दिनांक २ सप्टेंबर २०२५ रोजी मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या लढ्याला अखेर यश मिळाले आहे. मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळावे यासाठी आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी अथक प्रयत्न केले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली २९ ऑगस्टपासून मुंबईतील आझाद मैदानात सुरू असलेल्या उपोषणाला मोठा पाठिंबा मिळाला. लाखो मराठा बांधवांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला आणि सरकारवर दबाव निर्माण केला.
महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्यांना मान्यता देत कुणबी जातीच्या दाखल्यांसाठी नवीन शासकीय निर्णय (जीआर) जारी करण्याची तयारी दर्शवली. २ सप्टेंबर रोजी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, माणिकराव कोकाटे आणि शिवेंद्र भोसले यांच्या शिष्टमंडळाने जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन जीआरचा मसुदा सादर केला. या जीआरनुसार, मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जातीचे दाखले देण्यासाठी सुलभ प्रक्रिया अंमलात आणली जाणार आहे. यामध्ये गावातील नातेवाईक किंवा कुणबी दाखलेधारक यांच्या शपथपत्रावर आधारित आरक्षणाची अंमलबजावणी केली जाईल. तसेच, २०२३ आणि २०२४ मधील आंदोलनांदरम्यान दाखल झालेल्या खटल्यांची माघार आणि आत्महत्या केलेल्या मराठा तरुणांच्या कुटुंबियांना नोकरी आणि आर्थिक मदत देण्याचेही आश्वासन सरकारने दिले आहे.
हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीची मागणी हा या आंदोलनाचा कळीचा मुद्दा होता. या गॅझेटनुसार, मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी म्हणून ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याची मागणी होती, जी आता मान्य झाली आहे. जरांगे पाटील यांनी सरकारला दोन महिन्यांत जीआर जारी करण्याचे अल्टिमेटम दिले असून, त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्याची तयारी दर्शवली आहे.
या यशामुळे मराठा समाजात आनंदाचे वातावरण आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील हा लढा मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाला न्याय मिळवून देणारा ठरला आहे. अधिक माहितीसाठी आणि जीआर पाहण्यासाठी, https://myepfo.in/maratha-aarkshan-gr/
