मित्रांनो, आपल्या देशात, विशेषतः ग्रामीण भागात, शेतजमिनींच्या वाटणीवरून होणारे वाद हे काही नवीन नाहीत. पिढ्यानपिढ्या चालणारे हे वाद अनेक कुटुंबांमध्ये दुरावा निर्माण करतात आणि शांतता बिघडवतात. जमिनीच्या बांधावरून होणारे छोटे वाद कधीकधी मोठे रूप धारण करतात आणि कोर्टकचेऱ्यांपर्यंत पोहोचतात. अशा परिस्थितीत, महाराष्ट्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि धाडसी निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे शेतकरी बांधवांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. आता जमिनीच्या वाटणीवरून होणारे कौटुंबिक वाद कायमचे मिटणार आहेत आणि तेही नाममात्र शुल्कात! फक्त २०० रुपयांत तुम्ही तुमच्या जमिनीची ‘पोटहिस्सा मोजणी’ करून घेऊ शकता आणि सातबारा उताराही update करून घेऊ शकता. हा निर्णय खरोखरच ग्रामीण जीवनासाठी एक game changer ठरणार आहे.
पोटहिस्सा मोजणी म्हणजे काय?
चला, आधी हे समजून घेऊया की ‘पोटहिस्सा मोजणी’ म्हणजे नेमकं काय. जेव्हा एकाच सर्व्हे नंबर किंवा गट नंबरमध्ये अनेक सहधारकांची नावे असतात आणि त्या जमिनीची कुटुंबात अंतर्गत वाटणी झालेली असते, तेव्हा प्रत्येक सहधारकाच्या वाट्याला आलेली जमीन नकाशावर स्वतंत्रपणे दर्शवणे आवश्यक असते. याच प्रक्रियेला ‘पोटहिस्सा मोजणी’ असे म्हणतात. यामुळे मूळ मोठ्या गटाचे उप-विभाग होऊन प्रत्येक सहधारकाला आपल्या वाट्याचा स्वतंत्र हिस्सा मिळतो आणि त्याची नोंद सरकारी दप्तरी होते. पूर्वी जमिनीची मोजणी करणे हे एक खर्चिक काम होते. हजारो रुपये मोजावे लागत असत, ज्यामुळे अनेक जण ही मोजणी टाळायचे. पण आता सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे हे सोपे झाले आहे.
फक्त २०० रुपयांत कशी होणार मोजणी?
या सरकारी निर्णयाचे सर्वात महत्त्वाचे आणि आकर्षक वैशिष्ट्य म्हणजे मोजणीसाठी आकारले जाणारे शुल्क. पूर्वी जिथे जमिनीच्या मोजणीसाठी हजारो रुपये खर्च येत असे, तिथे आता विभाजनासाठी प्रतिपोटहिस्सा केवळ २०० रुपये इतके नाममात्र शुल्क आकारले जाणार आहे. म्हणजे, जर तुमच्या एका गट नंबरमध्ये तीन भाऊ असतील आणि प्रत्येकाचा एक स्वतंत्र पोटहिस्सा करायचा असेल, तर प्रत्येक पोटहिस्स्यासाठी २०० रुपये याप्रमाणे मोजणी शुल्क आकारले जाईल. हा खर्च इतका कमी आहे की कोणताही शेतकरी आता आपल्या जमिनीची योग्य मोजणी करून घेऊ शकतो आणि भविष्यातील कायदेशीर अडचणी टाळू शकतो. ही योजना विशेषतः लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर आहे.
‘क’ प्रत वेळेत मिळणे हा मोठा दिलासा
मित्रांनो, जमिनीच्या मोजणीनंतर मिळणारी ‘क’ प्रत म्हणजेच मोजणीचा अधिकृत नकाशा, हा जमिनीचा एक अत्यंत महत्त्वाचा पुरावा असतो. या नकाशावर तुमच्या जमिनीची अचूक हद्द आणि क्षेत्रफळ नमूद केलेले असते. पूर्वी ही प्रत मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनेकदा भूमिअभिलेख कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत असत आणि बराच वेळ वाट पाहावी लागत असे. पण नवीन निर्णयानुसार, मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर ही ‘क’ प्रत शेतकऱ्यांना विहित वेळेत उपलब्ध करून दिली जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचेल. हा एक प्रकारचा digital रेकॉर्डच म्हणा ना, जो तुम्हाला वेळेत मिळतो. या दस्तऐवजाच्या आधारे तुम्ही तुमच्या जमिनीची हद्द निश्चित करू शकता आणि ‘बांधावरून’ होणारे वाद कायमचे संपवू शकता. कारण आता कोणाचे क्षेत्र किती आणि हद्द कुठेपर्यंत, हे नकाशावर स्पष्टपणे दर्शविले जाईल.
