GR आला, गेल्या वर्षी अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना ७३३ कोटींची मदत जाहीर! बँक खात्यात होणार जमा

मागील वर्षीच्या अतिवृष्टी आणि पुराच्या तडाख्याने राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. त्यांच्या मेहनतीने फुललेल्या शेतांवर निसर्गानेच घाला घातला आणि हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून नेला. या परिस्थितीत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेत, तब्बल ७३३ कोटी ४५ लाख ८४ हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना काहीसा आधार मिळणार आहे.

गेल्या जुलै ते ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत राज्यभर अनेक भागांमध्ये प्रचंड पाऊस झाला. काही ठिकाणी तर नद्यांनी रौद्र रूप धारण करत शेकडो गावे पाण्याखाली गेली. यात शेतकऱ्यांच्या पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. घरं, गोठे, शेतजमीन सगळंच उद्ध्वस्त झालं. या संकटातून सावरण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत जाहीर केली.

शासनाने नुकताच यासंदर्भातील अधिकृत निर्णय २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी जाहीर केला. राज्याच्या पाच प्रमुख विभागांतील २२ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. कोकण, नागपूर, अमरावती, पुणे आणि नाशिक या विभागांत पुरामुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं होतं. सरकारने विभागीय आयुक्तांकडून अहवाल मागवले होते, त्यानुसार हे आर्थिक सहाय्य मंजूर करण्यात आलं आहे.

या निर्णयानुसार, शेतकऱ्यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात ही मदत जमा केली जाणार आहे. ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर’ (DBT) प्रणालीद्वारे रक्कम वाटप होईल, त्यामुळे कोणतीही मध्यस्थी नसेल आणि मदतीचा लाभ थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल. शासनाने १ जानेवारी २०२४ च्या आदेशानुसार ठरवले आहे की, जास्तीत जास्त ३ हेक्टरपर्यंतच्या शेतजमिनीसाठी ही मदत दिली जाईल.

कसोटीच्या क्षणी नाशिक विभाग अव्वल

राज्यातील नाशिक विभागाला सर्वाधिक निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तब्बल ३६३ कोटी ६६ लाख २३ हजार रुपये नाशिक विभागातील शेतकऱ्यांसाठी दिले जाणार आहेत. त्यानंतर अमरावती विभागाला ३२४ कोटी ४७ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. पुणे विभागाला १६ कोटी २ लाख ४ हजार रुपये, नागपूर विभागासाठी २४ कोटी १४ लाख २५ हजार रुपये, तर कोकणातील काही भागांसाठीही निधी निश्चित करण्यात आला आहे.

जिल्हानिहाय निधीवाटप

बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी सर्वाधिक ३०० कोटी ३५ लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना १९३ कोटी ७ लाख ८ हजार रुपयांची मदत जाहीर झाली आहे. जळगाव जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी १४४ कोटी ८९ लाख ९ हजार रुपये मंजूर झाले आहेत.

अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी २२ कोटी ७३ लाख रुपये, वर्धा जिल्ह्यासाठी ११ कोटी ७६ लाख रुपये आणि पालघर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ९ कोटी ६७ लाख रुपये देण्यात येणार आहेत.

तसेच धुळे जिल्ह्याला ९ कोटी १९ लाख ३६ हजार रुपये, नागपूरला १० कोटी रुपये, गडचिरोलीसाठी २ कोटी ३९ लाख ७९ हजार रुपये, यवतमाळला ४८ लाख रुपये, सांगलीसाठी ८ कोटी ५ लाख रुपये, पुण्यासाठी २ कोटी ६० लाख रुपये निधी मंजूर झाला आहे.

कोकणातील ठाणे जिल्ह्यासाठी ३ लाख २ हजार रुपये, रायगडसाठी ३ लाख २५ हजार रुपये, रत्नागिरीसाठी १ लाख २१ हजार रुपये आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी ५ लाख २ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांसाठी मोठी मदत, पण पुरेशी का?

राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या या निधीमुळे निश्चितच हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र, अनेक शेतकरी संघटनांनी ही मदत अपुरी असल्याची टीका केली आहे. पिकांचे झालेले नुकसान आणि वाढलेल्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत मिळणारी रक्कम पुरेशी आहे का, याबाबत शेतकरी अजूनही संभ्रमात आहेत.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी शासनाने अधिक ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी सातत्याने केली जात आहे. हवामान बदलामुळे अतिवृष्टी आणि अनियमित पाऊस हे नित्याचे झाले आहेत. अशा परिस्थितीत पीकविमा आणि त्वरित मदत या दोन्ही गोष्टी अधिक प्रभावीपणे राबवण्याची गरज आहे.

शेतकरी अजूनही संघर्ष करत आहेत. बँकांवरील कर्जाचा बोजा, वाढलेले उत्पादन खर्च आणि बाजारभावातील अनिश्चितता यामुळे शेतकरी अडचणीत आहेत. त्यामुळे सरकारने वेळोवेळी अशा प्रकारची मदत जाहीर करणे महत्त्वाचे आहे.

शेतकऱ्यांनी काय करावे?

ज्या शेतकऱ्यांना या मदतीचा लाभ घ्यायचा आहे, त्यांनी आपली बँक खाते माहिती आणि आधार क्रमांक शासकीय यंत्रणेकडे अद्ययावत ठेवणे गरजेचे आहे. अधिकृत ग्रामसेवक किंवा तालुका कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधून माहिती मिळवावी. कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि शासनाने अधिकृतरीत्या दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कार्यवाही करावी.

ही मदत तात्पुरती असली, तरी थोडासा आधार ठरणार आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या हक्कांसाठी सतत लढा दिला पाहिजे आणि शासनानेही त्यांच्या हिताचा अधिक विचार करणे आवश्यक आहे.