“मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजना”ही योजना महिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र शासनामार्फत सुरू करण्यात आली. राज्यातील 21 ते 65 वयोगटातील महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य देणे, त्यांचे आरोग्य आणि पोषण सुद्धा आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. थेट लाभ हस्तांतरण डीबीटी द्वारे महिलांना 1500 रुपये चा आर्थिक लाभ मिळाला आहे.
महायुती सरकारने लोकसभा निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना सुरू केली. तीन महिन्यात सोलापूर जिल्ह्यातील 11 लाख महिलांसह राज्यातील अडीच कोटी महिलांनी योजनेसाठी अर्ज केले आणि राज्य सरकारने त्यांना अखेरचा लाभ विधानसभेच्या आचारसंहिता पूर्वीच दिला.
निवडणुकीत त्यांनी लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये देण्याची ग्वाही दिली. याचा मोठा फायदा महायुती सरकारला झाला. याची अंमलबजावणी आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तरतूतद झाल्यावर 21 एप्रिल पासून होण्याची शक्यता आहे.
लाडकी बहीण योजनेची लाभार्थी यादी तपासण्यासाठी खाली क्लिक करा.
विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात महाविकास आघाडी सरकारने लाडक्या बहिणींना तीन हजार रुपये देण्याचा शब्द दिला होता; मात्र ज्या महायुती सरकारने योजना आणली व एक जुलैपासून दरमहा पंधराशे रुपये त्याच सरकारवर लाडक्या बहिणीने विश्वास दाखवला. त्याचवेळी महायुती सरकारने आमचे सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यास लाडक्या बहिणींना दरमहा 2100 रुपये देण्याचे वचन दिले. त्याला लाडक्या बहिणीने साथ दिल्याचे निकालावरून स्पष्ट झाले. राज्यातील 288 आमदारांमध्ये तब्बल 187 आमदारांना एक लाखाहून अधिक मते मिळाले आहेत.
या योजनेची व्याप्ती पाहता, महाराष्ट्रातील 21 ते 65 वयोगटातील महिलांसाठी ही योजना खुली आहे. मात्र यासाठी काही विशिष्ट पात्रता निकष ठेवण्यात आले आहेत.
पात्रता निकष:
अर्जदार महिला महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
विवाहित, विधवा,घटस्फोटीत, परित्यक्त कुटुंबातील एक अविवाहित महिला या योजनेसाठी पात्र ठरते.
लाभार्थी महिलांचा वयोगट 21 ते 60 वर्ष होता.नवीन बदलानुसार तो 21 ते 65 वर्षे वयोगट करण्यात येत आहे.
सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्याचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे.
वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
कोण अपात्र असेल?
ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे.
सदर लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेद्वारे 1500 पेक्षा जास्त लाभ घेतला असेल.
ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी आमदार/ खासदार आहे.
ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे.
ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकर पेक्षा जास्त शेत जमीन आहे.
ज्यांच्याकडे चार चाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबाचे सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत.
ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम कर्मचारी/ कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग/उपक्रम /मंडळ /भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतन घेत आहेत .परंतु बाह्य यंत्रणा द्वारे कार्यरत असलेले तथा स्वयंसेवी काय आणि कर्मचारी अपात्र ठरणार नाही.
लाडकी बहीण योजनेची लाभार्थी यादी तपासण्यासाठी खाली क्लिक करा.
योजनेसाठी कागदपत्रे कोणकोणती आवश्यक आहेत:
लाभार्थ्याच्या आधार कार्ड
योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज
ही योजना जाहीर केली तेव्हा महाराष्ट्र राज्याच्या दिवस प्रमाणपत्र आवश्यक होते. नवीन आता लाभार्थी महिलेकडे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्या ऐवजी 15 वर्षापूर्वीचे
- रेशन कार्ड
- मतदार ओळखपत्र
- शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र
- जन्म दाखला
या चार पैकी कोणतेही ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.
सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंबप्रमुखाचा उत्पन्नाचा दाखला. नवीन बदलांचा 2.5 लाख रुपये उत्पन्न दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळी व केशरी रेशन कार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाचे दाखल्याप्रमाणे पत्रातून सूट देण्यात आली आहे.
- बँक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो
- रेशन कार्ड
- सदर योजनेच्या अति शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र
योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्यात आला आहे. लाभार्थी महिलांना या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन ऑनलाईन अर्ज करता येतो.
अर्ज प्रक्रिया सोपी आणि सुटसुटीत ठेवण्यात आली आहे.
