आर्थिक सर्वेक्षण 2024: कृषी क्षेत्राचा विकास दर कमी; यंदाच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाची माहिती

कृषी क्षेत्राचा विकास दर:
देशातील कृषी क्षेत्राचा विकास दर 2023-24 मध्ये 1.5% पेक्षा कमी राहण्याचा अंदाज आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. हा अंदाज मागील वर्षाच्या आणि गेल्या पाच वर्षांच्या सरासरी विकास दराच्या एक तृतीयांशपेक्षा कमी आहे.

आर्थिक सर्वेक्षण आणि अर्थसंकल्प:
उद्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन देशाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. त्याआधी आज प्रसिद्ध झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक अनिश्चिततेमध्ये चांगली कामगिरी करत असली तरी कृषी क्षेत्राचा विकास दर खूपच कमी झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

कृषी क्षेत्राचा आर्थिक वाटा:
भारतीय कृषी क्षेत्र 42.4% लोकसंख्येला रोजगार उपलब्ध करून देते आणि देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (GDP) 18.2% योगदान देतो. गेल्या पाच वर्षांत, कृषी क्षेत्राने स्थिर किंमतींवर सरासरी वार्षिक 4.18% वाढ साधली आहे. मात्र, आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार, 2023-24 मध्ये कृषी क्षेत्राचा विकास दर केवळ 1.4% असेल, जो मागील वर्षाच्या 4.7% विकास दराच्या एक तृतीयांशपेक्षा कमी आहे.

कृषी क्षेत्राच्या विकास दराच्या घटेचे कारणे:
आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात, कृषी क्षेत्राच्या विकास दराच्या घटेचे मुख्य कारण एल निनोमुळे उशीरा आणि खराब मान्सून असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. 2022-23 मध्ये अन्नधान्य उत्पादन 32.97 कोटी टनांच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले होते. परंतु खराब मान्सूनमुळे ते 2023-24 मध्ये 32.88 कोटी टन इतके कमी झाले.

कृषी क्षेत्राच्या वाढीसाठी उपाययोजना:
आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, किमान आधारभूत किंमत (MSP) द्वारे शेतकऱ्यांना फायदेशीर किमतीची खात्री करणे, संस्थात्मक कर्जामध्ये सुधारणा करणे, पीक वैविध्यीकरण सक्षम करणे, डिजिटलायझेशन आणि यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देणे, सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणे आणि उत्पादकता वाढवणे यावर सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे.

या सर्व उपाययोजनांनी कृषी क्षेत्राच्या वाढीसाठी सकारात्मक परिणाम साधला आहे. तथापि, एल निनोमुळे निर्माण झालेल्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे विकास दर घटला आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी आणखी प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.