महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अर्थात मनरेगाच्या माध्यमातून आता विहीर खोदण्यासाठी तब्बल 4 लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे. हे अनुदान मिळवण्यासाठी कोण पात्र आहे? अर्ज कसा करायचा? यासंबंधी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या सिंचनाच्या सोयीसाठी महाराष्ट्र शासनाने 4 नोव्हेंबर 2022 रोजी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या मते, राज्यात अजून 3 लाख 87 हजार 500 विहिरी खोदल्या जाऊ शकतात. म्हणजेच, जर तुम्हाला विहीर बांधायची असेल तर सरकारकडून मिळणाऱ्या या संधीचा फायदा जरूर घ्या.
कोण पात्र आहे?
या योजनेअंतर्गत काही विशिष्ट गटांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, विमुक्त जाती, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे, विधवा किंवा स्त्री प्रमुख असलेली कुटुंबे, अपंग व्यक्ती असलेल्या कुटुंबांना योजनेचा लाभ मिळेल.
शिवाय, इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी, अल्पभूधारक (5 एकरपर्यंत जमीन असलेले) आणि सीमांत शेतकरी (2.5 एकरपर्यंत जमीन असलेले) देखील या योजनेसाठी पात्र आहेत.
अनुदान मिळवण्यासाठी अटी
जर तुम्हाला या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर काही आवश्यक अटी पूर्ण कराव्या लागतील. अर्जदाराकडे किमान 1 एकर शेतजमीन असावी आणि त्या जमिनीवर याआधीच कोणत्याही विहिरीची नोंद नसावी. तसेच, पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीपासून किमान 500 मीटर अंतरावर विहीर असावी.
जर दोन विहिरींमध्ये 150 मीटर अंतर असेल, तर अनुसूचित जाती-जमाती आणि गरीब कुटुंबांसाठी ही अट लागू होणार नाही. एका शेतकऱ्याला विहीर घेण्यास परवानगी आहे, परंतु सामुदायिक विहीर घेत असल्यास सर्व मिळून किमान 40 गुंठे जमीन असावी.
योजनेसाठी अर्ज करणारा शेतकरी मनरेगा जॉब कार्डधारक असणे आवश्यक आहे.
अर्ज कुठे आणि कसा करायचा?
सध्या या योजनेसाठी अर्ज ग्रामपंचायतीकडे करावा लागतो. लवकरच ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरू होणार आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना डिजिटल सुविधा देखील मिळेल.
शासन निर्णयात अर्जाचा नमुना देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना साध्या कागदावर अर्ज लिहून तो ग्रामपंचायतीत जमा करावा लागेल. अर्जासोबत सातबारा उतारा, 8-अ उतारा, मनरेगा जॉब कार्डची प्रत आणि सामुदायिक विहिरीच्या बाबतीत सर्वांचा करारपत्र जोडावे लागेल.
ग्रामपंचायतीने अर्ज स्वीकारल्यानंतर त्याची पुढील प्रक्रिया केली जाईल. अर्जदाराला त्याचा सन्मतीपत्र (Consent Letter) द्यावा लागेल, ज्याचा नमुना शासन निर्णयासोबत जोडलेला असतो.
विहीर मंजुरी आणि कामाचा कालावधी
ग्रामपंचायतीमार्फत मंजुरी मिळाल्यानंतर, विहिरीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली जाईल. विहीर खोदण्याचा कालावधी 2 वर्षांचा असतो, मात्र पूर, दुष्काळ किंवा अन्य आपत्तीमुळे तो 3 वर्षांपर्यंत वाढू शकतो.
अनुदान किती आणि कोण ठरवेल?
महाराष्ट्र हे मोठे राज्य असल्यामुळे प्रत्येक भागाची भौगोलिक परिस्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे विहिरीच्या खर्चासाठी एकसंध दर लागू करता येणार नाही. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी वेगळी समिती स्थापन केली जाईल, जी विहिरीच्या आर्थिक आणि तांत्रिक बाबी निश्चित करेल.
सरकारच्या निर्देशानुसार, प्रत्येक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 4 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मंजूर केले जाणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी!
जर तुमच्या शेतजमिनीत सिंचनाची अडचण असेल आणि तुमच्या नावावर विहीर नसेल, तर ही योजना तुमच्यासाठी उत्तम संधी आहे. मनरेगाच्या मदतीने तुम्ही विनाशुल्क विहीर खोदू शकता आणि तुमच्या शेतीचे उत्पादन वाढवू शकता.
आजच तुमच्या ग्रामपंचायतीत संपर्क साधा आणि अर्ज प्रक्रिया सुरू करा. तुम्ही ही संधी दवडलीत तर भविष्यात अशी सुवर्णसंधी मिळेलच याची खात्री देता येणार नाही!
