नमो शेतकरी योजनेचे 2 हजार रुपयांऐवजी 4 हजार रुपये मिळणार | namo shetkari yojana next installment

नमो शेतकरी योजनेचे महत्त्व

नमो शेतकरी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत दिली जाते. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना खूप महत्त्वाची ठरली आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांना वार्षिक 6000 रुपये मिळतात. यंदा, राज्य सरकारने या योजनेच्या चौथ्या आणि पाचव्या हप्त्यासाठी एकूण 2000 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.

चौथा आणि पाचवा हप्ता मिळणार

राज्य सरकारने नमो शेतकरी योजनेचा चौथा हप्ता मंजूर केला आहे, ज्यासाठी 1700 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. तसेच, पाचवा हप्ता देखील मंजूर करण्यात आला असून, दोन्ही हप्ते एकत्रच जमा होणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना एकूण 4000 रुपये मिळणार आहेत.

पीएम किसान सन्मान निधी

या योजनेसोबतच, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचे 2000 रुपये देखील शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतील. त्यामुळे या महिन्यात शेतकऱ्यांना एकूण 6000 रुपये मिळणार आहेत. सध्याच्या अतिवृष्टी आणि दुष्काळाच्या परिस्थितीत ही रक्कम शेतकऱ्यांसाठी मोठी मदत ठरणार आहे.

योजनेच्या फायद्याचे मोल

सन 2024-25 चा अर्थसंकल्प सादर करताना, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत भर घालणारी नमो शेतकरी सन्मान निधी योजना घोषित करण्यात आली होती. या योजनेत केंद्र शासनाच्या सहा हजार रुपयांच्या अनुदानात राज्य शासनाने आणखीन सहा हजार रुपयांची भर घातली आहे. त्यामुळे एकूण वार्षिक 12000 रुपये शेतकऱ्यांना मिळतात.

लाभार्थ्यांना निधी मिळण्याची प्रक्रिया

या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना निधी देण्यासाठी राज्यस्तरावर एक प्रकल्प सनियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आली आहे. या कक्षेच्या खर्चासाठी स्वतंत्र बचत खाती उघडण्यात आली आहेत. पहिला हप्ता वितरित करण्यासाठी 1720 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. मागील वर्षीचा चौथा हप्ता 1792 कोटी रुपये मंजूर झाला होता आणि आता पाचवा हप्ता वितरित करण्यासाठी 2000 कोटी रुपये निधी मंजूर झाला आहे.

योजनेचा अंदाजित काळ

राज्य सरकारने हप्ते जमा होण्याची सविस्तर माहिती दिलेली नाही, परंतु या महिन्याच्या शेवटाच्या आठवड्यात हप्ते जमा होतील असा अंदाज आहे. पीएम किसान निधी देखील याच आठवड्यात जमा होईल असे मानले जात आहे.

नमो शेतकरी योजना आणि पीएम किसान सन्मान निधी या दोन्ही योजनांमुळे महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थिरता मिळेल आणि त्यांचे जीवनमान सुधारेल.