Electric Truck Subsidy: सरकार ई-ट्रकसाठी देणार ९ लाखांपेक्षा अधिक सब्सिडी; जाणून घ्या कसा होणार फायदा?

केंद्र सरकारने पर्यावरणपूरक आणि हरित वाहतूक व्यवस्थेला चालना देण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. PM E-DRIVE योजनेअंतर्गत इलेक्ट्रिक ट्रक (E-Truck) खरेदीवर तब्बल ९.६ लाख रुपयांपर्यंतची सब्सिडी देण्याची घोषणा केली आहे. ही योजना लॉजिस्टिक्स, सिमेंट, स्टील आणि बंदर क्षेत्रातील व्यवसायांसाठी गेम-चेंजर ठरणार आहे. या योजनेमुळे प्रदूषण कमी होईल, इंधनावरील अवलंबित्व कमी होईल आणि व्यवसायांना दीर्घकालीन आर्थिक फायदा होईल. चला, जाणून घेऊया या योजनेचा फायदा कसा मिळवता येईल आणि यामुळे तुमच्या व्यवसायाला कशी मदत होऊ शकते.

इलेक्ट्रिक ट्रक सब्सिडी: मुख्य वैशिष्ट्ये

• सब्सिडी रक्कम: इलेक्ट्रिक ट्रकच्या Gross Vehicle Weight (GVW) नुसार २.७ लाख ते ९.६ लाख रुपयांपर्यंत सब्सिडी मिळेल.
• लक्ष्य: देशभरात ५,६०० इलेक्ट्रिक ट्रक तैनात करण्याचे उद्दिष्ट, यापैकी १,१०० ट्रक दिल्लीसाठी राखीव.
• अंमलबजावणी: PM E-DRIVE पोर्टलद्वारे सब्सिडी थेट उत्पादकांना हस्तांतरित होईल, ज्यामुळे खरेदी किंमत कमी होईल.
• अट: जुन्या प्रदूषणकारी डिझेल ट्रकचे Scrappage Certificate सादर करणे अनिवार्य.
• मुदत: ही योजना ३१ मार्च २०२६ पर्यंत लागू असेल.
• बजेट: इलेक्ट्रिक ट्रकसाठी ५०० कोटी रुपये आणि दिल्लीतील ट्रकसाठी १०० कोटी रुपये राखीव.

फक्त 1 लाख रुपयांमध्ये गाडी खरेदी करण्यासाठी खालील बटनवर क्लिक करा.

इलेक्ट्रिक ट्रक सब्सिडीचा फायदा कोणाला होईल?

ही सब्सिडी विशेषतः लॉजिस्टिक्स, सिमेंट, स्टील आणि बंदर क्षेत्रातील व्यवसायिकांसाठी फायदेशीर आहे. डिझेल ट्रकच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक ट्रकची खरेदी किंमत जास्त असते, परंतु या योजनेमुळे खरेदी किंमत लक्षणीयरीत्या कमी होईल. उदाहरणार्थ, ३.५ ते ७.५ टन वजनाच्या N1 श्रेणीतील ट्रकसाठी २.७ लाख रुपये, तर १२ ते ५५ टन वजनाच्या N3 श्रेणीतील ट्रकसाठी कमाल ९.६ लाख रुपयांपर्यंत सब्सिडी मिळेल. यामुळे छोट्या आणि मोठ्या व्यवसायांना Electric Truck मध्ये गुंतवणूक करणे परवडणारे होईल. विशेष म्हणजे, दिल्लीतील हवेच्या गुणवत्तेची समस्या लक्षात घेऊन तिथे १,१०० इलेक्ट्रिक ट्रकसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.

कसा मिळेल सब्सिडीचा लाभ?

सब्सिडी मिळवण्यासाठी काही सोप्या पायऱ्या फॉलो कराव्या लागतील. प्रथम, खरेदीदाराने PM E-DRIVE पोर्टलवर नोंदणी करावी. यानंतर, जुन्या डिझेल ट्रकचे Scrappage Certificate सादर करणे आवश्यक आहे. हे प्रमाणपत्र रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडून मिळते. सब्सिडी ही First-Come, First-Serve तत्त्वावर दिली जाईल, त्यामुळे लवकर नोंदणी करणे फायदेशीर ठरेल. ही सब्सिडी थेट खरेदी किंमतीत कपात म्हणून दिली जाईल आणि त्यानंतर ती रक्कम उत्पादकांना परत केली जाईल. यामुळे खरेदी प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक होईल.

पर्यावरण आणि व्यवसायासाठी फायदे

इलेक्ट्रिक ट्रक सब्सिडी योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे पर्यावरण संरक्षण. केंद्रीय भारी उद्योग आणि स्टील मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी सांगितले की, डिझेल ट्रक वाहनांच्या एकूण संख्येच्या केवळ ३% असतात, परंतु ते परिवहन क्षेत्रातील ४२% ग्रीनहाऊस गॅस उत्सर्जनास कारणीभूत आहेत. इलेक्ट्रिक ट्रक वापरल्याने Carbon Emissions कमी होईल आणि हवेची गुणवत्ता सुधारेल. याशिवाय, इलेक्ट्रिक ट्रकचे Operational Cost डिझेल ट्रकपेक्षा कमी आहे, ज्यामुळे व्यवसायिकांना दीर्घकालीन बचत होईल. उदाहरणार्थ, ५५ टन वजनाचा डिझेल ट्रक सुमारे १.२५ कोटी रुपये किंमतीचा असतो, तर सब्सिडी मिळाल्याने इलेक्ट्रिक ट्रकची किंमत स्पर्धात्मक बनते.

फक्त 1 लाख रुपयांमध्ये गाडी खरेदी करण्यासाठी खालील बटनवर क्लिक करा.

उद्योगांना नवे बळ

ही सब्सिडी योजना देशातील Electric Vehicle Ecosystem ला बळ देणारी आहे. टाटा मोटर्स, अशोक लेलँड, VE कमर्शियल व्हेईकल्स यांसारख्या कंपन्यांना मागणी वाढल्याने उत्पादन वाढवण्याची संधी मिळेल. याशिवाय, Steel Authority of India Limited (SAIL) ने पुढील दोन वर्षांत १५० इलेक्ट्रिक ट्रक खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे इतर उद्योगांना देखील प्रेरणा मिळेल. सब्सिडी मुळे इलेक्ट्रिक ट्रकच्या खरेदीला चालना मिळेल आणि EV Charging Infrastructure च्या विकासालाही गती मिळेल.

काय आहे भविष्यातील योजना?

PM E-DRIVE योजनेचा एकूण खर्च १०,९०० कोटी रुपये आहे, ज्यापैकी ५०० कोटी रुपये इलेक्ट्रिक ट्रकसाठी राखीव आहेत. ही योजना मार्च २०२६ पर्यंत चालेल, परंतु भविष्यात अशा योजनांना अधिक विस्तार मिळण्याची शक्यता आहे. सरकार Battery Innovation आणि स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठीही प्रयत्नशील आहे. यामुळे Electric Truck ची किंमत आणखी कमी होऊ शकते आणि स्थानिक उद्योगांना फायदा होईल. तसेच, Rare Earth Magnets साठी १,३४५ कोटी रुपये खर्च करण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन अधिक किफायतशीर होईल.

तुम्ही काय कराल?

जर तुम्ही लॉजिस्टिक्स किंवा संबंधित व्यवसायात असाल, तर ही सब्सिडी तुमच्यासाठी एक उत्तम संधी आहे. इलेक्ट्रिक ट्रक खरेदी करून तुम्ही केवळ पर्यावरणाला हातभार लावणार नाही, तर तुमच्या व्यवसायाची Cost Efficiency वाढवू शकता. आता वेळ आहे त्वरित निर्णय घेऊन PM E-DRIVE योजनेचा लाभ घेण्याची. सब्सिडी मुळे तुम्ही कमी खर्चात Electric Truck खरेदी करू शकता आणि भविष्यातील हरित वाहतूक क्रांतीचा भाग बनू शकता. मग, वाट कशाची पाहता? आत्ताच PM E-DRIVE पोर्टलवर जा आणि तुमच्या व्यवसायाला नवे बळ द्या!