राज्य सरकारच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या सरकारजमा जमिनी आता मिळणार मूळ मालकांना.. जाणून घ्या संपूर्ण माहिती!

या पोस्टमध्ये आपण कित्येक वर्षे सरकारजमा असलेल्या जमिनी आता जमिनीच्या मूळ मालकांना परत मिळण्याची तरतूद सरकारकडून करण्यात आली आहे. या सरकारकडून घेण्यात आलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाची संपूर्ण माहिती पाहूया.

वर्षानुवर्षे सरकारजमा झालेल्या जमिनींचा प्रश्न अखेर सोडवण्यात आला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे अनेक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारजमा जमिनी त्यांच्या मूळ खातेदारांना परत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या अंतर्गत या जमिनी चालू बाजार मूल्याच्या फक्त 25% रक्कम भरून पुन्हा त्या जमिनीच्या मूळ मालकांकडे हस्तांतरित होणार आहेत.

हा निर्णय शेतकरी व राज्य सरकार या दोघांसाठी खूपच फायद्याचा आहे. याचे कारण म्हणजे, एकतर सरकारला यातून महसूल तर मिळणारच आहे त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनी देखील मिळणार आहेत. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या हक्काच्या जमिनी गमावल्यामुळे अनेक वर्ष त्यांचे जीवन खूपच कष्टदायक झाले होते. परंतु आता या सरकारच्या निर्णयामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळून त्यांचे जीवन सुखकारक होईल.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 220 मध्ये सुधारणा करून आता 12 वर्षांच्या कालावधीनंतरही जमीन परत घेण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे.

शासन निर्णयानुसार जमिनी परत कशा मिळवायच्या?

महाराष्ट्र सरकारच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे शासकीय थकबाकीपोटी लिलाव होऊन सरकार जमा झालेल्या जमिनी सुमारे 4850 एकर होत्या. सदरच्या जमिनी आता त्यांच्या मूळ खातेदारांना किंवा वारसांना परत मिळणार आहेत मात्र यासाठी मूळ खातेदारांना किंवा वारसांना काही प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे. सदरची प्रक्रिया काय आहे ते आपण खाली पाहूया:

• शासकीय थकबाकीपोटी सरकार जमा झालेली जमीन मूळ मालकांना किंवा वारसांना परत मिळवण्यासाठी, जमिनीच्या चालू किंमतीनुसार केवळ 25% रक्कम भरावी लागेल.

या अगदी सोप्या प्रक्रियेद्वारे सरकार जमा झालेली जमीन मूळ मालकांना किंवा वारसांना परत मिळणार आहे. या निर्णयामुळे छोट्या किंवा अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना खूप मोठा आधार मिळणार आहे. थकबाकीपोटी लिलावानंतर गमावलेल्या जमिनी परत मिळालेले शेतकऱ्याची आर्थिक स्थिती भक्कम होऊन त्यांचे व त्यांच्या कुटुंबाचे जीवनमान देखील उंचावेल.

शासन निर्णयामुळे छोट्या व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मिळणार मोठा दिलासा

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 220 मध्ये सुधारणा केल्यामुळे छोट्या आणि सीमांत किंवा अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आता मोठा आधार मिळणार आहे. कारण ज्या मूळ मालकांनी थकबाकीपोटी जमिनी गमावलेल्या होत्या त्यांना आता या निर्णयानुसार जमिनी परत मिळणार आहेत. यामुळे सदर शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारल्यामुळे शेतकऱ्याचे व त्याच्या कुटुंबाचे राहणीमान देखील उंचावणार आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कायद्याचे यापूर्वीचे स्वरूप

यापूर्वी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (Land Revenue Act Maharashtra) 1966 च्या कलम 220 अंतर्गत सरकारजमा जमिनी 12 वर्षाच्या आत थकबाकी भरल्यास परत मिळत होत्या. परंतु हा 12 वर्षाचा कालावधी संपल्यानंतर सदरच्या जमिनी कायमस्वरूपी सरकार जमा होत असत.

हा नियम शेतकऱ्यांसाठी खूपच त्रासदायक होता. शेतकऱ्यांना अनेक वेळा त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे 12 वर्षाच्या आत थकबाकी भरणे शक्य होत नव्हते. या नियमाच्या पार्श्वभूमीवरच आता 12 वर्षानंतर शेतकऱ्यांना जमिनी परत मिळवण्याची सुवर्णसंधी देणारा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला आहे.

शासनाचे इतर महत्त्वाचे निर्णय

या महत्त्वपूर्ण निर्णय बरोबरच राज्य मंत्रिमंडळाने इतर काही निर्णय घेतले आहेत. या निर्णय यातूनच सर्व विविध योजना एकाच प्लॅटफॉर्मवर सरकारकडून आणल्यामुळे त्याचा फायदा सर्वसामान्य जनतेला मिळणार आहे.

ई-कॅबिनेट बाबत निर्णय

कागदपत्रांच्या बचतीसाठी मंत्रिमंडळाच्या कामकाजासाठी ई-कॅबिनेट प्रणाली वापरण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

मुंबई बँकेतून आर्थिक उलाढाल

सर्व सरकारी आर्थिक व्यवहार मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांच्या व्यथावर सरकारचा उपाय

गेली अनेक वर्ष सरकार जमा झालेल्या जमिनीवर शेतकऱ्यांचे हक्क संपुष्टात आले होते. शेतकऱ्यांनी कर्ज,तगाई यासारख्या आर्थिक परिस्थितीमुळे थकबाकीअभावी आपली जमीन गमावली होती. सरकारच्या या निर्णयामुळे आता जमिनीच्या चालू किमतीच्या 25% रक्कम भरून जमीन शेतकऱ्यांना परत करण्याच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे शेतकऱ्याचे राहणीमान नक्कीच उंचावणार आहे.

सरकारजमा जमीनी त्यांच्या मूळ मालकांना परत दिल्याने केवळ त्यांनाच दिलासा मिळणार नाही, तर सरकारला सुद्धा यातून महसूल मिळणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला हा क्रांतिकारी निर्णय केवळ शेतकऱ्यांसाठीच नव्हे, तर राज्याच्या कृषी क्षेत्रासाठीही ऐतिहासिक ठरेल यात काहीही शंका नाही.

या पोस्टमध्ये आपण सरकारच्या एका ऐतिहासिक निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना अनेक वर्षांपासून सरकार जमा असलेल्या जमिनी परत मिळणार आहेत. याबाबतची संपूर्ण माहिती पाहिली आहे. हा निर्णय राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांसाठी व राज्य सरकारसाठी खूपच महत्त्वाचा आहे. हे आपण वर पाहिलेच आहे. आणि आशा करतो की तुम्हाला ही पोस्ट नक्कीच आवडलेली असेल. धन्यवाद!