लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्र
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला कोणतीही कालमर्यादा दिलेली नाही, योजना कायम सुरू राहणार आहे, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली. या योजनेसाठी पहिल्या टप्प्यातील अर्ज भरण्याची मुदत १५ जुलैपर्यंत दिली आहे, ही अंतिम तारीख काढून टाकावी, अशी मागणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सभागृहात केली. त्यास उत्तर देताना देसाई यांनी ही माहिती दिली.
माझी लाडकी बहीण योजनेची अर्ज करण्याची मुदत दोन महिन्यांनी वाढवली. ही कागदपत्रे असतील तर रहिवासी व उत्पन्नाचा दाखला लागणार नाही. सविस्तर वाचा.👇
राज्यातील महायुती सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेंतर्गत महिलांना दरमहा दीड हजार देण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये दिले जाणार असून ही योजना या महिन्यापासूनच लागू करण्यात येणार आहे. सरकारने पहिल्या टप्प्यातील अर्ज १५ जुलै पर्यंत भरण्याची मुदत दिली असल्याने त्यानंतर नोंदणी करता येणार नाही, असा महिलांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. यामुळे लागणारी कागदपत्रे काढण्यासाठी संबंधित शासकीय कार्यालयांत मोठी गर्दी होत आहे.
१५ जुलैची अंतिम तारीख काढून टाका : पृथ्वीराज चव्हाण
६० वर्षांवरील महिलांना योजनेतून वगळणे चुकीचं आहे. १५ जुलैची अंतिम तारीख नसावी. नोंदणी कार्यालयांबाहेर एजंटांचा सुळसुळाट झाला आहे. एका-एका महिलेला उत्पन्नाचा दाखला काढण्यासाठी ७००-८०० रूपये खर्च येत आहे. १०० रूपयांचा स्टँप पेपरचा तुटवडा आहे. अशा अनेक त्रुटी आहेत. त्यामुळे १५ जुलैची अंतिम तारीख पुर्णपणे काढून टाकावी. निवडणुकीपुरती ही योजना आणली आहे, त्यानंतर बंद केली जाईल असा संदेश गेला आहे. त्यामुळे कायदा आणला पाहीजे, अशी मागणी केली चव्हाण यांनी केली.
माझी लाडकी बहीण योजनेची अर्ज करण्याची मुदत दोन महिन्यांनी वाढवली. ही कागदपत्रे असतील तर रहिवासी व उत्पन्नाचा दाखला लागणार नाही. सविस्तर वाचा.👇
लाडकी बहीण योजना कायम सुरू राहणार
माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना शंभूराज देसाई म्हणाल की, निवडणुकीपुरती योजना आणली आणि नंतर बंद करणार असं नाही. योजना करताना शासनाने सभागृहात जाहीर केली. त्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा दिलेली नाही. त्यामुळे गैरसमज होऊ नये योजना कायम सुरू राहणार. या योजनेच्या काही बाबी आहेत ज्यामध्ये तारखेचा उल्लेख केला आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत काल चर्चा झाली आहे. यात सुसुत्रता आणण्यासाठी पुन्हा चर्चा केली जाईल. महिलांना योजनेचा लाभ घेताना कोणतीही गैरसोय होणार नाही याची दक्षता सरकार घेईल, असे देसाई यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले.