शेतकरी मित्रांनो, शेतीमध्ये उत्पादन वाढवायचे असेल तर सिंचनाची योग्य व्यवस्था असणे अत्यंत आवश्यक आहे. पिकांना वेळेवर पाणी मिळाले तर उत्पादनात वाढ होते, खर्च कमी होतो आणि शेती अधिक फायदेशीर बनते. मात्र अनेक लहान व मध्यम शेतकऱ्यांना पाईपलाईन किंवा नवीन पंपसेट खरेदी करण्यासाठी मोठी आर्थिक अडचण येते. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र शासनाच्या PoCRA 2.0 अंतर्गत शेतकऱ्यांना पाईपसाठी 100% आणि पंपसेटसाठी 90% अनुदान देण्याची महत्त्वाची योजना सुरू करण्यात आली आहे.
सध्या या योजनेबाबत सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या मनात प्रश्न आहेत की ही योजना नेमकी कोणासाठी आहे, कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये लागू आहे, पात्रता काय आहे आणि अर्ज कसा करायचा? चला मित्रांनो, या लेखामध्ये आपण या योजनेची सविस्तर माहिती सोप्या भाषेत जाणून घेऊया.
कोणत्या योजनेअंतर्गत मिळणार अनुदान?
ही सुविधा नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (PoCRA 2.0) अंतर्गत दिली जात आहे. हवामान बदलामुळे शेतीवर होणारा परिणाम कमी करणे, जलसंधारण वाढवणे आणि शेतकऱ्यांना आधुनिक सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे.
राज्यातील निवडक 21 जिल्ह्यांमधील सुमारे 7,201 गावांमध्ये हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. संबंधित गावातील पात्र शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
या योजनेचा लाभ कोणाला मिळणार?
मित्रांनो, ही योजना विशेषतः अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आली आहे.
याआधी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना किंवा बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना यांसारख्या योजनांचा लाभ घेतलेल्या किंवा न घेतलेल्या पात्र शेतकऱ्यांनाही नियमानुसार या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. मात्र अंतिम पात्रता शासनाच्या नियमांनुसार निश्चित केली जाते.
योजनेसाठी आवश्यक पात्रता
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
- शेतकऱ्याकडे 5 हेक्टरपर्यंत शेती असावी.
- शेतात सिंचनासाठी पाण्याचा उपलब्ध स्रोत असणे आवश्यक आहे.
- 7/12 उताऱ्यावर विहीर किंवा पाण्याच्या स्रोताची नोंद असावी.
- एका कुटुंबातील फक्त एका सदस्यालाच या योजनेचा लाभ मिळेल.
- अर्जदाराने आवश्यक कागदपत्रे आणि माहिती अचूक भरलेली असावी.
पाईप खरेदीसाठी मिळणार 100% अनुदान
शेतकरी मित्रांनो, सिंचनासाठी पाईपलाईन टाकताना मोठा खर्च येतो. हा खर्च कमी करण्यासाठी शासनाकडून पाईप संचासाठी 100% अनुदान देण्यात येत आहे.
या योजनेत HDPE, PVC तसेच लॅमिनेटेड पाईप खरेदी करता येतात. शासनाने प्रत्येक प्रकारच्या पाईपसाठी निश्चित दर ठरवले आहेत. या दरांनुसार कमाल 30,000 रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते.
पाईपच्या प्रकारानुसार अंदाजे अनुदान मर्यादा पुढीलप्रमाणे आहे.
- HDPE पाईप – प्रति मीटर कमाल 100 रुपये
- PVC पाईप – प्रति मीटर कमाल 70 रुपये
- लॅमिनेटेड पाईप – प्रति मीटर कमाल 40 रुपये
यामुळे शेतकऱ्यांना स्वतःच्या खर्चात मोठी बचत होऊ शकते.
पंपसेटवर मिळणार 90% अनुदान
पाईपसोबतच सिंचनासाठी पंपसेट देखील तितकाच महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे शासनाने पंपसेट खरेदीवरही मोठे अनुदान जाहीर केले आहे.
या योजनेत ओपनवेल सबमर्सिबल पंप, ISI मानांकित मोनोब्लॉक इलेक्ट्रिक पंप तसेच डिझेल इंजिन यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
5 HP ते 10 HP क्षमतेपर्यंतच्या पंपसेटसाठी एकूण किमतीच्या 90% किंवा कमाल 40,000 रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. त्यामुळे नवीन मोटार बसविण्याचा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होतो.
अर्ज करण्यासाठी कोणती कागदपत्रे लागू शकतात?
ऑनलाईन अर्ज करताना काही महत्त्वाची कागदपत्रे तयार ठेवणे फायदेशीर ठरते.
- आधार कार्ड
- 7/12 उतारा
- 8-अ उतारा (लागू असल्यास)
- बँक पासबुक
- मोबाईल क्रमांक
- Farmer ID
- आवश्यक असल्यास जातीचा दाखला
अर्ज करताना माहिती अचूक भरल्यास पुढील प्रक्रिया जलद पूर्ण होण्यास मदत होते.
ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा?
या योजनेसाठी शेतकऱ्यांना सरकारी कार्यालयात वारंवार जाण्याची आवश्यकता नाही. संपूर्ण अर्ज प्रक्रिया ऑनलाईन उपलब्ध आहे.
सर्वप्रथम नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या अधिकृत NDKSP Portal वर जाऊन लॉगिन करावे.
यानंतर Farmer ID आणि OTP च्या मदतीने लॉगिन करून “वैयक्तिक बाबी” या विभागात संबंधित योजनेची निवड करावी. त्यानंतर आवश्यक माहिती भरून कागदपत्रे अपलोड करून अर्ज सबमिट करावा.
अर्ज सबमिट झाल्यानंतर त्याची पावती जतन करून ठेवणे देखील महत्त्वाचे आहे.
अर्ज करताना ही महत्त्वाची बाब लक्षात ठेवा
मित्रांनो, या योजनेत अर्ज जितक्या लवकर केला जाईल तितके चांगले. कारण अनेक ठिकाणी प्रथम अर्ज करणाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाते. जर शासनाने निश्चित केलेल्या लक्षांकापेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झाले, तर लाभार्थ्यांची निवड लॉटरी पद्धतीने केली जाऊ शकते.
निवड झाल्यानंतर अर्जदाराला हमीपत्र तसेच इतर आवश्यक कागदपत्रे निश्चित कालावधीत सादर करावी लागतात. त्यामुळे अर्ज भरल्यानंतर मोबाईलवर येणारे संदेश आणि पोर्टलवरील अपडेट्स नियमित तपासत राहणे आवश्यक आहे.
