नमस्कार, आजचा आपला लेख मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसंदर्भातील विषयीचा आहे. या योजनेअंतर्गत लाभ घेत असलेल्या लाडक्या बहिणींच्या अर्जाची पडताळणी सरकारच्या माध्यमातून सुरू केली आहे. यामुळेच लाडक्या बहिणींचे टेन्शन सरकारने वाढवली आहे.
महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मुख्यमंत्री लाडकी बहिणी योजना राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर राबवली होती. या योजनेसाठी त्यावेळी सरकारने सरसकट अर्ज पडताळणी न करता स्वीकारून राज्यातील महिलांच्या बँक खात्यामध्ये या योजनेअंतर्गत देण्यात येणारी १५०० रुपयांची रक्कम जमा केली होती. त्याचबरोबर महायुती सरकारने राज्यांमध्ये त्यांचे सरकार आल्यास सदर हप्त्यामध्ये वाढ करून हा हप्ता २१०० रुपयांचा करण्यात येईल असेही आश्वासन दिले होते. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना राबवण्याचा सरकारचा महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या मागास महिलांचे सक्षमीकरण आणि आर्थिक स्वावलंबन वाढवणे हा होता. या योजनेअंतर्गत राज्यातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या, सामाजिकदृष्ट्या सक्षम करून त्यांना देशाच्या किंबहुना राज्याच्या सर्व क्षेत्रातील प्रगतीच्या प्रवाहामध्ये सामावून घेणे, हा देखील उद्देश ही योजना राबवण्यामागे आहे.
लाडकी बहीण योजनेची लाभार्थी यादी तपासण्यासाठी खाली क्लिक करा.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये अनेक ठिकाणी अनियमितता आणि अपात्र लाभार्थ्यांना निधी मिळाल्याच्या तक्रारी सरकारकडे आल्या आहेत. धुळे येथील एका तक्रारीवर सरकारने कारवाई करून एका महिलेच्या पाच महिन्याच्या निधीची परतफेड सरकारी तिजोरी मध्ये केली आहे. या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुकीमध्ये महिलांच्या मते मिळवण्याचे ध्येय सरकारचे होते,अशी टीका सरकारवर करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या अटी व शर्ती/निकषांमध्ये बसत नसतानाही घेतला होता लाभ..
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज करताना योजनेचे निकष पाळले जाणे महत्त्वाचे आहे. सर्वप्रथम आपण या योजनेचे निकष काय आहेत हे पाहू:
- मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणारी महिला महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
- या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी किमान वय 21 वर्षे आणि कमाल 60 वर्ष असणे आवश्यक आहे.
- विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्ता आणि निराधार महिला या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात.
- या योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या महिलेचे कोणत्याही राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये खाते असणे आवश्यक आहे.
- सदर योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या महिलेच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
- मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेसाठी अर्ज करणारी महिला राज्य सरकारद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या इतर योजनांचा लाभ घेणारी नसावी.
- सदर योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या महिलेच्या कुटुंबाकडे ट्रॅक्टर वगळता इतर कोणत्याही प्रकारचे वाहन नसावे.
सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वरील निकष पाळले जाणे गरजेचे होते, मात्र काही लाभार्थ्यांनी वरील निकष डावलून योजना राबवणाऱ्या यंत्रणेची म्हणजेच राज्य सरकारची फसवणूक करून लाभ घेतला आहे. अशा प्रकारच्या तक्रारी राज्यांमध्ये विशेषतः धुळे, जळगाव, वर्धा, गडचिरोली आणि पालघर जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणामध्ये समोर आले आहेत. म्हणूनच सरकारने अशा फसवणूक करून लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
लाडकी बहीण योजनेचे निकष न पाळता मिळवलेल्या लाभाचे पैसे झाले सरकारजमा..
धुळे जिल्ह्यातील नकाणे गावात राहणाऱ्या एका महिलेने सदर योजनेचे निकष न पाळता लाभ घेतल्याचे चौकशीमध्ये स्पष्ट झाले आहे. त्यानंतर प्रशासनाकडून सदर महिलेवर कारवाई करण्यात आली असून तिच्याकडून मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत देण्यात येणारा पाच महिन्याचा निधी, म्हणजेच ७५०० रुपये परत घेण्यात आले आहेत.
प्रशासनाकडून असेही सांगितले आहे की, योजनेच्या पारदर्शकतेसाठी सर्व अर्जांची तपासणी सुरू असून, योजनेचा गैरफायदा घेतलेल्या लाभार्थ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.
लाडकी बहीण योजनेमधील अपात्र महिलांची यादी पाहण्यासाठी खालील बटनवर क्लिक करा .
लाडकी बहीण योजनेच्या अर्जाची पडताळणी होणार या पद्धतीने..
राज्याच्या महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र अर्जदार ओळखण्यासाठी सर्व अर्जाची छाननी केली जाणार आहे, असे सांगितले आहेत. तक्रारीच्या आधारावर केसरी आणि पिवळ्या रेशन कार्ड धारक अर्जदारांना वगळता अन्य सर्व अर्जाची तपासणी होणार आहे.
धुळे जिल्ह्यात जळगाव, वर्धा, गडचिरोली आणि पालघर या जिल्ह्यातूनही मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी वाढत आहेत. त्याचबरोबर सदर योजनेअंतर्गत अपात्र लाभार्थ्यांना निधी दिल्यामुळे सरकारवर टीका होत असताना दिसत आहे. या कारणांमुळेच राज्य सरकारला या योजनेच्या अर्जाची पडताळणी करावीच लागणार आहे.
लाडकी बहीण योजनेच्या अपात्र लाभार्थ्यावर सरकार घेणार कठोर भूमिका..
राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेच्या अपात्र लाभार्थ्यावर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. योजनेच्या लाभार्थ्यांची पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी सरकार सर्व ती आवश्यक पावले उचलणार आहे.
सदर लेखामध्ये आपण मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ लाभार्थ्याकडून निकषांचे पालन न करता घेण्यात आला आहे,अशा तक्रारी राज्य सरकारकडे आल्याने सरकारने सदर लाभार्थ्यांच्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर सरकारद्वारे सदर कारवाई करून आतापर्यंत घेतलेल्या लाभाची रक्कम परत घेण्यात येत आहे. याविषयीची संपूर्ण माहिती आपण पाहिली आहे. आम्ही आशा करतो की तुम्हाला हा लेख नक्कीच आवडलेला असेल, धन्यवाद!
