पीएम किसान योजना: २०१९ नंतर जमीन नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांना मिळणार का लाभ? जाणून घ्या सविस्तर माहिती

पीएम किसान योजना काय आहे?

केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये पीएम किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली, ज्याअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६,००० रुपये दिले जातात, जे तीन हप्त्यांमध्ये वितरित केले जातात. या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळवून शेतीसाठी आवश्यकतेनुसार मदत करणे हा आहे. महाराष्ट्र शासनाने देखील नमो सन्मान योजनेतून शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपयांची अतिरिक्त मदत दिली आहे.

२०१९ नंतर जमीन नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांचा प्रश्न

पीएम किसान योजनेच्या नव्या नियमानुसार, २०१९ नंतर जमीन खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्रता नाही. याचा अर्थ असा की, जर एखाद्या शेतकऱ्याने २०१९ नंतर जमीन खरेदी केली असेल, तर तो या योजनेच्या कक्षेत येत नाही. मात्र, वारसा हक्काने मिळालेल्या जमिनीच्या बाबतीत अशी अट नाही. जर वारसा हक्कानुसार जमीन हस्तांतरण झाले असेल, तर अशा परिस्थितीत पती किंवा पत्नी यापैकी एकजण या योजनेसाठी पात्र ठरतो.

शेतीसाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि नोंदणी प्रक्रिया

पीएम किसान योजनेत लाभ घेण्यासाठी, काही महत्त्वाच्या कागदपत्रांची आवश्यकता असते. यामध्ये शेतकऱ्याच्या नावाचा सातबारा, आधार कार्ड, शिधापत्रिका आणि जमीन नोंदणीसंबंधित दस्तावेज आवश्यक आहेत. नवीन अर्ज करताना या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करणे अनिवार्य आहे. जर शेतकऱ्याचा मृत्यू २०१९ नंतर झाला असेल तर जमीन नोंदणीसंबंधित फेरफारदेखील सादर करणे आवश्यक आहे.

एकाच कुटुंबातील अनेकजण लाभ घेत असल्याचे आढळले

सरकारने निरीक्षण केले आहे की, काही प्रकरणांमध्ये एकाच कुटुंबातील तीन ते चार जणांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. यामध्ये पती, पत्नी आणि मुलांची नावे ऑनलाइन नोंदणी केली गेली आहे. काही प्रकरणांमध्ये तर अशीही आढळले आहे की, शेतकऱ्यांच्या नावावर सातबारा नसतानाही त्यांनी योजनेचा लाभ घेतला आहे. या प्रकरणांमुळे सरकारने कठोर धोरणे लागू केली आहेत.

पी एम किसान लाभार्थी यादी तपासण्यासाठी डायरेक्ट लिंक.👇

वारसा हक्क आणि योजनेची पात्रता

जर शेतकऱ्याचा मृत्यू १ फेब्रुवारी २०१९ पूर्वी झाला असेल, तर एकाच वेळेस फेरफार नोंदणी आवश्यक आहे. फेब्रुवारी २०१९ नंतर मृत्यू झाल्यास, दोन्ही फेरफार नोंदणी करावी लागेल. वारसा हक्कानुसार जमीन हस्तांतरण झाल्यास पती किंवा पत्नी यापैकी एकजणच योजनेसाठी पात्र राहील. सरकारी किंवा निमसरकारी नोकरी असणाऱ्या शेतकऱ्यांना आणि करदात्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.

पीएम किसान योजनेतील बदलांची गरज

सरकारने आता नवीन नियमावली लागू केली आहे, ज्यामुळे अपात्र शेतकऱ्यांनी केलेल्या नोंदणीवर नियंत्रण ठेवता येईल. त्याचबरोबर पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा खरा लाभ मिळवता येईल. अपात्र लाभार्थ्यांच्या नोंदणीमुळे काही खरेपदार्थ शेतकऱ्यांना या योजनेच्या लाभापासून वंचित रहावे लागते, त्यामुळे सरकारने हे धोरण अधिक प्रभावीपणे राबविण्याची गरज आहे.

पी एम किसान लाभार्थी यादी तपासण्यासाठी डायरेक्ट लिंक.👇

योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुढील उपाययोजना

• योग्य तपासणी प्रक्रिया: प्रत्येक अर्जदाराचे कागदपत्र आणि जमीन नोंदणीची सत्यता तपासणे आवश्यक आहे. यामुळे खोट्या अर्जांना थांबविण्यात मदत होईल.
• कडक नियमावली: जर एखाद्याने अपात्र असतानाही योजनेचा लाभ घेतला असेल तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे.
• प्रशिक्षण आणि जनजागृती: शेतकऱ्यांना या योजनेविषयी आणि त्यातील बदलांविषयी योग्य माहिती दिली जावी, ज्यामुळे अपात्र व्यक्तींना नोंदणीपासून रोखता येईल.

पीएम किसान योजना शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम आहे. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी आणि सरकारच्या नव्या नियमांमुळे योजनेचा लाभ घेताना काही बदल आणि सुधारणा अपेक्षित आहेत.