्वरित भागात या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत कृषी औजार, शेततळी आदी अनुदान पद्धतीने लक्षांक न ठेवता गावातील सर्व शेतकऱ्यांना सर्व योजनांचा लाभ देण्यात येणार आहे. 6 हजार कोटींच्या खर्चातून या योजनेंतर्गत आतापर्यंत कामे झाली असून येत्या काळात ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शेतकरी उत्पादक गटांना रोजगारक्षम कृषी प्रक्रिया उद्योग, ग्रेडींग व्यवस्था आदी समग्र सुविधा पुरवणारी ‘स्मार्ट योजना’ आणली असून त्याचा बहुतांश शेतकरी लाभ घेवून विकास साधत आहेत. ॲग्रीस्टॅक ही महत्वाची योजना हाती घेण्यात आली आहे. याद्वारे संपूर्ण शेतीचे डिजीटायजेशन करून प्रत्येक शेतकऱ्याला आवश्यक लाभ देण्यात येणार आहे. मध्यस्थाशिवाय शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधून त्याला लाभ मिळणार आहे. राज्यात आतापर्यंत ॲग्रीस्टॅक अंतर्गत 54 टक्के शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली असून लवकरच 100 टक्के उद्दीष्ट गाठण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नवीन घोषणेमुळे काय बदल होणार?

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नवीन निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना यापुढे दरवर्षी ₹१५,००० मिळणार आहेत. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक लाभ होणार असून त्यांचा शेतीवरील खर्च भागवण्यात मदत होईल. यामुळे कृषी उत्पादनातही वाढ होण्याची शक्यता आहे.

योजनेतील बदलांमुळे होणारे फायदे:

1. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ – दरवर्षी मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल.

2. कर्जाच्या ओझ्यातून थोडासा दिलासा – या योजनेमुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना शेतीसाठी घेतलेल्या छोट्या कर्जांचा भार हलका होईल.

3. शेतीसाठी अधिक गुंतवणूक – आर्थिक मदतीमुळे खत, बियाणे आणि शेतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या अन्य गोष्टी खरेदी करणे सोपे होईल.

4. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना – शेतकऱ्यांकडे अधिक पैसा आल्याने ग्रामीण बाजारपेठेतही चांगली वाढ होऊ शकते

शेतकऱ्यांसाठी हे मोठे पाऊल का आहे?

भारतातील बहुतांश शेतकरी लहान आणि मध्यम स्तरावरील आहेत, जे प्रामुख्याने हवामानावर अवलंबून असतात. पावसाच्या अनियमिततेमुळे आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. सरकारच्या या निर्णयामुळे त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल. विशेषतः, कापूस, गहू, भात आणि डाळीचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा अधिक फायदा होईल.