संमतीची अट आणि त्याचे महत्त्व
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी एक महत्त्वाची अट आहे, ती म्हणजे सातबारा उताऱ्यावर नोंद असलेल्या सर्व सहधारकांची संमती असणे अनिवार्य आहे. जर सर्व खातेदार आपापसातील वाटणीला तयार असतील आणि त्यांनी लेखी संमती दिली, तरच या सवलतीच्या दरात मोजणी प्रक्रिया पूर्ण करता येते. हे यासाठी आवश्यक आहे, कारण जमिनीची वाटणी ही एक संवेदनशील बाब असते आणि सर्व संबंधितांची सहमती असल्याशिवाय ती कायदेशीररित्या पूर्ण करता येत नाही. जर एका जरी सहधारकाची संमती नसेल, तर हा वाद दिवाणी न्यायालयात जातो आणि मग तिथे वेळ आणि पैसा दोन्ही खर्च होतो. अनेक कुटुंबांमध्ये जमिनीची तोंडी वाटणी झालेली असते, पण महसूल दप्तरी (सातबारा) किंवा भूमिअभिलेखच्या नकाशावर याची नोंद नसते. यामुळे भविष्यात मोठे कायदेशीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे, सर्व सहधारकांनी एकत्र येऊन संमती देणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
अर्ज करण्याची प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे
आता ही मोजणी कशी करून घ्यायची, असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. त्याची प्रक्रिया खूप सोपी आहे. यासाठी तुम्हाला सर्व सहधारकांच्या सह्यांसह तहसीलदार कार्यालय किंवा भूमिअभिलेख कार्यालयात अर्ज करावा लागेल. अर्जासोबत काही महत्त्वाची कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे:
- चालू सातबारा उतारा (latest 7/12 extract)
- ८-अ उतारा
- नोंदणीकृत वाटणीपत्र (Registered Partition Deed) – जर असेल तर. नसेल तर साध्या संमतीपत्रावर सर्व सहधारकांच्या सह्या लागतील.
- प्रतिपोटहिस्सा २०० रुपये याप्रमाणे चलन भरावे लागेल. हे चलन तुम्ही ट्रेझरीमध्ये किंवा online देखील भरू शकता (काही ठिकाणी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध असते).
या कागदपत्रांची पूर्तता करून अर्ज जमा केल्यानंतर तुमची पोटहिस्सा मोजणीची प्रक्रिया सुरू होईल.
सर्वेअर प्रत्यक्षात बांधावर येऊन मोजणी करतील
एकदा तुमचा अर्ज स्वीकारला गेला आणि शुल्क भरले की, पुढील पाऊल म्हणजे भूकरमापक (सर्व्हेअर) किंवा मोजणीदार प्रत्यक्ष बांधावर येऊन जमिनीची मोजणी करतील. ते आधुनिक उपकरणांचा वापर करून तुमच्या जमिनीची अचूक हद्द आणि क्षेत्रफळ मोजतील. या मोजणीच्या वेळी सर्व सहधारकांनी किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी उपस्थित राहणे महत्त्वाचे आहे. भूकरमापकांनी केलेल्या मोजणीनुसार नंतर तुमच्या सातबारा उताऱ्यावर स्वतंत्र पोटहिस्सा नोंदवला जाईल. यामुळे तुमच्या वाट्याला आलेली जमीन अधिकृतपणे तुमच्या नावावर नोंदवली जाईल आणि भविष्यात कुणीही त्यावर वाद घालू शकणार नाही. हे एक प्रकारे तुमच्या जमिनीच्या मालकी हक्काचे संरक्षणच आहे.
या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून चाललेल्या जमिनीच्या वादांवर कायमस्वरूपी तोडगा निघणार आहे. ग्रामीण भागात शांतता प्रस्थापित होण्यास मदत होईल आणि कुटुंबांतील सलोखा वाढेल. सरकारने उचललेले हे पाऊल शेतकऱ्यांच्या हिताचे असून, त्यामुळे शेतीविषयक कायदेशीर प्रक्रिया सुटसुटीत होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे मित्रांनो, तुमच्याही कुटुंबात जमिनीच्या वाटणीवरून वाद असतील तर या सुवर्णसंधीचा अवश्य लाभ घ्या आणि फक्त २०० रुपयांत आपल्या जमिनीची पोटहिस्सा मोजणी करून घ्या. कारण आजचा योग्य निर्णय भविष्यातील अनेक अडचणींपासून तुम्हाला वाचवू शकतो.
