राज्यभरातील दहावी परीक्षांच्या जलदगतीने सुरू असलेल्या प्रक्रियेत आज हिंदी विषयाचा पेपर पार पडला आणि त्याच वेळी शिक्षण मंडळाने एक मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला! हा निर्णय पालक, विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. नेमका काय आहे हा निर्णय? कशामुळे घेतला गेला? आणि याचा परिणाम काय होणार? चला, या संपूर्ण प्रकरणाचा आढावा घेऊया!
दहावीच्या परीक्षा आणि शिक्षण मंडळाची वेगवान पावले
राज्यातील बारावीच्या परीक्षा नुकत्याच संपल्या, आणि दहावीच्या परीक्षा जोरात सुरू आहेत. मराठी आणि इंग्रजी विषयांचे पेपर झाल्यानंतर आज हिंदीचा पेपर पार पडला. मात्र, या पेपरनंतर शिक्षण मंडळाने एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला, ज्यामुळे संपूर्ण शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे!
या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासपद्धतीत बदल होणार आहेत, पालकांना नव्या प्रणालीशी जुळवून घ्यावं लागणार आहे, आणि शिक्षकांवरही काही महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या येणार आहेत. काहींनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे, तर काहींनी त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.
शिक्षण मंडळाचा धडाकेबाज निर्णय – काय आहे विशेष?
दहावी परीक्षेच्या सुरुवातीपासूनच शिक्षण मंडळ वेगवेगळे उपाययोजना राबवत आहे. मागील काही वर्षांत हॉल तिकीटांवर जात-पंथाचा उल्लेख करण्याचा निर्णय घेतला गेला होता, मात्र नंतर तो मागे घेतला गेला. सरमिसळ पद्धत, उड्डाण पथक, आणि परीक्षा केंद्रांवर ड्रोन कॅमेऱ्यांचा वापर वाढवण्यात आला होता.
या सर्व गोष्टींमध्ये अजून एक महत्त्वाचा निर्णय शिक्षण मंडळाने घेतला आहे –
आता अकरावी प्रवेश पूर्णपणे ऑनलाइन!
होय! आता राज्यातील सर्व उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये अकरावी प्रवेशप्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन होणार आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून हा निर्णय लागू होणार असून, या प्रक्रियेवर शिक्षण आयुक्तांचे थेट नियंत्रण असेल. शिक्षण संचालक (माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक) यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
यासंदर्भात अजून अधिकृत घोषणा झालेली नसली तरी, शिक्षण विभागाने तयारी सुरू केली आहे.
विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना कोणता फायदा होणार?
पूर्वीचे अडथळे:
याआधी, अकरावीच्या प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या महाविद्यालयांमध्ये जाऊन अर्ज घ्यावे लागायचे. त्यानंतर कट-ऑफ लिस्ट पाहून प्रवेश निश्चित करावा लागायचा. यात वेळही जायचा आणि पालक व विद्यार्थ्यांना तणावही यायचा.
नवी ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रिया:
या नव्या ऑनलाइन प्रणालीमुळे आता प्रवेश प्रक्रिया सोपी, पारदर्शक आणि अधिक वेगवान होईल.
१. विद्यार्थ्यांना घरी बसून अर्ज भरता येईल.
2. सर्व महाविद्यालयांची माहिती एका ठिकाणी मिळेल.
3. कट-ऑफ लिस्ट आणि प्रवेश स्थिती रिअल-टाइम पाहता येईल.
4. पालकांची धावपळ आणि खर्च कमी होईल.
ही प्रक्रिया आधी कुठे लागू झाली होती?
ऑनलाइन प्रवेश प्रणालीचा पहिला प्रयोग २००९-१० मध्ये मुंबई, ठाणे आणि रायगड येथे करण्यात आला. त्यानंतर २०१४-१५ मध्ये पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्येही ही प्रक्रिया लागू करण्यात आली. त्याच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर अमरावती, नागपूर आणि नाशिकमध्येही हा प्रयोग यशस्वी ठरला.
आता, अखेर संपूर्ण महाराष्ट्रात ही ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या बदलाची अंमलबजावणी कशी होणार?
१. संपूर्ण प्रक्रिया एकाच पोर्टलवर
शिक्षण उपसंचालकांकडून सर्व मान्यताप्राप्त उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांची माहिती एका पोर्टलवर टाकण्यात येईल.
२. संस्थांची माहिती पारदर्शकपणे उपलब्ध
संस्थांचे अनुदानित, विनाअनुदानित, स्वयं-अर्थसहाय्यित प्रकार, प्रवेश क्षमता, आणि उपलब्ध विषयांची सविस्तर माहिती ऑनलाइन उपलब्ध असेल.
३. जनजागृती आणि प्रशिक्षण
राज्य सरकारतर्फे या प्रक्रियेबद्दल विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना योग्य मार्गदर्शन करण्यासाठी माहितीपर व्हिडिओ आणि जनजागृती मोहिमा राबवण्यात येतील.
विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी काय करायला हवं?
१. ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रियेची माहिती वेळेवर घ्यावी.
2. महाविद्यालय निवडताना नीट अभ्यास करावा.
3. महत्त्वाच्या तारखा लक्षात ठेवाव्यात.
4. शिक्षण विभागाने दिलेल्या सूचना आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे.
शिक्षण क्षेत्रात एक नवा अध्याय!
दहावीच्या हिंदी पेपरनंतरच शिक्षण मंडळाने जाहीर केलेला हा महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे शिक्षण क्षेत्रात एक मोठा बदल आहे. ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रियेमुळे विद्यार्थ्यांचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाचणार आहेत. पालकांना देखील यामुळे अधिक सोपी आणि पारदर्शक प्रक्रिया मिळेल.
शिक्षणाच्या डिजिटल युगात हा निर्णय एक महत्त्वाची पायरी ठरणार आहे. आता विद्यार्थ्यांनी तयार राहायचंय एका नव्या पर्वासाठी – ऑनलाइन शिक्षणाच्या अधिक सोप्या आणि पारदर्शक युगासाठी!
