गाई म्हशी खरेदीसाठी महाराष्ट्र शासनातर्फे मिळणार 75 टक्के अनुदान

नॅशनल लिव्हस्टॉक मिशन (NLM) ही भारत सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी पशुपालन क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी आणि ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी 2014 मध्ये सुरू करण्यात आली. 2021-22 पासून या मिशनला नव्याने संरेखित (re-aligned) करून त्यात अनेक नवीन उपक्रमांचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश पशुपालकांना आर्थिक आधार देणे, पशुंची उत्पादकता (productivity) वाढवणे आणि मांस, दूध, अंडी, लोकर आणि चारा यांच्या उत्पादनात वाढ करणे हा आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि निर्यातीच्या संधीही वाढतील.

नॅशनल लिव्हस्टॉक मिशनचे मुख्य उद्दिष्ट

• रोजगार निर्मिती: पशुपालन आणि चारा क्षेत्रात उद्योजकता (entrepreneurship) वाढवून रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करणे.
• उत्पादकता वाढ: पशुंच्या जाती सुधारणेद्वारे (breed improvement) प्रति पशू उत्पादन वाढवणे.
• चारा विकास: प्रमाणित चारा बियाणे (fodder seeds) उपलब्ध करून आणि चारा प्रक्रिया युनिट्स उभारण्यास प्रोत्साहन देणे.
• संशोधन आणि विस्तार: मेंढी, शेळी, डुक्कर आणि चारा क्षेत्रात संशोधन (research) आणि विस्तार सेवांना प्रोत्साहन देणे.
• विमा संरक्षण: पशुधन विमा (livestock insurance) योजनेत सुधारणा करून शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता प्रदान करणे.

मिशन अंतर्गत लाभ आणि सबसिडी

नॅशनल लिव्हस्टॉक मिशन अंतर्गत शेतकरी, व्यक्ती, शेतकरी उत्पादक संघटना (FPOs), स्वयंसाहाय्य गट (SHGs), आणि सेक्शन 8 कंपन्यांना 50% पर्यंत भांडवली अनुदान (capital subsidy) मिळते. यामध्ये रु. 25 लाख ते रु. 50 लाखांपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी अनुदान मर्यादा आहे. हे अनुदान ग्रामीण कोंबडीपालन, मेंढी-शेळी पालन, डुक्कर पालन आणि चारा प्रक्रिया युनिट्ससाठी उपलब्ध आहे. याशिवाय, घोडे, गाढव, खेचर आणि उंट यांच्या जाती संवर्धनासाठीही नॅशनल लिव्हस्टॉक मिशन विशेष प्रोत्साहन देते.

उपक्रम	अनुदान मर्यादा (रु. लाखात)	लाभार्थी
ग्रामीण कोंबडीपालन	25	वैयक्तिक, FPOs, SHGs
मेंढी-शेळी पालन	50	वैयक्तिक, FPOs, SHGs
चारा प्रक्रिया युनिट	50	वैयक्तिक, FPOs, सेक्शन 8 कंपन्या
पशुधन विमा	15% प्रीमियम शेतकऱ्यांचा	सर्व पशुपालक

चारा आणि संशोधनाला प्रोत्साहन

नॅशनल लिव्हस्टॉक मिशन अंतर्गत चारा बियाण्यांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि चारा प्रक्रिया युनिट्स (fodder processing units) उभारण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना दर्जेदार चारा मिळेल आणि पशुधनाची उत्पादकता वाढेल. याशिवाय, मेंढी, शेळी, डुक्कर आणि चारा क्षेत्रातील संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आयसीएआर संस्था, विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांना नॅशनल लिव्हस्टॉक मिशनद्वारे निधी पुरवला जातो. या संशोधनामुळे नवीन तंत्रज्ञान आणि पद्धती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतात.

उद्योजकतेसाठी प्रोत्साहन

नॅशनल लिव्हस्टॉक मिशनचा मुख्य फोकस उद्योजकता (entrepreneurship) वाढवण्यावर आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील तरुणांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळते. उदाहरणार्थ, कोंबडीपालन, शेळीपालन किंवा चारा प्रक्रिया युनिट्स उभारून शेतकरी स्वावलंबी बनू शकतात. यासाठी सरकार सर्व नोंदणीकृत बँका आणि वित्तीय संस्थांमार्फत (financial institutions) कर्ज आणि अनुदान उपलब्ध करून देते. यामुळे ग्रामीण भागात आर्थिक स्थैर्य आणि रोजगाराच्या संधी वाढत आहेत.

कसं अर्ज कराल?

नॅशनल लिव्हस्टॉक मिशनच्या लाभांसाठी अर्ज करण्यासाठी ‘उद्यमी मित्र’ पोर्टलचा वापर करा. हे पोर्टल शेतकऱ्यांना अनुदानासाठी अर्ज करणे, त्याची प्रगती तपासणे आणि माहिती मिळवणे सोपे करते. अधिक माहितीसाठी, तुम्ही nlm.udyamimitra.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊ शकता. याशिवाय, स्थानिक पशुसंवर्धन विभागाशी संपर्क साधूनही तुम्ही या योजनेचा लाभ घेऊ शकता.

नॅशनल लिव्हस्टॉक मिशन ही ग्रामीण भारतासाठी एक क्रांतिकारी योजना आहे, जी शेतकऱ्यांना आणि उद्योजकांना सक्षम बनवते. यामुळे पशुपालन क्षेत्रात नवीन संधी निर्माण होत आहेत आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होत आहे.