‘लाडकी बहीण’ योजना ही राज्य सरकारची एक महत्वाकांक्षी योजना असून, या योजनेद्वारे महिलांना आर्थिक सहाय्य दिले जाते. या योजनेची सुरुवात जुलै महिन्यात करण्यात आली होती, ज्यामुळे लाखो महिलांनी फॉर्म भरले होते. या महिलांना पहिल्या टप्प्यात पैसे मिळाले आहेत. आता ऑगस्ट महिन्यात फॉर्म भरलेल्या महिलांच्या खात्यात पैसे कधी जमा होणार याकडे सर्वांचे लक्ष होते. याबाबतची महत्त्वाची माहिती महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिली आहे.
31 ऑगस्टला जमा होणार 4500 रुपये
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, ऑगस्ट महिन्यात अर्ज सादर करणाऱ्या महिलांच्या खात्यात 31 ऑगस्टला पैसे पाठवले जाणार आहेत. याबाबत अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले आहे की, नागपूरमध्ये आयोजित होणाऱ्या दुसऱ्या राज्यस्तरीय डीबीटी निधी वितरण सोहळ्यात हे पैसे जमा केले जातील. हा सोहळा 31 ऑगस्टला आयोजित करण्यात आला आहे. या माध्यमातून ऑगस्ट महिन्यात अर्ज दाखल केलेल्या महिलांच्या खात्यात जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याचे तीन हजार रुपये पाठवण्यात येणार आहेत.
45 ते 50 लाख महिलांना मिळणार लाभ
राज्यातील नागपूरच्या कार्यक्रमात 45 ते 50 लाख महिलांच्या खात्यात 4500 रुपये वर्ग केले जाणार आहेत. यापूर्वी पुण्यात पहिला राज्यस्तरीय निधी वितरण सोहळा पार पडला होता. त्यावेळी जुलै महिन्यात अर्ज सादर करणाऱ्या 1 कोटी आठ लाख महिलांच्या खात्यात तीन हजार रुपये वर्ग करण्यात आले होते. या योजनेद्वारे महिलांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होत आहे.
नारी शक्ती एपद्वारे अर्ज प्रक्रिया
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी राज्य सरकारने नारी शक्ती एपच्या माध्यमातून अर्ज प्रक्रिया सुरु केली होती. या योजनेद्वारे अर्ज केलेल्या महिलांच्या खात्यात पैसे पाठवले जात आहेत. मात्र, काही बँकांनी या पैशांची कपात केली होती. या बाबतीत राज्य सरकारने बँकांना आदेश दिले आहेत की, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पैशांची कपात न करता ते महिलांना द्यावेत.
महिलांसाठी दिलासा
ही योजना महिलांच्या आर्थिक स्थितीला बळकट करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा पाऊल आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे महिलांना आर्थिक मदत मिळणार असून त्यांच्या जीवनात स्थिरता येईल. यामुळे महिलांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सशक्त होण्याची संधी मिळेल.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही महिलांच्या सशक्तीकरणाच्या दिशेने राज्य सरकारचा एक सकारात्मक प्रयत्न आहे, ज्यामुळे राज्यातील महिलांना आर्थिक सुरक्षा आणि स्थिरता मिळेल.
