महाराष्ट्र सरकारने नागरिकांना अधिक सोयीस्कर आणि वेगवान सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी डिजिटल युगातील एक मोठे पाऊल उचलले आहे. आता 500 हून अधिक शासकीय सेवा थेट WhatsApp वर मिळणार आहेत. “आपले सरकार” पोर्टल आणि Meta कंपनीच्या सहकार्याने हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे.
WhatsApp वर सरकारी सेवा – मोठे पाऊल डिजिटल महाराष्ट्रासाठी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या नव्या सुविधेला “WhatsApp Governance” असे संबोधले आहे. यामुळे नागरिकांना विविध सरकारी सेवांसाठी सरकारी कार्यालयात जाण्याची गरज नाही, तर त्या थेट त्यांच्या मोबाईलवरच मिळणार आहेत. हे Maharashtra Govt. च्या डिजिटल परिवर्तनातील एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
बीकेसी येथे झालेल्या या कराराच्या वेळी मुख्यमंत्री फडणवीस, कौशल्य, रोजगार आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार उपस्थित होते. याच कार्यक्रमात महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (MMRDA) आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) यांच्यातही सहकार्य करार करण्यात आला.
कोणकोणत्या सेवांचा लाभ मिळेल?
WhatsApp वर उपलब्ध होणाऱ्या शासकीय सेवांमध्ये नागरिकांना उपयोगी असलेल्या अनेक महत्त्वाच्या सेवा समाविष्ट आहेत, जसे की –
- रेशनकार्ड, उत्पन्न दाखला, रहिवासी दाखला आणि इतर प्रमाणपत्रे
- विविध शासकीय योजनेची माहिती आणि अर्ज सादर करण्याची सुविधा
- पाणी, वीज आणि टॅक्स संबंधित सेवांची माहिती आणि देयके भरण्याची सोय
ही सुविधा सुरु झाल्यामुळे नागरिकांना वेळ आणि श्रम वाचणार असून, डिजिटल प्रणालीद्वारे सर्व प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होणार आहे.
स्टार्टअप्स आणि AI क्षेत्राला चालना
महाराष्ट्र सरकार फिनटेक आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) क्षेत्रातील स्टार्टअप्ससाठी मोठ्या संधी उपलब्ध करून देत आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने राज्य एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.
मुख्य उद्दिष्टे:
- नवोदित स्टार्टअप्सना मदत करण्यासाठी विशेष योजना
- AI आणि Fintech कंपन्यांसाठी अनुकूल धोरणे
- मुंबईतील “उद्योजक संग्रहालय” स्थापन करण्याची योजना
पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना वेग
राज्यातील मोठ्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी गतीने करण्यासाठी “वॉररूम” प्रणाली कार्यरत करण्यात आली आहे. यामुळे अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण होत आहेत, जसे की –
- मुंबई मेट्रो – शहरातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी वेगवान मेट्रो लाईन्स
- कोस्टल रोड प्रकल्प – मुंबईच्या समुद्रकिनाऱ्यालगत महामार्ग निर्माण
- अटल सेतू – वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा पूल, जो शहर आणि औद्योगिक भागांना जोडतो
शेती आणि जलसंधारण प्रकल्प
दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी आणि राज्यातील जलसंपत्ती सुधारण्यासाठी मोठ्या योजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. यामध्ये –
- वैनगंगा-नळगंगा आणि गोदावरी नदीजोड प्रकल्प – शेतकऱ्यांना अधिक सिंचन सुविधा
- पाणी बचत आणि जलव्यवस्थापनासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर
सायबर सुरक्षा केंद्र – डिजिटल महाराष्ट्राचे भविष्य
सायबर गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत असल्याने महाराष्ट्र सरकारने नवी मुंबई येथे भारतातील सर्वात अत्याधुनिक सायबर सुरक्षा केंद्र स्थापन केले आहे.
- 70% गुन्हे भविष्यात सायबर गुन्हे असतील, त्यामुळे हे केंद्र अत्यावश्यक
- बँका आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म सुरक्षित ठेवण्यासाठी विशेष तंत्रज्ञान
- नागरिकांना डिजिटल फसवणुकीपासून वाचवण्यासाठी सायबर प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन
“WhatsApp Governance” – प्रशासनाची नवी दिशा
WhatsApp वरून सरकारी सेवा मिळाल्यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल. यामुळे फॉर्म भरताना होणारा त्रास कमी होईल आणि सरकारी सेवांमध्ये पारदर्शकता वाढेल.
हे पाऊल महाराष्ट्र सरकारच्या डिजिटल परिवर्तनाचा एक मोठा टप्पा असून, भविष्यात इतर राज्यांसाठीही एक आदर्श ठरू शकतो.
