लाडकी बहीण योजने विरोधात उच्च न्यायालयामध्ये केस दाखल. |योजना सुरू राहणार की बंद पडणार पहा.

मुख्यमंत्र्यांची घोषणा आणि योजनेचे उद्दिष्ट

मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे, ज्यामुळे राज्यभरात ज्यादा महिलांनी ही योजना स्वीकारली आहे. योजनेचा पहिला हफ्ता रक्षाबंधनाच्या दिवशी आरंभ होईल, ज्यामध्ये महिलांना आपल्या खात्यात रक्षाबंधनाची रक्कम जमा करायची आहे.

याचिकेचा आरोप आणि अट

मागणीकर्त्यांच्या याचिकेत या योजनेला स्थगित ताबडतोब स्थगित करावे अशी मागणी आहे. निवडणुकीचा काळ लक्षात घेऊन सरकारने असे करण्यात आल्याचा आरोप आहे, व राज्यातील एकूण परिस्थिती पाहता, ही योजना मुद्दाम आणली आहे, कारण राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली गेली आहे.

सरकारचा पक्ष आणि मुद्दा

सरकारच्या पक्षाच्या अनुसार, योजनेला मतदारांना निवडणुकीच्या तोंडावर आकर्षित करण्यासाठी सुरू केलेली आहे. परंतु याचिकेच्या माध्यमातून याचिकाकर्त्यांनी दावा केला आहे की ही योजना सरकारच्या अवैध मार्गावर आधारित आहे, ज्यामुळे याचिका मागण्यात आली आहे.

भविष्यातील विकल्प

महत्त्वाचे असलेल्या योजनांमध्ये मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या व मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना यांचा समावेश आहे. या दोन्ही योजनांच्या विरोधात ही याचिका दाखल केली गेली आहे, ज्याच्यामुळे योजना स्थगित करण्यात आल्याची मागणी केली आहे.

निर्णयाची प्रतीक्षा

याचिकेतील विचारांनुसार, १४ ऑगस्टपर्यंत उच्च न्यायालयातून निर्णय घेण्यात योजनेला स्थगिती मिळावी, अशी मागणी केली आहे. या योजनेवर मतदानाच्या वेळी मतदारांना पैसे वाटप करण्याचा असा प्रकार सरकारचा व्यापक प्रमाणात मतदारांना लाच देऊन मत मिळवण्याची टीका याचिके द्वारे करण्यात आलेली आहे.

सारांश

मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना आणि मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, या दोन्ही योजनांच्या स्थगितीची मागणी या याचिकेतून केली गेली आहे. याच्यामध्ये विधानसभा निवडणुकीत सरकारच्या डँमेज कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न स्पष्ट दिसतोय, पण त्यामुळे राज्यावर हजारो कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे.