महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय: जमिनीच्या नोंदणी प्रक्रियेत क्रांतिकारक बदल! Online Property Registration

महाराष्ट्र सरकारने जमिनीच्या नोंदणी प्रक्रियेत ऐतिहासिक सुधारणा करत ‘One State, One Registration’ हा अभिनव उपक्रम सुरू केला आहे. यामुळे नागरिकांना त्यांच्या संबंधित जिल्ह्याच्या बाहेरच्या कोणत्याही Sub-Registrar Office मध्ये जमिनीची नोंदणी करता येणार आहे.

या नव्या निर्णयामुळे होणारे फायदे:

• वेळ आणि खर्च वाचणार – नागरिकांना ठराविक जिल्ह्यात जाऊन नोंदणी करण्याची गरज राहणार नाही.
• प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सोयीस्कर – संपूर्ण नोंदणी डिजिटल आणि एकसंध होणार.

मुंबईतील यशस्वी प्रायोगिक उपक्रमानंतर विस्तार

मुंबई आणि उपनगरांमध्ये 17 फेब्रुवारी 2024 पासून हा उपक्रम सुरू करण्यात आला होता. 32 नोंदणी कार्यालये जोडल्यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला. या यशानंतर आता पुणे आणि ठाणे जिल्ह्यांमध्येही हा उपक्रम लागू केला जात आहे.

पुणे आणि ठाण्यातही सुधारित प्रक्रिया लागू

1 एप्रिल 2025 पासून पुणे आणि ठाणे जिल्ह्यातील नागरिकांना कोणत्याही नोंदणी कार्यालयात जाऊन जमिनीची नोंदणी करता येईल. म्हणजेच, पुण्यातील एखाद्या नागरिकाला बारामती किंवा इंदापूरमध्ये जमीन खरेदी करायची असल्यास त्याला तिथे जाण्याची गरज नाही. तो Pune Sub-Registrar Office मध्येच ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकतो.

पुण्यातील 48 नोंदणी कार्यालये जोडली जाणार

महाराष्ट्र सरकारने Pune District मधील 48 Registration Offices एकमेकांशी जोडले आहेत. यामुळे प्रॉपर्टी व्यवहार जलद आणि अधिक सोपे होतील. यासोबतच ठाणे जिल्ह्यातील सर्व नोंदणी कार्यालयेही एकत्र जोडली जातील.

Digitalization मुळे वाढलेली कार्यक्षमता

हा संपूर्ण उपक्रम Digital Registration System वर आधारित आहे. यामुळे व्यवहार अधिक Transparent आणि Fraud-Free होणार आहेत. तसेच सरकारी कामकाजात गती वाढणार आहे.

प्रॉपर्टी खरेदी-विक्री करणाऱ्यांना मोठा दिलासा

पूर्वी प्रॉपर्टी खरेदी-विक्री करताना संबंधित जिल्ह्यातील नोंदणी कार्यालयात जावे लागत असे, त्यामुळे नागरिकांना वेळ आणि पैसा अधिक खर्च करावा लागत होता. मात्र आता One State, One Registration उपक्रमामुळे ही प्रक्रिया जलद, पारदर्शक आणि खर्च वाचवणारी होणार आहे.

राज्याच्या महसुलात वाढ होणार

ही सुधारित नोंदणी प्रक्रिया लागू झाल्यानंतर महाराष्ट्र राज्याच्या Revenue Collection मध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. Stamp Duty आणि Registration Fees मधील महसूल अधिकाधिक गोळा होईल.

नव्या योजनेमुळे पुढील वर्षांत काय बदल होतील?

• महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ही सुविधा लागू करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
• Online Property Registration प्रक्रियेला चालना मिळेल.
• भ्रष्टाचार आणि दलालांची साखळी कमी होईल.

नव्या निर्णयावर तज्ज्ञांची मते

प्रॉपर्टी क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि कायदेतज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय Ease of Doing Business साठी एक मोठे पाऊल आहे. यामुळे प्रॉपर्टी व्यवहार सुलभ होऊन नागरिकांसाठी मोठा दिलासा मिळेल.

निष्कर्ष

महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय राज्याच्या नागरिकांसाठी आणि व्यावसायिकांसाठी अतिशय लाभदायक ठरणार आहे. जमिनीच्या नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वेग वाढल्यामुळे महाराष्ट्राची प्रॉपर्टी मार्केट अधिक गतिमान आणि सुरक्षित होईल.