पंतप्रधान आवास योजना (Pm Awas Yojana) ही मोदी सरकारची महत्वाकांक्षी योजना आहे. 2015 साली सुरु झालेल्या या योजनेचा उद्देश देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना हक्काचे घर उपलब्ध करून देणे आहे. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण आणि शहरी भागात कोट्यवधी घरे बांधण्यात आली आहेत. आता या योजनेस मुदतवाढ देत सरकारने आणखी तीन कोटी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
योजनेच्या पात्रता
पंतप्रधान आवास योजना शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन भागात विभागली आहे. यासाठी फक्त भारतीय नागरिक पात्र आहेत. योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीचे वय १८ वर्षांपेक्षा अधिक असावे. सरकारी नोकरीत असलेल्या आणि आयकर भरणाऱ्या व्यक्तींना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. तसेच ज्या व्यक्तींच्या नावावर आधीच घर आहे, त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळत नाही.
- ग्रामीण भागातील वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा: ६ लाख रुपये
- शहरी भागातील वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा: १८ लाख रुपये
- EWS श्रेणीतील अर्जदारांसाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा: ३ लाख रुपये
आवश्यक कागदपत्रे
योजनेसाठी अर्ज करताना खालील कागदपत्रांची आवश्यकता आहे: कागदपत्रे तपशील आधार कार्ड ओळखीचा पुरावा पॅन कार्ड आर्थिक ओळख बीपीएल कार्ड गरीबी रेषेखालील पुरावा बँक पासबुक आर्थिक स्थितीचा पुरावा जात प्रमाणपत्र आरक्षणाचा पुरावा मोबाईल नंबर संपर्क साधण्याची सुविधा ईमेल आयडी ऑनलाईन संपर्कासाठी उत्पन्नाचा दाखला वार्षिक उत्पन्नाचा पुरावा पासपोर्ट साइझ फोटो अर्जात जोडण्यास रहिवासी दाखला रहिवासाचा पुरावा
अर्ज करण्याची प्रक्रिया
पंतप्रधान आवास योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया अगदी सोपी आहे. इच्छुक लाभार्थी ऑनलाईन पद्धतीने किंवा जवळच्या सीएससी केंद्रावर जाऊन अर्ज करू शकतात.
ऑनलाईन अर्ज करण्याची पद्धत:
- पीएम आवास योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जा.
- “Pm Awas Yojana ऑनलाइन अर्ज” या पर्यायावर क्लिक करा.
- स्क्रीनवर आलेला अर्ज काळजीपूर्वक भरा.
- आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.
- अर्ज सबमिट करण्यापूर्वी तपासून पाहा आणि मगच सबमिट करा.
ही प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या घराच्या स्वप्नाची पूर्तता करण्यासाठी आणखी एक पाऊल जवळ जाण्याची संधी मिळेल.
पंतप्रधान आवास योजना
पंतप्रधान आवास योजना ही देशातील बेघरांसाठी एक आशेचा किरण आहे. केंद्र सरकारच्या या उपक्रमामुळे अनेक कुटुंबांना हक्काचे घर मिळाले आहे. सरकारने या योजनेस मुदतवाढ देऊन आणखी तीन कोटी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवल्यामुळे या योजनेची व्याप्ती आणि लाभार्थींची संख्या अधिक वाढणार आहे. हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी ही योजना निश्चितच महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
