आता शेतकऱ्यांना मिळणार दिवसा लाईट | मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेला वाढ करण्यात येणार.

महाराष्ट्र सरकारचा शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे त्यांना शेतीसाठी दिवसा अखंडित वीज मिळणार आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 चा विस्तार करून त्याची व्याप्ती वाढविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांना दिवसा अखंडित व भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेतून 2025 पर्यंत सौर ऊर्जा निर्मिती क्षमतेचे उद्दिष्ट वाढवून 9000 मेगावॅट अधिक उर्वरीत 7000 मेगावॅट असे 16 हजार मेगावॉट विकेंद्रीत सौर ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामुळे राज्यातील शंभर टक्के कृषी पंप ग्राहकांना दिवसा वीजपुरवठा करण्याचा उद्देश साध्य होणार आहे.

आर्थिक सहाय्य आणि प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत, वीज उपकेंद्रांची देखभाल व सुधारणा, ग्रामपंचायतींना प्रोत्साहन, तसेच Revolving Fund या आर्थिक प्रोत्साहनासाठी सन 2024-25 ते 2028-29 या कालावधीसाठी 2 हजार 891 कोटी इतका अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी सन 2024-25 या वर्षासाठी 702 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीच्या तरतूदीस मान्यता देण्यात आली आहे.

केंद्रीय आणि राज्य आर्थिक सहाय्य निधी

केंद्र शासनाच्या केंद्रीय आर्थिक सहाय्य निधीच्या धर्तीवर, राज्य शासनाकडून उर्वरित क्षमतेच्या सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी राज्य सरकार आर्थिक साह्य निधी 30% (SGF) देण्यास आणि सन 2024-25 ते 2026-27 या कालावधीसाठी एकूण 10 हजार 41 कोटी इतका निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

बळीराजा मोफत वीज योजना 2024

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना 2024 सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेनुसार, राज्यातील 44 लाख 6 हजार शेतकऱ्यांच्या 7.5 अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपंपांना पूर्णता मोफत वीज पुरवली जाणार आहे. यासाठी 14 हजार 761 कोटी रुपये वार्षिक अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांच्या हिताचे पाऊल

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर महावितरणचा सरासरी वीज खरेदीचा दर कमी होईल. यातून आगामी काळातील कृषी क्षेत्रासाठी व औद्योगिक क्षेत्रासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाचा शासनावरील आर्थिक भार कमी होईल, आणि त्यामुळे मुख्यमंत्री बळीराजा वीजदर सवलत योजना यशस्वीपणे राबविता येईल.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय एक मोठी दिलासा देणारी बाब ठरणार आहे, ज्यामुळे त्यांच्या शेतीतील उत्पादनक्षमतेत वाढ होईल आणि आर्थिक सक्षमता येईल.