शेतकरी मित्रांनो, शेतीमध्ये पाण्याचे योग्य नियोजन केले तर कमी पावसातही चांगले उत्पादन घेणे शक्य होते. हवामानातील बदल, अनियमित पाऊस आणि वाढते सिंचन खर्च यामुळे आज अनेक शेतकरी अडचणीत आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन पाण्याचा साठा तयार करण्यासाठी शासनाकडून सामूहिक शेततळे योजना राबविण्यात येत आहे.
या योजनेमुळे एकाच गावातील किंवा परिसरातील शेतकरी गटाला शेततळे उभारण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. त्यामुळे पाण्याचा साठा वाढतो, सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होते आणि फळबाग, भाजीपाला तसेच इतर नगदी पिकांचे उत्पादन वाढण्यास मदत मिळते. विशेष म्हणजे या योजनेसाठी आता Online Apply प्रक्रिया सुरू असून अर्ज पूर्णपणे ऑनलाईन करता येतो.
सामूहिक शेततळे योजना म्हणजे काय?
सामूहिक शेततळे योजना ही एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत राबविण्यात येणारी महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेत एकापेक्षा अधिक शेतकरी एकत्र येऊन शेतकरी गट तयार करतात आणि त्या गटाच्या माध्यमातून सामूहिक शेततळे उभारले जाते.
पूर्वी या योजनेसाठी विविध कार्यालयांमध्ये जाऊन अर्ज करावा लागत होता. मात्र आता संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल झाली असून शेतकरी घरबसल्या अर्ज करू शकतात. त्यामुळे वेळ आणि खर्च दोन्हीची बचत होते.
योजनेचा उद्देश काय आहे?
मित्रांनो, या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना पाण्याची शाश्वत सुविधा उपलब्ध करून देणे हा आहे.
यामुळे अनेक फायदे होतात.
- पावसाचे पाणी साठवून ठेवता येते.
- वर्षभर सिंचनाची सुविधा मिळते.
- फळबाग आणि भाजीपाला लागवडीला प्रोत्साहन मिळते.
- भूजलावरचा ताण कमी होतो.
- शेतीचे उत्पादन आणि उत्पन्न वाढण्यास मदत होते.
आज हवामान बदलाच्या काळात अशा योजनांचे महत्त्व अधिक वाढले आहे.
कोणाला मिळणार या योजनेचा लाभ?
या योजनेचा लाभ शेतकरी गटाला दिला जातो. म्हणजेच एकाच शेतकऱ्याऐवजी अनेक पात्र शेतकरी एकत्र येऊन गट तयार करतात.
अर्ज करताना पुढील बाबी महत्त्वाच्या आहेत.
- शेतकरी गटाची नोंदणी आवश्यक आहे.
- गटातील सदस्य पात्र असणे गरजेचे आहे.
- संबंधित शेतांमध्ये सिंचनाची आवश्यकता असावी.
- फुले, फळे, भाजीपाला, मसाला पिके किंवा फलोत्पादनाशी संबंधित पिके घेतली जात असावीत.
स्थानिक कृषी विभागाच्या नियमांनुसार अतिरिक्त अटी लागू होऊ शकतात.
किती अनुदान मिळते?
सामूहिक शेततळे योजनेअंतर्गत मिळणारे अनुदान शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार दिले जाते. शेततळ्याचा आकार, लाभार्थी गट, तांत्रिक मंजुरी आणि प्रकल्पाच्या खर्चानुसार अनुदान निश्चित केले जाते.
अनुदानाची अंतिम रक्कम संबंधित विभागाकडून मंजूर करण्यात येते. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी अद्ययावत शासन निर्णय आणि मार्गदर्शक सूचना तपासणे आवश्यक आहे.
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे
मित्रांनो, ऑनलाईन अर्ज करण्यापूर्वी आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवली तर अर्ज प्रक्रिया सोपी होते.
सामान्यतः पुढील कागदपत्रांची आवश्यकता लागू शकते.
- आधार कार्ड
- 7/12 उतारा
- 8-अ उतारा
- शेतकरी गट नोंदणीची माहिती
- बँक पासबुक
- मोबाईल क्रमांक
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो
- आवश्यक असल्यास इतर संबंधित प्रमाणपत्रे
कागदपत्रांमध्ये कोणतीही चूक असल्यास अर्ज प्रलंबित राहू शकतो.
अर्ज कुठे आणि कसा करायचा?
या योजनेसाठी अर्ज MahaDBT Portal वर करावा लागतो. राज्यातील बहुतांश कृषी योजनांसाठी हे अधिकृत पोर्टल वापरले जाते.
अर्ज करण्याची प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे आहे.
- MahaDBT शेतकरी पोर्टलवर लॉगिन करा.
- नवीन वापरकर्ता असल्यास प्रथम नोंदणी करा.
- शेतकरी गट म्हणून आवश्यक माहिती भरा.
- सामूहिक शेततळे योजना निवडा.
- आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.
- अर्जाची माहिती तपासून अंतिम सबमिट करा.
- अर्जाची पावती डाउनलोड करून सुरक्षित ठेवा.
अर्ज केल्यानंतर वेळोवेळी पोर्टलवर लॉगिन करून अर्जाची स्थिती तपासणे आवश्यक आहे.
सामूहिक शेततळ्याचे शेतकऱ्यांना होणारे फायदे
शेतकरी मित्रांनो, सामूहिक पद्धतीने तयार केलेले शेततळे अनेक प्रकारे फायदेशीर ठरते.
- उन्हाळ्यातही पाण्याची उपलब्धता राहते.
- ठिबक आणि तुषार सिंचन प्रभावीपणे वापरता येते.
- फळबागांचे संरक्षण होते.
- भाजीपाला लागवड वाढवता येते.
- एकाच शेततळ्याचा अनेक शेतकऱ्यांना लाभ मिळतो.
- उत्पादन खर्च कमी होऊन उत्पन्न वाढण्यास मदत होते.
- जलसंधारण आणि पाणी व्यवस्थापन अधिक मजबूत होते.
अर्ज करताना या गोष्टी लक्षात ठेवा
अर्जामध्ये चुकीची माहिती भरू नका. सर्व कागदपत्रे स्पष्ट आणि अद्ययावत असावीत. शेतकरी गटाची माहिती शासनाच्या नोंदीप्रमाणेच भरावी. अर्ज सबमिट करण्यापूर्वी सर्व माहिती पुन्हा एकदा तपासून घ्या.
मित्रांनो, अशा प्रकारच्या कृषी योजनांमध्ये वेळेत अर्ज करणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. त्यामुळे अर्ज सुरू झाल्यानंतर शेवटच्या तारखेची वाट न पाहता शक्य तितक्या लवकर अर्ज करावा. पात्र लाभार्थ्यांची निवड शासनाच्या नियमांनुसार केली जाते आणि मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील प्रक्रिया संबंधित कृषी विभागामार्फत पूर्ण केली जाते.
